सत्ता जोगाउने अस्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका एकजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपयोग गरिरहेका छन् । कुनै समय मधेसवादी दलसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार राख्ने र उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई ‘अपराध’ को संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री ओली अहिले पद संकटमा पर्न थालेपछि भने तीनै मुद्दाहरुलाई राष्ट्रका मुद्दा भन्दै सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
नागरिकता, संविधान संशोधन, मधेस-थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता तथा रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढेको महन्थ ठाकुरका मुद्दाहरु सम्बोधनका क्रममा छन् । नागरिकता अध्यादेश जारी भइसकेको छ । यद्पि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यसैगरि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । मधेस-थरुहट आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने अन्य केही फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
तर, रेशम रिहाइलाई जोडतोडका साथ उठाकएका महन्थ ठाकुर भने अहिले सेलाएका छन् । मंगलबार रेशम रिहाइका विषयमा थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सहमति हेर्दा रेशम रिहाइका लागि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ । मधेसका मुद्दा सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिएका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पछिल्लो समय सरकारको विरोध गर्न छोडेका छन् भने रेशम रिहाइको आवाज पनि उठाउन छोडेका छन् ।
रेशम चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार रेशम चौधरी अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः जेलमुक्त हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार रेशम जेलमुक्त हुने दुई वटा सम्भावनाहरु भने जीवित छन् । पहिलो भनेको सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष सावित गर्ने हो । त्यसका लागि फास्ट ट्र्याकमा मुद्दा किनारा लगाउने र दोस्रो भनेको उनको मुद्दा फिर्ता लिने र कुनै अवसरमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने नै हो ।
अब रेशम रिहाइको मुद्दा फिर्ता लिएर आममाफी दिनका लागि दसैं नै कुर्नुपर्छ अथवा सर्वोच्च अदालतमा फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा किनारा लगाएर निर्दोष सावित गर्नुपर्छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका तत्कालिन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जन सुरक्षाकर्मी र एक स्थानीय बालकको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भइ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला अनुसार उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । यसरी दुई-दुई तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति सर्वोच्चबाट निर्दोष हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन ।
थरुहट संघर्ष समितिसँग मंगलबार भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “टीकापुरमा भएको दु:खद घटनाका आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरिलगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइको लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।” चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि मुद्दा फिर्ताका विषयमा महन्थ ठाकुर नै पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । महन्थले रेशमलाई रिहा गर्दा उनको राजनीतिक बार्गेनिङ अस्त्र नै बाँकी नरहने हुँदा उनले नै रिहामा चासो नदिएको पाइएको छ ।
रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतबाट फिर्चा हुँदैमा उनको रिहाइको सम्भावना नभएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिनसक्छन् । रेशमको रिहाइको मागलाई लिएर सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेका महन्थ ठाकुर अबको केही दिनमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका छन् । उनी सरकारमा सहभागी हुँदा जसपा एकता पनि भंग हुनेछ ।
संविधान संशोधनको मुद्दा पनि अलपत्र नै छ । किनकी संसद्को दुई तिहाइले नै संविधान संशोधन हुने हो । तर, अहिले महन्थ संसद् पुनर्स्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन् । यसबाट पनि बुझिन्छ कि उनले यसलाई वास्तवकै संशोधन गर्न चाहेका थिएनन् । यी मुद्दाहरुलाई सत्तामा उक्लिने र आफू अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाएका थिए । रेशमलाल चौधरी तत्काल रिहा हुने सम्भावना छैन भने जेलमै भए पनि लगाएको सांसद्को लोगो पनि खोसिएको छ । संसद् भंग भएपछि उनको सांसद्को शक्ति समाप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया