काठमाडौं । सरकारले विगतमा भएका लगानी सम्मेलनहरुका उपलब्धिलाई समीक्षा नगरी तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको छ । आउँदो वैशाख ९ र १० गते सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको हो । विगतमै भएका लगानी सम्मेलनबाट प्रतिवद्धता भन्दा निकै कम उपलब्धि प्राप्त गरेको नेपालले त्यसको कारण भने केलाउन सकेको छैन् ।
गएको २०७५ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । ४० देश सहभागी भएको सम्मेलनमा ६०० जनाभन्दा बढी लगानीकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो भने ५० वटा सरकारी र २७ वटा निजी परियोजनाहरु लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्ने आकर्षक आयोजनाको रुपमा देखाइएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउङ टुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबर, युनिलिभरलगायतका तीन सय विदेशी कम्पनीहरुका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यतिबेला ७७ मध्ये १७ वटा आयोजनामा आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जाहेर भएअनुसकारको उपलब्धि भने नेपालले प्राप्त गर्न सकेन् । पहिलो लगानी सम्मेलन भने संविधान बन्नुभन्दा अघि २०७३ सालमा आयोजना गरेको थियो ।
‘जसरी जंगलको बाघ एक ठाउँमा बस्दैन, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु लगानीको प्रतिवद्धता जाहेर गरेर पनि नेपालमा अनुकूलता भएन भने लगानी गर्न अन्त जान्छन्’
लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अघि सरकारले गर्नुपर्ने गृहकार्य नगरेकाले अबको लगानी सम्मेलन पनि पहिलेकै जस्तो हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘लगानी सम्मेलन कसरी भएका थिए र विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी किन भित्रिएन भनेर हेर्न आवश्यक छ’, अर्थविद् डाक्टर डिल्लीराम खनालले भने, ‘लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी भित्रिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन् ।’
अघिल्लो लगानी सम्मेलनबाट नेपाल सरकार लगानी भित्र्याउन प्रतिवद्ध रहेछ भन्ने सन्देश त गयो तर उपलब्धि भने खासै भएन । लगानी सम्मेनबाट लगानीको प्रतिवद्धता त आउने तर त्यसलाई नेपालले उपलब्धिका रुपमा भित्र्याउने गरी सुनिश्चित गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । गत वर्षमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत भन्दा तल छ । यो डाटाबाटै नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तथ्य छर्लङ्ग देखिन्छ । ‘के कारणले नेपालमा प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी भएन ? र, अब कसरी लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धता नेपालले भित्र्याउने सुनिश्चिता गर्छ भनेर ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको छ’, अर्थविद् खनाल भन्छन् ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेशबाट हुने लगानीको प्रतिफल नेपालमा बस्नेभन्दा बाहिर जाने धेरै देखिएको छ । के–के मा लगानी गर्न दिने, के–के मा लगानी गर्न सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा नै सरकार अष्पष्ट रहेको खनालको तर्क छ । ‘विश्वव्यापीकरणको अहिलेको अवस्थामा नेपालजस्ता अरु देशहरुमा जति सुविधा लगानीकर्ताहरुले पाउँछन्, त्यो भन्दा धेरै आम्दानी हुने सुनिश्चिता नभइकन लगानीकर्ताहरुले नेपालमा किन लगानी गर्छन ?’, अर्थविद् खनाल नेपालमा प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी प्राप्त हुन नसक्नुको कारणबारे भन्छन्, ‘दर्ता र अपरेसनमा प्रक्रियागत झण्झटहरु छन् । आम्दानी गरेको पैसा लैजान पनि अर्को झण्झट छ । चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको स्थिति छ । परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन र खर्च बढ्दै जान्छ । यी सबै पक्ष विदेशी लगानीकर्ताले हेरिरहेका हुन्छन् ।’
नीतिगत व्यवस्थामा एकपछि अर्को पक्ष सुधार गरेर त्यहाँ भएका ‘लुपहोल’हरुलाई अन्त्य गर्ने काम सरकारले पहिला गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘जसरी पनि लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि कस्ता लगानीका क्षेत्रहरु सान्दर्भिक छन्, सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई थप सुविधाहरु कसरी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने पक्षको एक ‘रोडम्याप’ सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।’
उनी थप भन्छन्, ‘त्यति मात्रै हैन्– कस्ता लगानीकर्ता, कसरी लगानी गर्न दिने, कति नाफा लैजान दिने, बजारको सुनिश्चितता, आम्दानीलाई बिना रोकटोक बाहिर लैजान पाउने सुनिश्चितताको विषयबारे, सरकारको नीतिका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन एक त हाम्रो नीतिमा, हाम्रो उनीहरुप्रतिको व्यवहारमा, हाम्रो व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ भने अर्को पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले के भनिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालबाट नाफा लिन पाइने भए आउँछन् र नपाएमा अन्त जान्छन् ।’
अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी नआउनुको कारण नेपालको कूटनीतिक कमजोरी पनि रहेको खनालको तर्क छ । ‘अर्को पक्ष भनेको कूटनीतिक नियोगहरुलाई लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिवद्धता पूरा गराउन परिचालन गराउन सक्नुपर्यो । नेपालका लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतले पनि लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जायर गरेका लगानीकर्ताहरु खोजेर यहाँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने एक संयन्त्र खडा गर्न सक्नुपर्यो’, खनाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म खाली लगानी सम्मेलन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरियो भनेर राजनीतिक प्रचारबाजी गर्ने अस्त्रको रुपमा यसलाई लिइयो कि भन्ने लागेको छ ।’
खनाल नेपालले लगानी सम्मेलनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता लिन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एफडिआई (फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट) नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावनाको बाटो हो’, खनाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले आश्वस्त पार्ने, लगानी गर्ने समयमा र लगानी भइरहेको समयमा पनि लगानीकर्ताहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले कृषि, आईटी, उद्योग, उर्र्जा, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने स्पष्ट योजना बनाएर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने तर्क खनालको छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले तयारीबिनै लगानी सम्मेलन गरेर कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् । उनी नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताहरु जंगलको बाघ जस्तै रहेको तर्क गर्छन ।
‘जसरी जंगलको बाघ एक ठाउँमा बस्दैन, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु लगानीको प्रतिवद्धता जाहेर गरेर पनि नेपालमा अनुकूलता भएन भने लगानी गर्न अन्त जान्छन्’, अर्थविद् अधिकारी तर्क गर्छन्, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन एक त हाम्रो नीतिमा, हाम्रो उनीहरुप्रतिको व्यवहारमा, हाम्रो व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ भने अर्को पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले के भनिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालबाट नाफा लिन पाइने भए आउँछन् र नपाएमा अन्त जान्छन् ।’
‘२२ देखि २४ वटा नियकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता विषयहरु झण्झटका रुपमा रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन त्यति मैत्रीपूर्ण छैन । हामीले त्यता चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्ने छ ।’
उनी नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दुई तरिकाले वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने प्रयत्न सबैभन्दा उत्तम हुने तर्क गरे । ‘हाम्रो प्राथमिकता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा एजियाटाको लगानी भनेको पोर्टफोलियो लगानी हो । यो भनेको शेयर बेचेर सजिलै जान सक्ने लगानी भयो । बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरुमा लगानी गरेपछि त्यहाँबाट लगानी सजिलै झिकेर जान सक्छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘तर पावर प्रोजेक्टहरु बनाउन दिइयो, ठूला इन्फ्यास्टक्चरहरु जस्तै एयरपोर्ट बनाउन लगाइयोे भने लगानीकर्ताले पैसा सजिलै झिकेर जान सक्दैनन् । त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो चासो, हाम्रो प्राथकिमता र हाम्रो चाहना नै हो ।’
अधिकारी सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा ‘एफडिआई’ लगानी धेरै भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नीतिहरुमा जे प्रावधानहरु छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हाम्रा पनि थुप्रै कमजोरीहरु रहेका छन् । नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने भनेर एकद्वार प्रणाली बनाइएको भनिएको छ । त्यो हरेक वर्षको बजेट नीतिमा आउँछ । तर त्यसलाई एकजना फोकल पर्सन राखेर कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनौं’, अधिकारी भन्छन्, ‘२२ देखि २४ वटा नियकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता विषयहरु झण्झटका रुपमा रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन त्यति मैत्रीपूर्ण छैन । हामीले त्यता चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्ने छ ।’
‘अहिले जम्मा १२ खर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत लगानी बोर्डबाट भएको छ । तर १२० खर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भइसक्नुपर्ने हो । स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानीमध्ये पनि ३०/३५ प्रतिशत मात्रै लगानी प्राप्त भएको छ । अरु किन प्राप्त हुन सकेन ? यसमा हाम्रो कारण के हो ? उनीहरुको कारण के हो ?’
सरकारले २०७१ सालमा पनि लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबाट पनि नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अर्थविद्हरुको तर्क छ । तीन वर्ष अघि पनि नेपाले दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि प्रतिवद्धता धेरै आएको तर प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी अहिलेसम्म भित्रिन सकेको छैन् ।
‘लगानी सम्मेलनबाट हामीले लगानीकर्ताहरुलाई कति आकर्षण गर्न सक्यौ ? आकर्षण इन द सेन्स, त्यो लगानी नेपालमा भित्रिने वातावरण हामीले बनाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने कुराको मूल्यांकन हामीले गरिरहेका छैनौं । अहिले जम्मा १२ खर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत लगानी बोर्डबाट भएको छ । तर १२० खर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भइसक्नुपर्ने हो । स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानीमध्ये पनि ३०/३५ प्रतिशत मात्रै लगानी प्राप्त भएको छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘अरु किन प्राप्त हुन सकेन ? यसमा हाम्रो कारण के हो ? उनीहरुको कारण के हो ? भन्ने कुराको खोजी, विश्लेषण, अध्ययन गर्ने र त्यसबाट निचोड निकाल्ने र त्यसपछि हामीले लगानी सम्मेलन गरेर हिजो हाम्रा कमजोरीहरु यति रहे, नीतिगत कमजोरी यो छ ? व्यवस्थापनको कमजोरी यो छ ? सबल र नराम्रा पक्षहरु यी यी हुन् । अब हामीमा यी कमजोरी रहने छैनन् । हामीले यी यी पक्ष सुधार गर्यौं भनेर लगानीकर्तासँग जान सक्नुपर्छ ।’
लगानीकर्ताले प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने वित्तिकै लगानीकर्ताको लगानी देशमा भित्र्याउन सरकारले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ । ‘लगानीकर्ताले जतिबेला प्रतिवद्धता जायर गरेका छन्, त्यो बेलाको अवस्थामै चाँडो तुरुन्तै, एउटा निश्चित अवधिभित्र प्रतिवद्धता अनुसारको परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको वातावरण हामीले बनायौं भने त्यो लगानी आइहाल्छ’, अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र चाहिँ त्यो लगानीकर्ता अर्को ठाउँमा लगानी गर्न पुग्छ ।’
अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेरेर नेपाल सरकारले काम गरे मात्रै नेपालमा लगानी भित्र्याउन सकिने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता नेपालमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश महत्वपूर्ण हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, इन्टरनेसनल इकोनोमी, त्यहाँ भएको अप्ठ्याराहरु, त्यहाँ भएका सबल पक्षहरु के हुन् भनेर केलाउन आवश्यक छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि चाहिँ नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा त्यसले नतिजा देला । तर सम्मेलनका लागि मात्रै सम्मेलन होला कि भन्ने डर भइरहेको छ ।’
लगानी बोर्ड नेपालका उप–सचिव रमेश अधिकारीले भने आउँदो लगानी सम्मेलनका लागि पहिलाको लगानी सम्मेलनको समीक्षा भइरहेको बताए । केही परियोजनाहरु पनि देखाउने, केही लगानीकर्ताहरुको चाहनाअनुसारकै परियोजनाहरुका लागि लगानीको स्वीकृति दिने गरी बोर्डले यसपटकको लगानी सम्मेलनको तयारी अगाडि बढाएको अधिकारीले बताए ।
तर कतिपयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी नेपालमा भित्र्याएर त्यसलाई टिकाउन सके नेपालमा रोजगारीका अवसर बढ्ने देखिन्छ । तर त्यसका लागि एक दुई वर्षअघिदेखि नै सरकारले अघिल्लो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरेर काम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अघिल्लो लगानी सम्मेलनको समीक्षा हुन नसक्नु, स्पष्ट भिजनहरु निर्माण गर्न नसक्नुले अहिलेको लगानी सम्मेलन पनि पहिलेजस्तै ‘फ्लप’ हुने आशंकाहरु व्यक्त भएका छन् ।
प्रतिक्रिया