खर्चिलो र झन्झटिलो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के ?

काठमाडौं । नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो र झन्झटिलो भएको भन्दै पुनरावलोकन तथा रुपान्तरणको आवश्यक्ता सबै क्षेत्रबाट औंल्याइएको छ । यस क्षेत्रका विज्ञ, सराेकारवाला निकाय र जनस्तरबाटसमेत वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको दुर्बल पक्ष औंल्याइँदै आइएको छ, तर सार्थक बहस भने हुन सकेको छैन ।

एउटा निर्वाचन लड्न एउटा उम्मेदवारले करोडौं खर्च गर्नुपर्ने डर लाग्दो स्थिति सिर्जना हुँदा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै रुपान्तरण गर्नुपर्ने सम्मको विषय निरन्तर उठ्दै आएका छन् । यो क्रमले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि निरन्तरता पायाे । बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृत भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने मत राखे । उनले दुबै सदनका सांसद संख्या पनि घटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद संख्या घटाउनुपर्छ र त्यसका लागि संविधान संशोधनको अगुवाइ कांग्रेसले गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘समावेशीताका आधारमा प्रतिनिधिसभा २०१ सदस्यीय बनाऔं र सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या पनि ३५ मा झारौं ।’

नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन प्रणालीका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भित्रैबाट समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै यसको पहल कांग्रेसले लिनुपर्ने बताए ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले पनि निर्वाचन प्रणालीमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले पनि सांसदको संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेको प्रतिनिधिमूलक चरित्रलाई बदल्ने होइन, गभर्नेन्समा समस्या भएको छ, त्यसकारण २१०/२१५ बनाउने कोसिस गरौं । त्यसका आधारहरु छ, यस विषयमा बसेर छलफल गरौंला’, उनले भने ।

हाल प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरी २७५ सदस्यीय छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचित र कम्तिमा एक महिलासहित ४ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी ५९ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ ।

गहन अध्ययन र विश्लेषण नगरी २०१५ सालमा भित्र्याइएको यो ब्रिटिश मोडललाई अहिलेसम्मै निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो समय खर्चका हिसाबले यो मिश्रित प्रणाली सबै पक्षलाई महँगो महसुस भएको छ ।

नेपालमा संसदीय निर्वाचनको इतिहास साढे ६ दशक पुरानो छ । पहिलो पटक २०१५ सालमा जननिर्वाचित संसद् बन्दा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ अर्थात् बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणाली प्रयोग भएको थियाे, जुन अहिलेको मिश्रित प्रणाली भित्रको एक हो । ब्रिटिश साम्राज्यले प्रयोगमा ल्याएको यो प्रणाली उसैको उपनिवेश हुँदै नेपाल आइपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । मतपत्रमा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न राख्ने व्यवस्था त्यही बेलादेखि सुरू भएको हो ।

बहुमतीय प्रणाली पनि भनिने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीलाई विज्ञहरु अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रणाली पनि भन्छन् । किनकि पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा एक मत मात्र बढी ल्याउने उम्मेदवार पनि विजयी हुने यो प्रणालीमा पराजित सबै उम्मेदवारले पाएको कुल मत विजयी उम्मेदवारले पाएको भन्दा प्रायः धेरै नै हुन्छ ।

गहन अध्ययन र विश्लेषण नगरी २०१५ सालमा भित्र्याइएको यो ब्रिटिश मोडललाई अहिलेसम्मै निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो समय खर्चका हिसाबले यो मिश्रित प्रणाली सबै पक्षलाई महँगो महसुस भएको छ । मत गणनामा धेरै जनशक्ति र समय लाग्ने हुँदा थप खर्च बढ्ने नै भयो । मत परिणाम आउन हप्तादिन भन्दा बढी कुर्नुपर्दा आमनागरिक पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमै देखिन्छन् ।

संविधानसभा सदस्यको पहिलो निर्वाचन २०६४ र दोस्रो २०७० मा यही मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो । राजनीतिक दल तथा आयोग समेतको संलग्नतामा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थालाई शन्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न र पिछडिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीलाई पनि अवलम्बन गरिएकाे हो । स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभामा भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली पनि नेपालले अबलम्बन गरेको छ ।

यी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपाल जस्तो मुलुकका लागि बोझिलो हुने भएकाले कुनै एउटा प्रणालीलाई मात्र अंगीकार गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव वर्तमान प्रणाली प्रतिनिधित्वको दृष्किोणले राम्रो भएपनि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट यसलाई एकै किसिमको बनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधित्वको सवालमा त ठिक छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण पक्ष हो । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म जुन प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यस दृष्टिकोणले त यो निर्वाचन प्रणालीलाई इनकार गर्न सकिने अवस्था छैन । महिला, दलित, आदिवासी, थारु, अल्पसंख्यक यी सबैलाई समेटिएको छ, जो निकै लामो समय उत्पीडित र उपेक्षित थिए । अहिले यसलाई हेर्दा यो समावेशी चरित्रको छ’, पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भने, ‘तर यसलाई अझ समावेशी गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । अब प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला, दलित, आदीवासी, मधेशीहरूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो । लोकतन्त्रमा जनताको मतद्वारा उनीहरु पनि निर्वाचित भएर आउन पाउनुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन ।’ अहिले गाउँपालिकादेखि नगरपालिका, प्रदेश र संघमा फरक–फरक रहेको निर्वाचन प्रणाली एकै किसिमको बनाउँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम पूर्ण सामानुतिक निर्वाचन प्रणाली हुने डा. यादव बताउँछन् । ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो, यसले राम्रो प्रतिनिधित्व दिन सकेन, यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसरी आइरहेको छ– अबको सबैभन्दा राम्रो, कम खर्चिलो, सजिलो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । दलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा झनै अफ्ठ्योरो हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो भने कम खर्चिलो, व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ, पारदर्शी पनि हुन्छ । सबै दृष्टिकाेणबाट मिश्रित प्रणालीको विकल्पको रुपमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई अभ्यास गरिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

तर प्रणाली जुनसुकै भए पनि संस्थागत गर्ने, स्थिर बनाउने, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो नभएको डा. यादवको भनाइ छ । ‘मैले देखेको के हो भने निर्वाचन प्रणाली विभिन्न देशमा फरक–फरक छन्’, उनले भने, ‘तर हाम्रो देशमा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सुसाशन आउँछ, सक्षम लोकतन्त्र आउँछ, स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । प्रणाली जुनसुकै भए पनि संस्थागत गर्ने, स्थिर बनाउने, कम खर्चिलो बनाउने, पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी दलहरूको हुन्छ । उनीहरू नै सुध्रिएनन् भए भने जुन प्रणाली अपनाइए पनि सकारात्मक नतिजा देखिँदैन ।’

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि डा. यादवको भनाइमा सहमत छन् । देशले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाइँदा निर्वाचन बढी खर्चिलो र भड्किलो भएकोले सांसदबाहेकका सम्बन्धित विषयविज्ञलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने उप्रेतीकाे मत छ ।

‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नै पर्ने देखिन्छ । सांसदको संख्या पनि धेरै भयो । अर्को कुरा निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाइँदा चुनाव नै खर्चिलो भयो । यसो हुँदा मान्छेले म मन्त्री हुन्छु भनेर ऋण खोजेर पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने स्थिति बन्यो, भ्रष्टाचारकाे  कडी नै यही बन्यो’, उनले भने, ‘त्यसकारण म त के भन्छु भने पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली ल्याउँ । संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख हुने कुरा भइहाल्यो । कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री नहुने व्यवस्था गरौं । अनि भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गर्दा रहेक क्षेत्रका एक्पर्टलाई राख्ने गरी सबै दलले एउटा–एउटा समूह बनाउनु पर्ने कानुन बनाऔं । प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउँदा ती दलको समूहमा रहेकाहरूलाई विषय विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउँछ ।’

मन्त्री बन्नका लागि दलहरूले बनाएका विज्ञको समूहलाई निर्वाचन आयोग वा कुनै निकायले स्वीकृत गर्नुपर्ने, एक कार्यकाल उक्त समूहमा रहेर मन्त्री बनेकाले पुनः रहन नपाउने, तर सांसदलाई जसरी नै ती समूहमा रहेका आफ्ना नेतामाथि पार्टीको ह्वीप भने लाग्ने गरी कानुन तर्जुमा गरेर वर्तमान प्रणाली परिवर्तन गरिए ५० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन् ।

चुनावलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ । समानुपातिक उम्मेदवार चयन पनि पार्टी कार्यालयको टेबलमा बसेर नभई दलहरूले आन्तरिक मतदानबाट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘चुनाव चाहिँ पूर्ण समानुपातिक बनाऔं । समानुपातिक निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छान्दा हरेक दलले क्लस्टर अनुसार जिल्लाको सम्बन्धित दलका आवद्ध सदस्यहरूले मतदान गर्ने, मतदानबाट कुन समुदायको कति जना चुन्नुपर्ने हो, यसाे गरियाे भने त्यहीँका मान्छेले छान्ने पाउने भए । उम्मेदवार छान्ने विषय पार्टी कार्यालयको टेबलमा बसेर निर्णय गर्ने होइन । कांग्रेसको आफ्नो पपुलर आउनुपर्यो, एमाले, माओवादी सबैको आ–आफ्नो पपुलर आउनुपर्यो ।’

सांसदहरूले पूर्णतः कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, सरकारको बजेट पास गर्ने र सरकारले गरेको कामको रखवाली मात्र गर्ने र उनीहरूको मूल्यांकन पनि उसैगरी गर्नुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘सांसदको काम चाहिँ पूर्णतः कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, सरकारको बजेट पास गर्ने र सरकारले गरेको कामको रखवाली मात्र । अनि मूल्याकंन नै कति राम्रो कानुन बनायो ? सरकारी कामको कति राम्रो निरीक्षण र खबरदारी गर्यो भनेर गर्ने’, उनले भने, ‘अहिले हामीले कानुन बनाउनेहरूलाई सरकार चलाउने ठाउँमा लगेका छौं, यो गलत भयो ।’

यसो गरिए खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हट्ने र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने, लोकतन्त्र बलियो हुने, सांसदलाई योग्य बनाउनका लागि र सरकारलाई रखवाली गर्नाले राम्रो र गुणस्तर काम समयमै सम्पन्न हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ ।