काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न २०७० र २०७३ सालमा फैसला गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको हो।
यसअघि २०७३ फागुन १३ गतेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले पनि अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।




















प्रतिक्रिया