काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि आगामी माघ ११ मा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन मिति पक्का भएसँगै दलहरूको ध्यान यसैतर्फ केद्रित छ । २० फागुनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र एक स्वतन्त्रसहित २० सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ ।
रिक्त हुने स्थानमा एक महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार माघ ११ गतेका लागि निर्वाचन मिति तय भएको हो । यससँगै खासगरी सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई चुनावले छोएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सांसदहरू हुने हुँदा सत्ता गठबन्धनको मतभार यसपटक बलियो देखिन्छ । ७ सय ५३ पालिकाका १५ सय ६ जना प्रमुख÷उपप्रमुख र सातवटै प्रदेशका ५ सय ५० सांसदको समेत गर्दा कुल मतभार ५७ हजार ७ सय ६४ हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सात दलमध्ये हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीचमा मात्रै साझा उम्मेदवार तय भएमा पनि मतभार बलियो देखिन्छ । करिब ५८ हजार मतभारमध्ये चार दलीय गठबन्धनको मात्रै ३४ हजार ६ सय ११ मतभार छ । जुन ६० प्रतिशत बढी हो ।
मतभार बलियो भएपछि सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलबाट गत आमनिर्वाचनमा चुनाव हारेकाहरूदेखि समानुपातिक सूचीमा परेका केन्द्रीय स्तरकै दर्जनौं नेताहरू आकांक्षी छन् । अनौपचारिक विभिन्न बैठकहरूमा दलहरूले आ–आफ्नो दाबी पेस गरिरहेका छन् । यसबारे सत्ता गठबन्धनले औपचारिक छफलको तयारी पनि गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतभार अत्यन्त कमजोर रहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालमा भने निर्वाचनको उत्साह खासै देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएको अवस्थामा एमालेको १७ मध्ये ९ सिट गुम्ने निश्चितप्रायः छ ।
सरकारमा भएकामध्ये खास क्षेत्रमा मत भएका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनमा सिट दाबी गर्दै आएका छन् । जनमतको मधेशमा र नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा राम्रो मतभार छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतभार अत्यन्त कमजोर रहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालमा भने निर्वाचनको उत्साह खासै देखिँदैन । एमालेसँग राष्ट्रियसभाका लागि कुल मतभार १७ हजार २६ मात्र छ । राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएको अवस्थामा एमालेको १७ मध्ये ९ सिट गुम्ने निश्चितप्रायः छ ।
यस्तो अवस्थामा एमाले खासै उत्साहित नदेखिएपनि आन्तरिक रणनीति भने बनाइरहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि रणनीति बनाएर निर्वाचनमा होमिनले एमालेको तयारी छ ।
विपक्षमै रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ झैँ भएको छ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू निर्वाचन केन्द्रित हुँदा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि शून्य मतदाता रहेको रास्वपा अन्य काममै व्यस्त छ ।
सांसदसमेत रहेकी रास्वपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ आफूहरू जनताकै काममा व्यवस्त रहेको बताउँछिन् । अनलाइनपानासँग उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा, स्थानीय तहमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि हाम्रो कुनै भोटर छैनन् भन्ने कुराले हामीलाई कुनै फरक पार्दैन । हामी त जनताको काममै फोकस भइरहेकाछौं । पुराना र स्थापित भएनिएका दलहरूझैँ सरकार टिकाउने र ढाल्नेतिर फोकस हुन थाल्यो भने जनताको काम हुँदैन । त्यसैले हामीले आफूले गर्नुपर्ने जनताका काममै केन्द्रित छौं ।’
अहिले बढीभन्दा बढी सिट हात पार्न जोडबलले लागिपरेका पुराना दलहरूसँग योजना र कामबारे कुनै स्पष्टता नभएको सहमहामन्त्री श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘राष्ट्रियसभामा जति नै आफ्नो मान्छे पठाए पनि त्यसपछि के गर्ने/गराउने भन्ने काम र योजनाको स्पष्टता कुनै पनि स्थापित भनिएका दलसँग छैन’, उनले भनिन्, ‘हामी चाहिँ के कुरामा स्पष्ट छौं भने पदमा आइसकेपछि पुगिसकेपछि जनताको काम गर्नतर्फ तदारुक हुनुपर्छ ।’
रास्वपा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल हो । तर राष्ट्रियसभामा भने उसको प्रतिनिधित्व छैन । ०८४ को निर्वाचनमा पनि प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिस्कार गरे राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रवेश सम्भावना न्यून हुनेछ ।
पुराना दलहरू जनताका लागि प्रशस्त काम गर्ने ठाउँमा रहेपनि हुन नसकेको सहमहामन्त्री श्रेष्ठको टिप्पणी छ । संविधान र संघीयताको अवधारणा पुराना दलहरूले नै ल्याएको भएपनि त्यसअनुसार उनीहरूबाट काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको संघीयताको अवधारणा उहाँहरूकै हो । उहाँहरूकै दल प्रदेशमा पनि, स्थानीय सरकारमा पनि छ । बहुमत उहाँहरूसँगै छ’, उनले भनिन्, ‘तरै पनि संघीयताको मर्मअनुसारको काममा त उहाँहरू अग्रसर देखिनुहुन्न । गाँउगाउँमा सिंहदरबार भन्ने उहाँहरूको नारा होला, तर कुरा हामी गरिराछौं । शिक्षकहरूलाई स्थानी सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा विधेयकमा त रास्वपा एक्लै खडा भयो ।’
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानलाई अंगालेको भएपनि रास्वपाले प्रदेशको सन्दर्भमा फरक मत राख्दै आएको छ । ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि असारमा रास्वपा बनेको हो । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपत्यारिलो सफलता हात पारेको यो पार्टीले प्रदेशमा भने उम्मेदवार नै उठाएन । जसकारण प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख मात्र मतदाता हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन रास्वपाका लागि सरोकारको विषय नबनेको हो ।
आगामी ०८४ मा हुने निर्वाचनमा भने सबै स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्ने रास्वपाको तयारी छ । सहमहामन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिने ठाउँमा राजनीतिक सुद्धिकरण हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा देखिएको बेथितिविरुद्ध अहिले विभिन्न उजुरी परेको देख्न सक्छौं । त्यसकारण अब सुसंस्कृत राजनीतिको लागि स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवार खडा गर्छौं ।
प्रदेशका सन्दर्भमा भने छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमहामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा भने हामी पार्टीमा थप छलफल गर्छौं । निर्णयमा पुग्छौं, उनले भनिन् ।
रास्वपा प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल हो । तर राष्ट्रियसभामा भने उसको प्रतिनिधित्व छैन । ०८४ को निर्वाचनमा पनि प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिस्कार गरे राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रवेश सम्भावना न्यून हुनेछ ।
प्रतिक्रिया