अमेरिकी अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो, नेपालमा मौनता: एयरबस भ्रष्टाचार काण्डमा ठूला निर्णयकर्तालाई किन उन्मुक्ति ?

काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस विमान खरिदसँग जोडिएको अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अमेरिकामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाइसकेको छ । तर, यही प्रकरणमा नेपालभित्र भने अझै पूर्ण जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेको छैन । विदेशी अदालतको स्पष्ट र निर्णायक फैसलाले नेपालको न्याय प्रणाली, नियामक निकाय र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अमेरिकी अदालतले विमान मर्मत तथा आपूर्ति गर्ने कम्पनी एएआर कर्प (AAR Corp) का बेलायतस्थित वरिष्ठ अधिकारी दीपक शर्मालाई नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई घुस दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । अदालतका अनुसार शर्माले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सलाई करिब २०९ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यका एयरबस विमान बिक्री गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न संगठित रूपमा घुस वितरण गरेका थिए । शर्माले घुस दिएको कुरा अदालतसमक्ष स्वीकारसमेत गरेका छन् ।

अदालतको फैसलाअनुसार शर्मालाई ठूलो परिमाणको आर्थिक जरिवाना, प्रोबेशन (निगरानीमा राखिने सजाय) तथा देश निकालाको सजाय सुनाइएको छ । यससँगै, उक्त प्रकरणमा संलग्न एएआर कर्पले अमेरिकाको विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) अन्तर्गत ५५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको छ । अमेरिकी कानुनअनुसार, विदेशी मुलुकका सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीलाई घुस दिएको प्रमाणित भए कडा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, यही प्रकरणमा नेपालभित्र भएको कारबाही भने अधुरो र असन्तुलित देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन ११ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरी दोषी ठहर गराएको भए पनि, नीतिगत निर्णय, ठेक्का स्वीकृति र राजनीतिक संरक्षणको तहमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अझै अनुसन्धानको दायरामा नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनले नीतिगत निर्णयको आवरणमा गरिने अनियमिततालाई पनि अपराधकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर व्यवहारमा भने ‘फैसला गर्ने तह’ लाई उन्मुक्ति दिने र कार्यान्वयन तहका कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

यसले समान अपराधमा समान न्यायको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, अमेरिकाले आफ्ना नागरिक वा कम्पनीले विदेशमा गरेको घुसकाण्डमा समेत कडा कानुनी कारबाही गर्दा नेपालमा भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान अधुरो छाडिने, मुद्दा कमजोर बनाइने वा राजनीतिक दबाबमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र दोषी देखाइने परिपाटी बलियो देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर र औपचारिकतामा सीमित भएको सन्देश जाने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई राज्यको मूल आधार मानेको छ । तर, अमेरिकी अदालतको फैसलापछि पनि नेपालमा ठूला निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान अघि नबढ्नुले यी संवैधानिक मूल्यहरू कार्यान्वयनको तहमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

अमेरिकामा भएको स्पष्ट, पारदर्शी र निर्णायक कारबाही र नेपालमा देखिएको सुस्त तथा अपूरो प्रक्रियाबीचको अन्तरले यो बहसलाई अझै तीव्र बनाएको छ—के नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सधैं ‘कमजोर न्याय’ नै हुने हो ?

यो फैसला केवल एक व्यक्तिलाई दिइएको सजाय होइन । यो नेपालको शासन प्रणाली, कानुनी संरचना, न्यायिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कठोर परीक्षासमेत हो ।