नेपालमा भूमि आयोगले कसरी वितरण गर्दैछ भूमि नभएका नागरिकलाई जग्गा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरेका दुई वर्ष भएको छ । आयोगले यो बीचमा धेरै कामहरु गरेको पनि छ । आयाेगले कराेडाैं राजश्व पनि उठाएकाे छ ।

आयोगले स्थानीय तहसँग दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितको व्यवस्थापनका लागि कार्यसम्झौता गरेर काम सुरु गरेका हो । अहिलेसम्म आयोगले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९७ स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ । पहिलो चरणमा कार्यसम्झौता गरेको आयोगले दोस्रो चरणमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागत संकलनका लागि फारम भराउने कामका लागि ३५ दिने सूचना निकाल्छ ।

अहिलेसम्म आयोगले ६८८ वटा स्थानीय तहमा यस्तो सूचना निकालेर काम अगाडी बढाएको छ । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा सूचना निकाले पनि काम हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक ६८७ वटा स्थानीय तहमा लागत संकलनकोे काम सम्पन्न भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार १३ लाख ५० हजार परिवारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा वडा मार्फत निवेदन पेस गरिसकेका छन् । आयोगले अहिले पुराना सुकुम्बासी आयोगहरु, पुराना जग्गा दर्ता समितिहरुले काम गर्दा गर्दै अन्तिममा पुर्याएर छोडेका कामहरु पनि सल्ट्याउने गरेको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार पूर्जा बनेको र वितरण गर्न बाँकी रहेको, नक्सा पूर्जा नमिलेको अवस्थाका काम पनि आयोगले सल्ट्याउने गरी काम थालेको छ । अहिलेसम्म देशभर त्यस्ता ४६ हजार चार सय निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । यस्ता निवेदनहरु जिल्ला समन्वय समितिमा पेश भएका छन् ।

वडा र स्थानीय तहमार्फत आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सयौं वर्षसम्म केही नहुने गरी कम्प्युटरमा डेटा राख्ने काम पनि भइरहेको आयोगले बताएको हो । यस्तो डेटा राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना प्रणाली ‘नाल्सिस’ मा पनि राखेको छ।

आयोगले ७३ जिल्लाका ४२२ स्थानीय तहको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको डेटा कम्युटरमा इन्ट्री अर्थात लगत प्रविष्टिकरणको सुरुआत गरेको छ । यीमध्ये २५० स्थानीय तहले अलि बढी नै लागत प्रविष्ट गरेको र अरु स्थानीय तह लागत भर्नमा प्रारम्भिक चरणमै रहेको आयोगले जनाएको छ । केही स्थानीय तहले भने लागत संकलनको काम भर्खर सुरु गर्दैछन् । अहिलेसम्म कम्युटरमा प्रविष्ट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ९ लाख १३ हजार ५५४ रहेको आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । आयोगले उनीहरुको प्रदान गरेको प्रमाणहरु कम्युटरमा राखिसकेको छ । र, यो केन्द्रीय सर्भरमा पनि जोडिएको आयोगका प्रवक्ताको भनाई छ ।

कसरी हुन्छ जग्गा दिने काम

नागरिकहरुले दिएको निवेदन, कागजातहरु सबै स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राखेपछि यसकै आधारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा दिने काम हुन्छ । सरकारले नागरिकले प्रदान गरेका यिनै डाटाको आधारमा सुकुम्बासी हो वा होइन भनेर पहिचान गर्नेछ । अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुले भने देशमा अन्त कतै जग्गा भएमा अव्यवस्थित ठाउँमा रहेको जग्गा अरुले हक दाबी नगरेको खण्डमा पैसा तिरेपछि आयोगले लालपूर्जा दिन्छ ।

आयोगले कम्प्युटरबाट आएका विवरणका आधारमा उजुर बाजुरका लागि सूचना प्रकाशित गर्छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी हो वा होइन भनेर प्रमाणिकरण गर्नलाई, कसैले दाबी गरेका जग्गा उसैको हो वा होइन भनेर प्रमाणिकरण गर्नलाई सूचना प्रकाशित गरी हक दाबी भए पेश गर्न आयोगले भन्छ ।

आयोगले पहिला संकलित लागतको आधारमा रहेको प्रमाण राख्छ र जनतालाई पनि आयोगले सुकुम्बासीको विवरण सार्वजनिक गर्छ । नागरिकले मागेका खण्डमा उक्त विवरणहरु दिन मिल्ने गरी त्यस्ता सूचनाहरु प्रविष्ट गरिएको आयोगले जनाएको छ। उक्त विवरण सम्बन्धित नागरिकलाई पनि आयोगले दिन्छ । अहिले करिब ९ लाख १३ हजार मध्ये आठ लाख परिवारहरुलाई आयोगले निवेदन पेश गरेको प्रमाणका रुपमा निस्सा पनि वितरण गरिसकेको छ । निस्सामा वडा कार्यालयको छाप, वडा सचिवको हस्ताक्षर हुन्छ । जग्गा नापजाँच भएपछि त्यही निस्सामा जग्गा नापी गर्ने अमीनहरुले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अहिलेसम्म दर्ता भएका विवरणमा ७२ हजार ४७३ भूमिहीन दलित रहेको निवेदन पेश भएको छ भने एक लाख ४३ हजार ५१० भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दिएका छन् । र, ६ लाख ९७ हजार ५७१ जना चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले निवेदन पेश गरेका छन। यो बीचमा आयोगले एक लाख २६ हजार ५०३ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिसकेको छ । भूमिहीन दलित सुकुम्बासी हुन वा होइनन् भनेर प्रमाणिकरण गर्दै नक्सा, श्रेस्ता, पूर्जा आयोगले वितरण गरिरहेको छ ।

एक लाख २६ हजार ३०४ कित्ता जमीन तीन हजार ७६४ जनालाई लाल पूर्जामार्फत आयोगले वितरण गरिसकेको छ । यो संख्या दिनैपिच्छे बढ्दो छ । अहिलेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा वितरण गरेवापत आयोगले ३७ करोड ९१ लाख ८३ हजार ५७० रुपैयाँ ९९ पैसा राजश्व गएको आइतबारसम्ममा उठाइसकेको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीले भने लालपूर्जा लिन पैसा तिर्नुपर्ने

आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकलाई सरकारी जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म पैसा लिएर लालपूर्जा दिने गरेको छ । गरिब नागरिकलाई कम मूल्य लिने र धनीलाई बढी मूल्य लिएर जग्गा दिने काम भएको आयोगका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का बताउँछन् । आयोगका अनुसार अब भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ५६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ ।

बिकट हिमाली जिल्लाका केही स्थानीय तह र तराईका केही स्थानीय तहहरुसँग भूमि व्यवस्थापनको सम्झौता हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहहरुसँग साउनभित्र सम्झौता गरिसक्ने गरी आयोगले काम अगाडि बढाएको छ ।

‘समितिहरुलाई पनि त्यसरी नै निर्देशन दिएका छौं । अहिले ३७ जिल्लामा जग्गा नापजाँचको काम अगाडि बढेको छ’, आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले भने, ‘अहिले हामीसँग जम्मा नापी प्राविधिकको संङ्ख्या दुई सय रहेको छ। अन्य प्राविधिकहरुलाई नियुक्त गरेर अझै धेरै काम छिटो अगाडि बढ्छ ।’

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीबाट यो वर्ष १० अर्बसम्म राजश्व उठाउने तयारी गरेको छ । ‘अहिले आएको निवेदन जति मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि यी मध्येबाट अव्यवस्थित बसोबासको निवेदन लगभग दश लाख हुने अनुमान मात्रै गर्दा खर्बौै राजश्व उठ्छ’, प्रवक्ता खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संकट नै यहीँबाट टार्न सकिन्छ ।’

महानगरहरुमा कस्तो छ जग्गा वितरणको काम

भरतपुर महानगरपालिकामा ११ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जग्गाको लागि निवेदन हालेको आयोगले जानएको छ । त्यहाँका अधिकांश वडामा जग्गा नापजाँचको काम पनि सकिएको छ । लालपूर्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ प्रमाणिकरणको, उजुरबाजुरको, नाप नक्साको, नक्सा संशोधनको लागि निवेदन दिने, हकदाबी गर्ने लगायत विषयमा निरन्तर काम चलिरहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै भरपुरमा जग्गा दिन नमिल्ने ठाउँमा डोजर पनि लागेको छ । चितवनमा नहरमा बसिरहेका जनता हटाउने निर्णय आयोगकै अधिकारी गएर गरे । नारायणी लेक सिचाईँको पुरानो नहरमा नागरिकहरु बसेकाले त्यहाँको बसोबास हटाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजारभन्दा दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनहरु संकलन भएको आयोगको तथ्यांकमा रहेको छ ।

आयोगले काठमाडौंमा पनि काम गर्न सहज रहेको बताएको छ । ‘हामीले अहिले सुकुम्बासीको निवेदन आयो भनेर फलानो ठाउँमा गएर बस भनेर ठाउँ देखाउन्नौं’, आयोगका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जहाँजहाँ बस्नुभएको छ, दिन मिल्ने ठाउँमा त्यहीँ जग्गा दिन्छौं । नमिल्ने रहेछ र उहाँहरुको जग्गा देशभर अन्त कतै रहेनछ भने उहाँहरुलाई पनि सारेर अन्तै लगिन्छ । देशभर यस्तो संख्या अत्यन्तै कम छ । मलाई लाग्छ काठमाडौंमा पनि यस्तो संख्या धेरै ठूलो छैन ।’

देशभर अन्त जग्गा जमिन भएका तर बसेको ठाउँमा जग्गा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका नागरिकलाई भने आयोगले खाली हात हटाउनेछ ।

आयोगले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई कसरी अन्त सार्छ ?

नागरिक जहाँ बसेका छन्, त्यो जग्गा दिन मिल्ने हो वा होइन, टुंग्याउने काम सबैभन्दा पहिला वडा र स्थानीय तहले गर्छ । जस्तै बाग्मती किनारमा बसेका नागरिकको हकमा वाग्मती नदीको क्षेत्र कहाँसम्म हो ? त्यो वाग्मती नदीबाट कतिसम्मको जग्गा चाहिँ वाग्मती कोरिडोर र ब्युटिफिकेसनको जग्गा हो भनेर पहिला त त्यहाँ किला ठोकेर टुंग्याउनु पर्छ । कति मिटरसम्म दिन नमिल्ने हो जग्गा, पहिला त्यो क्लियर गरेपछि अरु काम सुरु हुन्छ । त्यो क्लियर गर्ने काम आयोगको समन्वयमा स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ ।

ऐन, नियमावलीहरुले निश्चित जग्गाहरु दिन मिल्दैन भनेअनुसार जग्गा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनेर टुंग्याइन्छ । अन्त जग्गा भएकालाई केही नदिने र नभएकालाई अन्त जग्गा दिएर स्थानान्तरण गर्ने काम आयोगले स्थानीय तहको समन्वयमा गर्छ ।

स्थानान्तरण कहाँ गर्ने भनेर सुरुमा वडामार्फत ठाउँको टुंगो लगाइन्छ । वडा भन्दा बाहिर ठाउँ देखाउन भने पाइँदैन । ठाउँ क्लियर गरेपछि, अव्यवस्थित बसोबासी जसको नेपालभर अन्त कतै लालपूर्जा भएको जमिन छ, भू–अभिलेख विभागको डाटामा हेरेर डाटा निकाल्ने काम हुन्छ । जसको अन्त जग्गा छ र अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेको ठाउँमा बस्न नमिल्ने भनेर नापजाँचपछि टुंग्याइएपछि उनीहरुलाई भने कतै जग्गा नदिइ हटाइन्छ । उजुरबाजुर नआएको तथा पत्रिकामा सूचना निकाल्दा पनि कुनै उजुरी नपरेमा अन्त कतै जग्गा नभएकालाई भने वडामार्फत जग्गाको स्थान तोक्ने कार्य अगाडि बढ्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई सामूहिक बस्ती बनाएर राख्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । उनीहरुलाई घडेरी मात्रै छुट्याइदिएर आवास बनाउने गरी दिन समेत सकिने गरी काम अगाडि बढेको छ । आयोगको कार्यविधिको व्यवस्थाले वडाले विकल्प दिने भन्छ, वडाले सकेन भने सम्बन्धित स्थानीय तहले विकल्प दिने, र त्यहाँबाट पनि सुकुम्बासी वा भूमिहीनलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा कुनै निचोड निकाल्न नसके जिल्ला तहमा छलफल गरी काम हुने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौंको अवस्थामा भने सिंगो सरकारले नै व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । अन्त वडाहरुमा सरकारी पर्ति जग्गा प्रशस्त भएकाले यस्ता समस्या वडा तहमा समाधान गर्न सहज रहेको आयोगका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन भने फरक

लालपूर्जा कहीँकतै नभएको दलित भूमिहीन दलित, र बसेको जमिनको पनि लालपूर्जा नभएको र देशभर कहीँ कतै लालपूर्जा नभएका दलित समुदायभन्दा फरक समुदायलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रुपमा आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

उनीहरुलाई आयोगले निशुल्क जग्गा दिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३३ वर्गमिटर अर्थात चार आना र महानगरको शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर अलि बढी जग्गा आयोगले यस्ता व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।

देशभर कहीँ लालपूर्जा भएको जमिन भएका तर वैधानिक तरिकाले दिन मिल्ने सूचीमा रहेका ऐलानी पर्ति सरकारी जग्गामा बसेका मान्छेलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा आयोगले अथ्र्याएको छ । त्यस्ता नागरिकलाई भने आयोगले सरकारी मूल्यांकनको ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर जमिन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि गरिबहरुले थोरै पैसा तिरे हुने र धनीहरुले धेरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो व्यवस्था व्यवस्थित शहरीकरणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याएको आयोगले जनाएको छ । ‘हाम्रो देशका ठूला ठूला शहरहरुमा अहिले पनि अव्यवस्थित शहरीकरण भइरहेको छ । बर्दिबासको बाटोभन्दा तलको जग्गा सबै पहिला ऐलानी पर्ति जग्गा हो, त्यहाँ शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा लालपूर्जा वितरण भयो। अझै त्यहाँ केहीलाई वितरण हुनै बाँकी रहेको छ । त्योभन्दा माथिको धेरै भाग नै ऐलानी पर्ति हो । त्यो सिंगो बर्दिबास बजार भत्काउन सम्भाव छैन । जनताले जोतभोग गरेका छन। घर बनाएका छन्, खेत बनाएका छन् । त्यसलाई लालपूर्जा दिएर पैसा लिने हो’, भूमि आयोगका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले कानुनी दायरामा नभएकालाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो । करको दायरामा ल्याउने हो । पाल्पाको ठूलो हिस्सा त्यस्तै छ । सुदूरपश्चिमको राजधानी बनाउने भनेको अत्तरिया नै ऐलानी जग्गाको रुपमा रहेको छ । मान्छेले त करोडौं पर्ने घर बनाएर बसेका छन नि त ! त्यो भत्काउन सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरुलाई लालपूर्जा दिने, पैसो लिने गरिएको हो ।’

यस्तो कामबाट ३७ सय लालपुर्जा वितरण गर्दा ३७ करोडभन्दा बढी राजश्व उठेको आयोगले जनाएको छ । ‘यो भित्र दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी भूमिहीन पनि हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले निशुल्क जग्गा दिन्छौं । यसको अर्थ ठूलो रुपमा पैसा लिएर दिने हो’, आयोगका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘त्यसैले यो चाहिँ राज्यले हिजो जहाँ कानुन लगाउन सकेको थिएन, कर लगाउन सकेको थिएन, त्यो ठाउँमा कानून र करको दायरामा ल्याउने कुरा हो । यो सबै भनेको घर बनाएर १० वर्ष बसिसकेको आधारमा दिने भनिएको छ ।’

कहिले सकिएला भूमि सम्बन्धी काम ?

डेटा संकलन सम्बन्धीको काम मंसिरसम्म सक्ने आयोगको तयारी छ । यसबाट देशभर कति भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन भनेर राज्यले रेकर्ड राख्नेछ । यो रेकर्ड आइसकेपछि आयोगले बर्गीकरण गर्ने, उजुरबाजुर गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने कामहरु अगाडि बढाउनेछ । ती कामहरुको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जति छिटो गर्यो त्यति नै छिटो काम सकिने आयोगको अनुमान छ । त्यसपछि नापजाँच र स्रेस्ता पूर्जा वितरण गर्ने काम रहनेछ । थोरैमा पनि १३ लाख ५० हजार व्यक्तिको जग्गा नाप्नुपर्छ । यो ढिलो हुने काम भएकाले आयोगले अहिले रहेका चार सय प्राविधिकहरुको संख्या बढाएर आगामी दुई वर्षभित्र सबै काम सक्ने तयारी गरेको छ । तर अहिलेकै गतिमा भने काम ढिला हुने आयोगको भनाई छ ।

भूमिहीन र सुकुम्बासी हुँदा पाएको जग्गा बेच्न पाइन्छ ?

सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन दिएर उपलब्ध गराएको जग्गा १० वर्षसम्म बेच्न भने पाइँदैन । दश वर्षपछि पनि सुकुम्बासी तथा भूमिहीन हुने गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । यसो गर्दा सधैँका लागि यो समस्या समाधान हुने आयोगको जिकीर छ ।