काठमाडौं । ऊर्जा, सिचाई तथा जलश्रोत मन्त्री दीपक खड्कालाई यतिबेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घाँडो बनेका छन् ।
विवादित पृष्ठभूमिका उर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउन जतिसुकै प्रपञ्च र षड्यन्त्र गरे पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।
मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङले केही समयपछि लोडसेडिङ हटाई जनसमर्थन प्राप्त गरेका थिए ।
पछिल्लो समय विद्युतको महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन काट्न थालेपछि घिसिङ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको निशानामा पर्दै आएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमानघिसिङको दोश्रो कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी रहँदा ऊर्जामन्त्री खड्काले तेश्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेर हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच घिसिङले आफूलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले केही गर्न नसक्ने भन्दै उल्टै चुनौती दिएपछि नतमस्तक बनेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र कार्यालय प्रमुखहरुको स्वेच्छाचारी ढंगले सरुवा गरी स्वार्थपूर्ति गर्दै आइरहेका मन्त्री खड्कालाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले उचालेको आरोप लागेको छ ।
घाटामा गएको र टाट पर्न लागेको प्राधिकरणलाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफामा लगेका थिए ।
प्राधिकरणको नाफा माथि मनपरी गर्न र ब्रम्हलुट मच्याउन मन्त्री खड्काले प्रबल अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन चाहेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा कार्यालय खोली आफ्ना पक्षका कर्मचारीहरुलाई घिसिङको विरुद्ध उचाल्ने काम गर्दै आएका मन्त्री खड्काको अशोभनीय कार्यप्रति नागरिकले रोष प्रकट गर्दै आएका छन् ।
उद्योगीहरुले बत्ती बालेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब बढी रकम तिराउने पहल गरेका र कसिङर बनेका घिसिङलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दह्रो साथ र समर्थन भएकाले ऊर्जामन्त्री खड्काले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने चर्चा चलेको छ ।
यसबीच विद्युतको पैसा नतिर्नेहरुले नै लोडसेडिङको हल्ला चलाएको आरोप घिसिङले लगाएका छन् ।
अर्थ र राजश्व सचिव यथावत, अरु सचिवको सरुवा
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २६ गते बसेको बैठकले सरकारको स्प्रिट अनुसार काम गर्न नसकेकोभन्दै करिब एक दर्जन सचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
सरुवाको सर्वाधिक चर्चामा रहेका अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई चलाइएको छैन । सचिवद्वय घिमिरेलाई अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन नसकेको र राजश्व उठाउन नसकेको लगायतका आरोपहरु लगाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि अर्थसचिव र राजश्व सचिवको कार्य क्षमताप्रति असन्तुष्ट रहेका थिए । यतिसम्म कि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवद्वय घिमिरेसँग बोलचाल नै बन्द भएको चर्चा समेत चलेको थियो ।
यी दुबै सचिवहरु यसपटकको सरुवामा परेनन् । सरुवाको चर्चामा रहेका र मन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिएका केही सचिवहरुको सरुवा भएको छ ।
यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी, खेलकुद सचिव सुमन अर्याल र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेको सरुवा भएको छ ।
यसबाहेक सरुवाको चर्चामै नरहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला पनि सरुवामा परेका छन् ।
उनीहरुमध्ये सुवेदीलाई निर्वाचन आयोग, निरौलाललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन र पाण्डेलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइएको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
यसबाहेक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन महालेखाका विनोद प्रकाश सिंह, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कृष्णहरि पुष्पकर श्रम तथा रोजगार तथा केही महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका दिनेश भट्टराईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि सरुवा भएको छ । लम्साल शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले विज्ञता भएकालाई भन्दा आज्ञाकारीलाई महत्व दिँदै आइरहेको नयाँ विमर्शमा खबर छ ।
यसैगरी चुडामणि पौडेल पनि प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको बताइएको छ । सचिवहरुको सरुवा गरेर प्रगति सम्वृद्धि र सुशासन खोज्ने सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको चर्चा चलेको छ ।




















प्रतिक्रिया