काठमाडाैं । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत रुपन्देही–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दीपक बोहराविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौं भ्रष्टाचारका मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामा दाेषी ठहरिए उनी सांसद भएपनि संसदमा उनको भूमिका नरहने देखिन्छ । अर्बपति बाेहरा नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनी काठका ठेकेदार पनि हुन् ।
चर्चित आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदनले उनलाई यस अघि दोषी ठहर गरेपनि यसबारेमा अख्तियार मौन रहेको छ । अख्तियारमा रहेकाे मुद्दामा उनी दाेषी ठहरिए जेल जान सक्ने अवस्था रहने छ ।
अख्तियारले बाेहाराविरुद्धकाे मद्दा छिनोफोनो गर्न भने बाँकी छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बोहरालाई भ्रष्ट्राचार ठहर गरिसकेको छ । उनी विवादास्पद मात्रै होइनन्, कैयों आरोपका आरोपित पनि हुन् । माधव नेपाल, केपी ओली र पुष्पकमल दाहा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पटक पटक मन्त्री बनेका उनकाे सबैजसाे कार्यकाल विवादित थियाे ।
२०६६ जेठमा बनेकाे माधव नेपाल नेतृत्वकाे सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका बेला उनले काठ तस्करी गरेकाे आराेप लागेकाे थियाे । सोही समय उनले काठमाडाैंमा २ वटा घर जाेडेकाे स्राेतकाे भनाइ छ । २०७२ असाेजमा केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पनुर्गठन गर्दा उनी श्रम राेजगार तथा वाणिज्यमन्त्री बनेका थिए भने २०७३ साउन २० पछि प्रचण्डले सरकारकाे नेतृत्व गर्दा बाेहारा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए । त्यही बेला आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा उनी मुछिएका हुन् ।
बोहराले भ्रष्टाचार र राज्यस्राेतकाे दुरुपयाेग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाे भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा दर्जन बढी मुद्दा रहेका छन् । उनीसँग आफ्नो र आफन्तका नाममा गरी काठमाडौंको बालुवाटारमा मात्रै तीनवटा घर छन् । ती घरको मूल्य करिब एक अर्ब पर्न आउने स्राेत भनाइ छ । तीनमध्ये २ वटा घर वनमन्त्री भएका बेला उनले थपेका थिए ।
त्यसबेला सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण मात्रै हेर्ने हो भने पनि उनीसँग २ अर्ब बढीको सम्पत्ति छ । त्यतिबेला बोहोराको आफ्नै नाममा दुई रोपनी जमिन, दुई तले एउटा घर, बालुवाटारमै श्रीमती उन्नति बोहराका नाममा ८ आना जग्गा आफूसँग रहेकाे उल्लेख गरेका थिए । बोहोराले आफ्नो पुर्ख्याैली सम्पत्ति विक्रीबाट उक्त सम्पत्ति जाेडेकाे भनी सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए ।
अहिले बाेहरासँग बालुवाटारमा रहेका तीनवटा घरमध्ये दुईवटा घर उनको आफ्नै नाममा र एउटा घर श्रीमतीकाे नाममा छ । यसैगरी रुपन्देहीमा समेत उनको एक अर्ब बराबरको सम्पति रहेको बताइएकाे छ ।राजाको पालादेखि नै मन्त्री भएका बोहराका नाममा ललितपुरको लुभुमा ४ रोपनी ३ आना जग्गा छ, यो उनले मन्त्री भएकै बर्ष ०६६ सालमा खरिद गरेका थिए । यस्तै बोहरा र चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठको संयुक्त नाममा रुपन्देहीमा ४ विघा १५ कट्ठा जमिन छ ।
बोहरासँग काठमाडौ भद्रकालीमा पनि २ सय ८७ वर्ग मिटर जमिन छ । यस्तै काठमाडौंको गोठाटारमा २ सय वर्ग मिटरको अर्को घडेरी छ । उनकाे काभ्रेको पाँचखालमा ९ रोपनी जग्गा छ । पाँचखालमै अर्को ५ रोपनी १० आना जमिन पनि छ । बोहराले आफूसँग १ सय २० तोला सुन वैधानिक देखाएपनि करिब ५ किलो अवैधानिक सुन उनीसँग रहेको स्राेतकाे दाबी छ ।
बाेहराविरुद्धकाे मुद्दामा अख्तियारले एक्सन लिए सांसद पद के हुन्छ ?
‘संविधानकाे धारा १०३ काे उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै संघीय संसदका सदस्यलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्ने भनिएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा २ सय ४४ मा पनि कुनैपनि फौजदारी अभियोग लागेका सदस्यले प्रतिनिधिसभामा कुनै कामकारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जाकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फोजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा साे अवधिभर निजलाई सांसदकाे हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने उल्लेख छ ।
यसैगरी त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने भनिएकाे छ । नियमावलीमा फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएको खण्डमा कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने भनिएकाे छ । राप्रपका बाेहराविरुद्ध अख्तयारले एक्सन लिएमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीकाे यही दफा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
के हो निगमकाे जग्गा खरिद प्रकरण ?
२०७२ वैशाखको महाभूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक साता पनि नथेग्ने भएपछि आयल निगमले सबै प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गर्याे ।
त्यसपछि निगमले ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा ६ गुणाभन्दा बढी महंगाेमा बेचेका बताइएकाे थियाे ।
त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले थालेकाे अनुसन्धानकाे प्रारम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएकाे निष्कर्ष निकालेकाे थियाे । लगत्तै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले पदबाट पदच्युत गर्याे । संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई पदच्युत गरेकाे थियाे ।
निगमकाे जग्गा खरिदमा सवा अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्ने प्राम्भिक निष्कर्ष देखिएपनि पछि विस्तृत छानविन हुँदा त्यो रकम डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको संसदीय समितिहरुले निष्कर्ष निकालेकाे थियाे । तर यससम्बन्धिका मुद्दा अख्तयारकै तत्कालिन प्रमखु र पदाधिकारीसमेतकाे मिलेमताेमा पाखा लगाइएकाे स्राेत बतायाे ।
निगमकाे जग्गा खरिद प्रकरणमा उनै तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री बोहरा र निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्ककाे संलग्नता रहेकाे स्पष्ट भएपनि अहिलेसम्म ठाेस छानबिन र कारबाही हुन नसकेकाे स्राेतले भनाइ छ ।
- याे पनि…
अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने दीपक बोहरा खुलेआम चुनावी मैदानमा
प्रतिक्रिया