सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा बाँडिएको नागरिकता कानुनविपरीत वितरण भएको भनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो सँगै त्यसबेला नागरिकता लिने ३४ हजार नागरिक र तिनका सन्तानको नागरिकता गैरकानुनी हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा…