Logo

प्रमुख समाचार

पूर्व बाल सैनिकलाई धम्की दिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग



काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व बाल सैनिकहरु र उनीहरुको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्व बाल सैनिक तथा तिनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र धम्की दिनेहरुलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन समेत समितिले माग गरेको छ । तत्कालीन माओवादीका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई पूर्वा बाल सैनिकहरुले न्याय तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुको मुद्दा सर्बोच्च अदालतले दर्ता गरेपछि पूर्व बाल सैनिकहरु लेनिन विष्टलगायतलाई ज्यान मार्ने तथा तिनीहरुको परिवारलाई सहति धम्की आएको पूर्व बाल सैनिकहरुले जनाएको थिए । उनीहरुले सुरक्षाको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएका थिए । आयोगले उनीहरुलाई सुरक्षा दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जवाफदेहिता निगरानी समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

तत्कालीन माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वबालसेना र तिनका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको सूचनाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण
 
मितिः २०८० असार ८ गते

२०८० जेष्ठ २८ गते ‘बालसेना प्रयोग’का सम्बन्धमा लेनिन बिष्टलगायत ९ जना पूर्वबालसेनाले सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि उनी तथा उनका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेको सूचनाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको जेनेभा महासन्धि साझा धारा ३, ऐच्छिक आलेख दुईको धारा ४ र बाल अधिकार महासन्धि धारा ३८ ले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लडाइँमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । नेपालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले बालसेनाको प्रयोगलाई ‘युद्ध अपराध’ मान्दछ । यस्तो गम्भीर प्रकरणमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि पूर्वबालसेनाले न्याय नपाएपछि उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा उनी र उनका परिवारमाथि विभिन्न माध्यमद्वारा मानसिक यातना तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने कार्यप्रति निगरानी समिति निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ ।

अन्यायमा परेका पीडितले न्याय खोज्नु तिनको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हो । यसको प्रत्याभूति मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६, बाल अधिकार महासन्धि १९८९ र नेपालको संविधानको न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक एवं बालबालिका सम्बन्धी मौलिक हक समेतले गरेको छ ।

नागरिकको यस नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यसर्थ न्यायिक उपचार खोज्दा सम्बन्धित द्वन्द्वपीडितले पाएको मानसिक यातना तथा हुनसक्ने ज्यान समेतको जोखिमलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायलाई निज पीडित तथा तिनका परिवारको सुरक्षा तथा जीवनरक्षाका साथै धम्की दिने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत निगरानी समिति अपिल गर्दछ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८०, शुक्रबार १६:४९   :  बजे

111
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।