काठमाडौं । सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याएको कानुन संशोधन फिर्ता लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यो प्रावधान फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
ऐनको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसहितका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यो व्यवस्था फिर्ता लिने कुरामा नोट अफ डिसेन्ट रहने भनी असहमति जनाएका छन् ।
२०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ राखिएको थियो । त्यस्तै नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सहमति गर्दा ऐनमार्फत उनीहरूका कार्यकर्ता र नेतामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए ।
घर्तीले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा ६४ सम्बन्धित रहेको तर अहिले आएर फिर्ता लिन नमिल्ने बताए ।
माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए । उनले यो दफा राजनीतिक आन्दोलनपछि शान्ति वार्तामा र खुल्ला राजनीतिमा आएका दलहरू र तीनका नेताहरूसँग जोडिएकाले अहिले फिर्ता लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।
‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति तत्कालीन सरकारले गरेको छ । त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ ’ राईले भने ‘फेरि अहिले विगतमा सहमति गर्ने केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ । यो त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा फिर्ता लिने कुरा किन भयो ।’
तत्कालीन समयमा विप्लवसहितका नेताहरूविरुद्ध हत्यासहित एनसेलको टावरमा विस्फोटन गराएको मुद्दा थियो । त्यस्तै सिके राउत र उनका कार्यकर्तालाई देश विप्लवको मुद्दा थियो ।




















प्रतिक्रिया