काठमाडौं । सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयक दर्ता गरेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले छलफलका लागि उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले मन्त्री महतले भूमिसम्बन्धी नागरिकका समस्या बजेटबाट सम्बोधन गरिने बताएका छन् । यसैगरी उनले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बजेट निर्देशित हुने बताएका छन् ।
स्वच्छ र हरित उर्जा प्रवरद्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने, संघीयता सवलीकरण, संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारसमक्ष वित्त हस्तान्तरण गरिने, तीनै तहबीको समन्वयलाई मजबुत बनाइने, निजी क्षेत्रलाई अािर्थक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरिने, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकिर्षत गरिने, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने, त्यसका लागि दक्षता र प्रभावकारीता बढाइने, सबै सरकारका काम मितव्यायी र जवाफदेहीता बनाइने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरेर समुचित उपयोग गरिने जस्ता विषयलाई बिनियोज विधेयकका प्राथमिकतामा समेटिएका छन् ।
प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गरिने वर्ष २०८०/८१ को बजेटको कार्यन्वयनबाट अहिले देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आर्थिक–सामाजिक विकासको माध्यमबाट सम्मुनत नेपाल बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ । यस छलफलका क्रममा सदस्यबाट आएका सुझावलाई बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनका रुपमा लिइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
अब विधियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा यही वैशाख २५ गते देखि छलफल प्रारम्भ हुन्छ । २७ गतेसम्म तीन दिन हुने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिन सम्बन्धति संसदीय दलका पदाधिकारीहरुले आ–आफ्ना दलका वक्ताको नाम एक घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा संघीय संसदको सचिवालय नयाँ बानेश्वारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले छलफलका क्रममा उठाएका विषयको टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालय र सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्ण पाठ




















प्रतिक्रिया