काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले ‘क्राइसिस’मा पुगेको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक रुपमा अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनैपर्ने नागरिकता विधेयक पुनः सदनमा ल्याउँदा अघिल्लो कार्यकालको संदनको अपमान हुने ठहर गरेर आफूहरुले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण लागि अनुरोध गरेको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘दुईदुई पटक सदनबाट पारित भएको पारित भएको विेयधक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हो । नगरिएर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लघंन यो । संविधानको र्ममाथि प्रहार भयो । अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गनुर्पे प्रमाणीकरण नगरेर संविधान ‘क्राइसिस’मा पुगेको थियो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानअनुसार सबै संस्थाहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरु हुन् । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को संस्थाले गरेको निर्ण मान्दिन भन्न पाउँदैन । त्यसलाई मान्दिन भन्यो भने अर्को ठूलो परिस्थ्तििमा गुज्रनु पर्छ । संसद पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्राइसिसमा गएको संधिानलाई ट्रयाकमा लाउन संवैधानिक उपायबारे आफूहरुले सोचेर छलफल गरेर नागरिकता विधेयकबारे निर्णय लिइएको बताए । ‘मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने सबैभन्दा संवैधानिक उपाय के हो ? भनेर सोचियो । एउटा राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थितिमा छलफल गरियो । खारेज गर्ने र फेरि फिर्ता गर्ने स्थिति थिएन’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस नभई अनुरोध मात्र गरेको बताए । ‘राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थन्किएको छ विधेयक । पुनः सदनमा ल्याउनु भनेको यसअघिको सदनको अपमान हो’, उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यत्ति बोलेपछि संसदमा होहल्ला भएको थियो । एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले बोल्दाबोल्दै सवालजवाफ गरेका थिए ।




















प्रतिक्रिया