काठमाडाैं । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद विकास कोष ब्युत्याउनु गलत भएको बताएकी छिन् । बजेट भाषण आउनुभन्दा अघि नै उनले संसद विकास कोष ब्युत्याउने प्रयत्न भएको भन्दै खबरदारी समेत गरेकी थिइन ।
उनले लेखेकी थिइन, ‘नेपाली जनतालाई मेरो अनुरोध –‘सांसद विकास कोषुलाई ब्युताउन नदिऔँ’ देशको अवस्था यस्तो नाजुक छ। बरु बजेट साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई राहत प्याकेज बनाउनुस्, विपन्न बर्गको स्वास्थ्यको लागि दिनुस्, सहुलियत बजारिकरण किसानहरुको लागि दिनुस्। संघीय प्रणालीमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण अवधारण विरुद्ध २६५ व्यक्तिका मातहतमा पैसा थुपार्नु उचित होला की जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति उचित होला? आफै विचार गर्नुहोस्। तर सदनमा जति बोलेपनि जनताले चर्को आवाज नबनाएसम्म केही हुने छाँटकाँट म देख्दिनँ। यसकारण मेरो यहाँहरुलाई विनम्र अनुरोध छ। आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरुलाई फोन गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस् र भन्नुहोस् – सांसद विकास कोषलाई ब्युताउनु हुँदैन। आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई नहिच्किचाई फोन गर्नुहोला ताकी जनताको आवाज सदनसम्म नै गुञ्जियोस्। जति यहाँहरु मसँग आश गर्नुहुन्छ, आज म यहाँसँग आश गर्दैछु। देशको ढुकुटीको सदुपयोग गर्ने जिम्मा आज यहाँहरुको पनि छ। लोकतन्त्रको मर्म नै नागरिकको सक्रियतामा निर्भर छ। नेपालको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन आज म तपाईंको सहयोगका लागि अनुरोध गर्दैछु र आगामी दिनहरूमा पनि म यसै गरी हामी तपाईंको सहयोगको लागि अनुरोध गर्नेछु। आशा छ, साथ दिनुहुनेछ।’
उनले जति खबरदारी गरे पनि संसद विकास कोष भने ब्युँतियको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । तर आगमी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्यूँत्याताएको जानकारी दिएका छन् । ‘‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी मन्त्री महतले दिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले हटाएका उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्री महतले पुनः ब्यूँत्याएका हुन् ।




















प्रतिक्रिया