न्यायालय १५ महिनायता ‘कामु’को भरमा, कहाँ अड्कियाे प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको ‘हलो’ ?

काठमाडौं । अन्यायमा परेका जनताले न्यायको अन्तिम आशा बाँकी राख्ने ठाउँ हो– सर्वोच्च अदालत । तर त्यही सर्वोच्च अदालत झन्डै १५ महिनायता नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि कायमुकायम (कामु)को जिम्मामा गएको न्यायालय अहिले पनि कामुकै भरमा चल्दै आएको छ ।

संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै संवैधानिक प्रवधानअनुसार निलम्बनमा परेका जबराले संसद सचिवालयबाट २१ मंसिर २०७९ मा ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए । त्यसपछि उनले नियमित काममा फर्कने प्रयास गरे । तर ‘महाअभियोग निष्प्रभावी’ भएको संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट निवेदन पर्‍यो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराको सर्वोच्च फर्कने इच्छा अधुरै रह्यो । अन्ततः उनले २७ मंसिर २०७९ बाट अनिवार्य अवकाश पाए ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सम्हालेका कामुको जिम्मेवारी कार्कीले पनि अनिवार्य अवकास पाएपछि गत २२ साउनदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि न्यायलय प्रमुख विहीन भएपनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरुको चासो नदिएको नेपाल बार एशोसिएशनको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि नेपाल बारले आइतबारदेखि आन्दोलन नै थालेको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले गएको चैत ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर तत्काल प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकार अग्रसर नबनेको भन्दै आइतबारदेखि नेपाल बार आन्दोलित भएको छ ।

आफूहरुका मागका विषयमा प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराएपनि पूरा नभएका कारण पुन आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ’, त्यसअिघ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिको अन्त्य, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।’

अध्यक्ष घिमिरेले राजनीतिक दल र सम्बन्धित सबै पक्षबाट चासो नदिइँदा न्यायलय लामो समयसम्म पनि बेवारिसे हुन पुगेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो । उहाँहरु मिलेर लड्नुभो, सबै पद बाँडेर लिनुभो’, आक्रोशित हुँदै उनले प्रश्न गरे, ‘अनि न्यायलयप्रति चासो हुनु नपर्ने ?’

अध्यक्ष घिमिरेले संवैधानिक परिषद्का सबै टिम यसमा जिम्मेवार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सबै जिम्मेवार रहेका भन्दै उनी भन्छन्, ‘तीन तहको सरकार बन्यो, उहाँहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बन्नुभो । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कसैको चासो छैन !’

कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा बारको अडान छ । ‘उहाँहरुबीचको भागबन्डा होला, के होला । तर हामीलाई प्रधानन्यायाशीच चाहियो–चाहियो’, अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारको दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सामान्य प्रयास नै नगरेका भने होइनन् । उनको अध्यक्षतामा वैशाख ६ गते बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।

त्यसअघि ४ गते सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने सहमति अनुसार संवैधानिक परिषद्को उक्त बैठक बसेको भएपनि सहमति नजुटेको हो ।

एकअर्काको टाउकोमा दोष थोपर्छन् दलहरु

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइको दोष दलहरु कसैले पनि लिन चाहँदैनन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणि पोखरेल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण प्रधान्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

आफुहरु पनि प्रधानन्यायाधीश चाँडै नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको तर यसमा एमाले बाधक बनेको उनको आरोप छ । ‘हाम्रो पनि प्रधान्यायाधीशको नियुक्ति चाँडै हुनुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने, ‘तर त्यसका लागि दलीय सहमित चाहियो । यसमा एमालेको अवरोध छ ।’

उता, नेकपा एमाले सत्तारुढ दलहरु नै यसमा मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछ । प्रतिपक्षको भूमिका रहनेमा कुनै दुई मत नरहेपनि सरकारले नै यसमा तदारुकता नदेखाएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन् । ‘संसदमा कानुन निर्माणका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसको हुन्छ ?’, उनले भने, ‘विधेयकहरु दिने, विधेयकलाई अगाडि बढाउने लगायत यो देश संचालनमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।’

एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको तर सरकारले चासो नदेखाएको उपनेता नेम्वाङ बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षको भूमिका हुनेमा विवाद छैन । तर हामीले यसबारेमा के भनेका छौं भने तपाईंहरु जे–जे गर्नुपर्ने छ गर्नुस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौं’, उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । सर्वोच्चलाई कार्यवाहकमा झन्ड्याएर जुन काम भएको छ, त्यो गलत छ भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं ।’

उपनेता नेम्वाङले सम्पूर्ण अधिकार सरकारसँगै रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले कतै बाधा नपुर्‍याएको स्पष्टोक्ति दिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने, यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था संविधानको धारा २९२ मा छ । उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफासिरमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पादाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

यो समिति बनिनसक्दै संसद अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य अन्त्य भएको छ । जसले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति थप पछि धकेलिन सक्ने देखिन्छ ।