काठमाडौं । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागबन्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनभित्र शीर्ष तहकै नेताहरू सक्रिय छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका सात दल सामूहिक छलफलमा नजुटेपनि नेताहरूबीचकाे अनौपचारिक भेतवार्ताले तीव्रता पाएको छ ।
भेटमा आफ्नो दललाई यति र त्यत्ति सिट चाहिने भन्दै नेताहरूले एकले अर्कासमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । बलियो मतभार रहेको सत्ता गठबन्धनबाट गत आमनिर्वाचनमा पराजित भएकादेखि समानुपातिक सूचीमा रहेका र टिकटबाटै बञ्चित गराइएका केन्द्रीय तहकै जर्दनौं नेता आकांक्षी छन् ।
कांग्रेसबाट झापा–३ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला, समानुपातिक सूचीमा नाम रहेका (हाल नाम हटाएका) गोपालमान श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल चर्चामा छन् । गत निर्वाचनमा रिजाललाई टिकट दिन र समानुपातिकबाट समेत वञ्चित गरिएको थियो । यस्तै सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्ला मन्सुर, डिना उपाध्याय, चीनकाजी श्रेष्ठलगायतका एक दर्जन केन्द्रीयस्तरकै नेता राष्ट्रियसभाका आकांक्षी छन् ।
राष्ट्रियसभामा अहिले प्रतिनिधित्व नभएका र साना दललाई ‘बाईकट’ गरेर ठूला दलहरू अघि बढ्ने चर्चा पनि गठबन्धनभित्र छ । तर अहिले प्रतिनिधित्वविहीन रहेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि प्रयासरत छन् ।
यस्तै, माओवादीबाट महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, सचिव लीलामणि पोखरेल, नेताहरू डोरप्रसाद उपाध्याय, चक्रपाणि खनाल, कुबेर ओलीलगायतका नेताको चर्चा छ । गुरुङ र खनाल दुवैले प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका हुन् भने गजुरेललाई टिकट नै दिइएको थिएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेका उनले केहीसमय अघि मात्र राजीनामा दिएका छन् ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट पनि अहिले संसद्बाहिर रहेका केन्द्रीय तहकै नेताहरू आकांक्षी छन् । सिट संख्या सीमित तर दर्जनौं प्रभावशाली नेताहरू नै आकांक्षी बनेपछि गठबन्धनमा भागबन्डाको विषय झन् पेचिलो बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच हाल कायम रहेको सिट यथाव् राखेर एमालेबाट रिक्त हुन लागेकाे ९ सिट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको बताइएकाे छ । २० फागुनमा पदावधि सकिने राष्ट्रियसभाका २० सदस्यहरूमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र १ छन् ।
राष्ट्रियसभामा अहिले प्रतिनिधित्व नभएका र साना दललाई ‘बाईकट’ गरेर ठूला दलहरू अघि बढ्ने चर्चा पनि गठबन्धनभित्र छ । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये अहिले प्रतिनिधित्वविहीन रहेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि प्रयासरत छन् ।
जनमतका उपाध्यक्ष एवं सांसद अब्दुल खाण कम्तिमा एक सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुरुदेखि समर्थन दिएको र सत्ता गठबन्धनमा सुरुदेखि रहेको पार्टी जनमत हो’, उनले अनलाइनपानासँग भने, ‘अर्को कुरा के भनेको हामी पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो । त्यसकारण राष्ट्रियसभामा हाम्रो एउटा सिटमा दाबी छ, यो स्वाभविक हो ।’
त्यसका लागि आफूहरू केही दिनमै प्रधानमन्त्रीकहाँ ‘डेलिगेशन’ जाने उपाध्यक्ष खाणले जानकारी दिए । यसबारे अध्यक्ष डा. सीके (चन्द्रकान्त) राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । सामूहिक छलफलपछि केही दिनमै यसबारे निर्णयमा पुगिने उनले बताए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने यसपटक कुनै सिट पाउने सम्भावना छैन । यद्यपि उसले दाबी प्रस्तुत गरेर गठबन्धनमा हुनुको धर्म भने निभाएको छ ।
जनमतको मधेशमा राम्रो मतभार छ । मधेशबाट दुई सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यसमध्ये कम्तिमा एक सिटबाट पछि नहट्ने जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् । ‘हामी एउटा देशमा उदाउँदै गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हो । यो पार्टी पहिलो गठन भएर पहिलो पटक चुनाव लड्दै गर्दा नै राष्ट्रिय दल बनेको छ । फेरि गठबन्धन भन्ने बितिक्कै सबै दललाई त्यसभित्र समेट्ने भन्ने हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाको सिटको कुरा जहाँसम्म छ, गठबन्धनभित्र कतिपय दलहरू राष्ट्रिय दल बन्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामी राष्ट्रिय दलको हरेक ठाउँमा सहभागीता सुनिश्चित गर्नलाई पनि राष्ट्रियसभामा हाम्रो दाबी छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा राम्रो मतभार छ । यो पार्टीले पनि दुई सिटमा दाबी गरेको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति एक सिटमा भएपनि चित्त बुझाउने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक गंगानारायण चौधरीका अनुसार एक सिटका लागि भने करिब सहमति नै भइसकेको छ । ‘हामीले दुई सिट भनेका छौं । एक सिट दिने कुरामा करिब सहमति भइसकेको छ’, उनले भने, ‘दाबी त बढी सिटमै हो । तर फेरि मिलाउँदै जाँदा एक सिट पाइयो भने पनि ठिकै भन्ने छ ।’
नागरिक उन्मुक्तिले यसको सम्पूर्ण जिम्मा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई दिएको छ । उनले निरन्तरजसो गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने यसपटक कुनै सिट पाउने सम्भावना छैन । यद्यपि उसले दाबी प्रस्तुत गरेर गठबन्धनमा हुनुको धर्म भने निभाएको छ ।
लोसपा नेता रामप्रकाश चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो दाबी त छ । तर पाउने सम्भावना कम छ । किन भने जसको खाली भयो उसले पाउने भन्ने छ ।’
अहिले राष्ट्रियसभामा लोसपाको एक सिट छ, जसको पदावधि अझै दुई वर्ष बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया