काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको स्पष्ट पारेका छन् । नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध गरेपछि सोमबार जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्याबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको र भारत भ्रमणमा पनि त्यै राखेको बताए । ‘मैले कहिँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको छैन । प्रस्ट होस्, कहिँ कोही कन्फ्युजन नरहोस् । हामीले भनेका छौं कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने स्थापित गर्ने कुरामा म प्रस्ट छु’, उनले भने, ‘मैले त्यहीअनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु, माननीय सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई, सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौं भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएकोप्रति खुसी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमामा जहाँ-जहाँ समस्या छन्‚ तीसम्बन्धी विषयमा यो सदनलाई पूरै जिम्मेवारी र गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु मैले बडो प्रस्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नैपर्छ भनेको छु । जबसम्म यी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल(भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रस्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत राखे । मलाई लाग्छ यति प्रस्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलोपटक नै हो ।’
भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको भूमि बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्न सकिने कुरा केही बुद्धिजीवीहरूले राखेको कुरा आफूले उल्लेख गरेको तर त्यस्तो प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।




















प्रतिक्रिया