काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले एकैपटक १४० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । गत साउन २५ गते गरेको निर्णयबारे भदौ ४ मा सूचना निकालेर संस्थानले आंगिक क्याम्पस स्नातक तह (बी.ई, बी.आर्क) को शुल्क दोब्बर बढीले वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
नयाँ भर्नाको मौका छोपेर अस्वभाविक रुपमा शुल्क वृद्धि गरिएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलनिकट सबै विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (आइतबार) प्रदर्शन गर्याे । शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ताको माग राख्दै नेविसंघ बालुवटार घेर्न पुगेको हो । प्रदर्शनकारीहरूले शुल्क वृद्धि फिर्तासँगै सबै विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकै मापदण्ड तय गरी एकरुपता ल्याउनुपर्ने, इन्टर्नसिप, रोजगार सुनिश्चितता र रिसर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आइतबारकाे प्रदर्शन ट्रेलर मात्रै भएको बताए । सरकारले विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा बालुवाटर घेरेरै आफूहरूले सत्याग्रह सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ । प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यो त ट्रेलर मात्रै हो । सरकारले अझै हाम्रो मागबारे बेवास्ता गर्यो भने अकुपाइ बालुवाटार गरेर यहीँ बस्छौं, यहीँ सुत्छौं ।’
शुल्क वृद्धि फिर्ताको मागसहित नेविसंघ पुल्चोक क्याम्पसका नेता सुलभ चापागाईं ६ दिनदेखि अनशनमा छन् । ज्यानको बाजी थापेर देशभरका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको हितका लागि आमरण अनशन बसेका उनलाई राज्यले किन देखेन भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन भनेर उहाँ (चापागाईं) सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ’, अध्यक्ष शेर्पाले प्रश्न गरे, ‘त्यसरी एउटा विद्यार्थी सबै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको मुद्दा बोकेर सत्याग्रहमा बसेका सरकारले देखेको छ कि छैन ?’
यसअघि गएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटम सकिएपछि नेविंघ आज प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको हो ।
शुल्क वृद्धि फिर्ताका लागि यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आइतबार मन्त्रीहरूको सवारी आवागमनमै अवरोध गर्याे । माग सम्बाेधनमा चासाे नदेखाएकाे भन्दै अनेरास्ववियुले बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म मन्त्री निवास पुल्चोकबाट बाहिरिने र भित्रिने मन्त्रीहरूका गाडी अवरोध गरेको थियो । मन्त्रीको सवारी रोक्न खोज्दा केहीबेर आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच घम्साघम्सीसमेत चलेको थियो ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समीक बडाल शुल्क वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आफूहरूको आन्दोन नरोकिने बताउँछन् । विद्यार्थीबाट एकैपटक दोब्बरभन्दा बढी शुल्क असुलेर सरकार तथा सरकारी निकाय नै मिटरब्याजी बन्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ । ‘हामीले विद्यालयहरूमा बन्द, हड्ताल गर्दैनौं भनेर घोषणा गरेका थियौं । त्यसको मतलब जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने होइन’, अध्यक्ष बडालले भने, ‘एकैपटक यत्रो शुल्क वृद्धि गर्नुले सरकार आफैले मिटरब्याजमा विद्यार्थीबाट पैसा अशुल्न लागेको भन्ने देखाउँछ । सरकारले यसरी विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाउँछ ?’
सरकारले तत्काल आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे अनेरास्ववियु जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बडालले बताए । ‘सरकारले चाँडो यो कुराको सम्बोधन गरेन भने जुनसुकै खालको घटना पनि घटन सक्छ । त्यसपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ’, उनले चेतावनी दिए ।
शुल्क वृद्धिविरुद्ध समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले पनि आइतबार देखि आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी), एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियू, जसपानिकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले आमरण अनशन थालेको अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिइन् ।
अनशनमा अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी संगठनका उपमहासचिव रचना यादवलगायत छन् । समाजवादी मोर्चा निकट यी विद्यार्थी संगठनहरूले भदौ ७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका भएपनि संस्थान गम्भीर बन्नुको सट्टा आन्दोलन र मागलाई बेवास्ता गर्दै आएकोले आइतबारदेखि आमरण अनशन थालेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् ।
के भन्छ संस्थान ?
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले २७ वर्षपछि शुल्क बढाएको हो । यद्यपि संस्थानको शुल्क बढाउने यो प्रयास पहिलो भने होइन । यसअघि पनि पटक–पटक शुल्क बढाउने प्रयास भएपनि विफल भएको थियो । तर यस पटकको प्रयास पनि विफल भए सबै क्याम्पसहरू नै बन्द गर्नुपर्न अवस्था रहेको संस्थानका सहायक डीन सुरज लामिछाने बताउँछन् ।
देशभरका रहेका संस्थानअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पमाले अहिले प्रतिविद्यार्थी ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । यो शुल्क २०५३ सालमा निर्धारण गरिएको हो । त्यसबेला यो मूल्य धेरै भएपनि अहिलेको परिवेशमा यो अत्यन्तै न्यून रहेको सहायक डीन लामिछानेको तर्क छ । उनका अनुसार अहिले ‘पूर्ण शुल्कीय’वाला विद्यार्थीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ३ लाख १८ हजार लिने गरिएको तर उनीहरूलाई पढाउन लागत भने ६ देखि ७ लाख सम्म लाग्ने गरेकोले शुल्क बढाउने निर्णय संस्थानले गरेको हो ।
‘संथानमा २०५३ सालमा निर्धारण गरिएको शुल्क अहिलेसम्म लिँइँदै आइएको हो । त्यसबेला सरकारले जुन अनुदान दिएको थियो, त्यसले संचालन हुने तर त्यसबाट जुन प्रगति गर्ने भन्ने सोच राखियो त्यो हुनलाई पर्याप्त नहुने भयो । त्यसपछि सरकारले पढा भनेर गरिब तथा जेहेन्दारका लागि भनेर छुट्याइएको कोटामा भर्ना हुनेलाई मात्र होइन, पढ्नलाई विदेशीनु नपरोस् भनेर बाहिरकालाई पनि पढाउने, तर शुल्क अलि बढी लिने निर्णय गरियो । सरकारले पठाउने ‘नियमित विद्यार्थी’बाट सरकारले तोकेअनुसार सीमित शुल्क लिने र अन्यबाट जति लाग्ने खर्च सबै लिने भन्ने हिसाबले तीन लाख १८ हजार लिन थालिएको हो’, सहायक डीन लामिछानेले भने, ‘त्यसलाई १० प्रतिशतका दरले बढाउँदै लैजाने भनेर त्यही बेला भनिएको थियो । तर त्यसबेलाको त्यो ३ लाख १८ हजार आफैमा धेरै अमाउन्ट भएको कारणले बढाउँदै ल्याइएन । त्यसबेला पैसा धेरै छ भन्ने भयो, जम्मा पनि धेरै नै भएको थियो । त्यसले गर्दा बढाउनुपर्ने उचित र आवश्यक देखिएन । अझ पछि जतिखेर बढाउनुपर्ने बेला आएपछि पनि बढाउनै सकिएन । २०७२ मा पूर्ण शुल्कीयका लागि खर्च नै पाँच लाख ७२ हजार हुन आउँछ भन्ने हिसाबाले त्यसलाई ट्राई गरियो तर सकिएन । यस्तै विद्यार्थीको आन्दोलन भयो, बेकारमा चलिनै रा’छ, भइगो भन्ने भयो ।’
सहायक डीन लामिछानेले भने, ‘हामीले यो समस्यालाई लिएर शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक भेट्यौं । प्रधानमन्त्रीसँगै कति पटक कुरा गर्यौं । तर कतैबाट पैसा आउने मेसो भएन । त्यसपछि हामीसँग रहेका दुईटा विकल्पमध्ये कलेज बन्द गर्ने होइन शुल्क बढाऔं भन्ने भयाे । अनि शुल्क बढाउँदा विद्यार्थीहरूले विरोध गरिराख्नुभएको छ ।’
सहायक डीन लामिछानेका अनुसार संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अहिले नियमित अर्थात् सरकारी अनुदानमा पढ्ने ६३० जना र पूर्ण शुल्क आफैले तिर्ने गरी भर्ना भएका पूर्ण शुल्कीय १४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । संस्थानले अहिले शुल्क बढाएको तीनै पूर्ण शुल्कीहरूको हो । पछिल्लो तीन वर्षयता संस्थानले पाउने अनुदानमा भारी कटौती हुँदै गएपछि घाटा बेहोरीरहेकाले शुल्क ढाइएको लामिछाने बताउँछन् ।
‘हामी तीन वर्ष यता लगातार घाटामा छौं । पूर्ण शुल्कीय विद्यार्थीले तिर्छन् तीन लाख १८ हजार तर उनीहरूलाई पढाउन लाग्छ झन्डै ७ लाख । त्यसपछि अहिले यस्तो स्थिति आयो कि अब पुनरावलोकन गर्न सकिएन भने हामी बुन्द हुन्छौं । कि नियमितका विद्यार्थी ६३० जनालाई मात्र पढाउने हो भने समस्या भएन । त्यसका लागि त सरकाले अनुदान दिएको शिक्षक छन् । पुग्छ । पूर्वधार छँदैछ । अलिकति अरुबाट आयआर्जन गर्न सकियो भने चल्छ । तर ती १४ सय बढी विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले त्यही ३ लाख १८ हजारमा पढाउन थाल्यौं भने त हामी उल्टै डुब्ने भयौं भनेर हामीले विद्यार्थीलाई नै बेलाएर यस्तो समस्या भयो । यति घाटामा छौं । यो यो कलेजमा यति घाटा छ भनेर अडिट रिपोर्ट पनि देखाएका छौं । उनीहरू भन्छन्–३ लाख १८ हजारमै पढाउनुपर्यो । यो त सम्भव नै छैन ।’
त्रिवि आफै आर्थिक संकटमा रहेकाले थप पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेको सहायक डीन लामिछाने बताउँछन् । सरकारले अनुदान पनि नबढाउने र शुल्क बढाउन पनि नदिएर आफूहरूलाई चेपुवामा पारिएको उनी बताउँछन् । ‘अब कि सरकारले अनुदान दिनुपर्यो, होइन भने यसैबाट कमाउन सक्नुपर्यो । यही दुईटा विकल्पमध्ये सरकारले अनुदान पनि नदिने र तर शुल्क बढाउन पनि नपाइने भनेर हामीलाई चेपुवामा पारियो’, सहायक डीन लामिछानेले भने, ‘हामीले यो समस्यालाई लिएर शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक भेट्यौं । प्रधानमन्त्रीसँगै कति पटक कुरा गर्यौं । तर कतैबाट पैसा आउने मेसो भएन । त्यसपछि हामीसँग रहेका दुईटा विकल्पमध्ये कलेज बन्द गर्ने होइन शुल्क बढाऔं भन्ने भयाे । अनि शुल्क बढाउँदा विद्यार्थीहरूले विरोध गरिराख्नुभएको छ ।’
सरकारलाई छैन चासो
इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क वृद्धि पछि देखिएको समस्या समधानका लागि सरकार अग्रसर भएको देखिँदैन । शुल्क वृद्धि फिर्ताका लागि सबै विद्यार्थी संगठन सडकमा निस्केर विभिन्न खाले दबाब सरकारलाई दिइरहेका छन् । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले केही दिन अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईलाई नै भेटेर शुल्क वृद्धि फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण गराएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पलहकदमी लिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मन्त्रीलाई विद्यार्थीहरूले ध्यानाकर्षण गराएकोबाहेक अरु कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका सहसचिव कमल पोखरेल पनि शुल्क वृद्धि फिर्ताका विषयमा नतिजा आउने गरी केही नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै रिजल्ट आउने गरी भइहालेको त केही छैन । छलफल त भइराख्या होला । केही निर्णय भइहाल्यो भने आउला नि ।’
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कार्यान्वयन समितिको २०८० साउन २५ को निर्णयअनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसहरूको शुल्क तीन लाख १८ हजारबाट बढाएर एकैपटक ७ लाख ७५ हजार पुर्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया