काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले झापाको केचनाकबलमा साइरन जडान र सुनसरीमा सुरक्षा पोष्ट राख्न सरकारले कुनै पनि अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रतिप्रश्नको जवाफमा उनले सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
उनले सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म दुई सय ५० बिओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा देखा परेका केही समस्याका कारण आवश्यक सङ्ख्यामा बिओपी भवन बनाउन तत्काल जटिलता रहेको बताए ।
उनले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि परिचालन भएको भए पनि बसोबासका लागि राम्रो व्यवस्था नभएका कारण प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरे । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उचित बसोबासको प्रबन्धका लागि समेत सरकार दत्तचित्त भएर लागेको उल्लेख गरे ।
सहकारी पीडितको उजुरीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यालयको कोठामा भरिएको जानकारी दिँदै सो समस्या समाधानमा सरोकारवाला मन्त्रालयकोसमेत पहलमा आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । सिआइबीको नयाँ भवन नभएका कारण काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।




















प्रतिक्रिया