काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का नाममा ‘क्यापिटल फलाई’ गर्दै आएका व्यापारीहरुको योजनामा ठेस लागेको छ।
२८ माघमा सर्वोच्चले मौरिसससँग गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले उक्त सम्झौतालाई आधार मानेर सरकारले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिएको कर छुटको निर्णय वैधानिक नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सन्धि ऐनको प्रावधान उल्लेख गर्दै सम्झौताले कानुनी रूप लिन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अर्थमन्त्री रामेश्ववर खनालको प्रस्तावमा नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नआउने भएको छ ।
यी हुन् छुट दिन नमिल्ने ४ आधार र कारण
१. नेपाल र मौरिससबिच सन् १९९९ मा भएको सम्झौतालाई नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) बमोजिम सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिएकोले कर छुट दिन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । संसद्बाट अनुमोदन नभएको सन्धिको व्यवस्था प्रचलित राष्ट्रिय कानुन (आयकर ऐन) सँग बाझिएमा राष्ट्रिय कानुन नै लागू हुने अदालतको ठहर छ ।
२. अदालतले आयकर ऐनको उल्लङ्घन भएको समेत अदालतले औँल्याएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ (४) मा सन्धिले करमा छुट दिने व्यवस्था गरे पनि सोही दफाको उपदफा (५) ले निश्चित शर्तहरू तोकेको छ । जसअनुसार, सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा पाउँदैन । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको हकमा यो शर्त पुरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको अदालतको ठम्याइ छ ।
३. त्यस्तै अदालतले अदालतले देखाएको तेस्रो आधारमा कानुनी प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको औँल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै आयकर ऐन र सन्धि ऐनका प्रावधान विपरीत देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
४. त्यसैगरी अदालतले राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले तत्काल रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन भई रकम विदेश पठाइएमा राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र ’सुविधाको सन्तुलन’ को दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्णय रोक्न आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ ।
एफडीआईका नाममा ‘क्यापिटल फ्लाइट’: राजस्वमा अपूरणीय क्षति
गत कात्तिक १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टुबर ३ मा नेपाल र मोरिससबिच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । सरकारले त्यही डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो ।
ती कम्पनीहरूको सेयर बिक्री गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्नुपर्ने हो । तर सन्धि देखाएर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बनाइएको छ । नेपालमै कार्यालय खोलेर सञ्चालन भएको, नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका कम्पनीमा लगानी गरेकाले कर प्रशासनका जानकारहरूले सन्धिका आधारमा कर छुट दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आयकर २०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर लगाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘नेपाल र मौरिससबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता तदनुरूप व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिँदा सन्धिको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागु हुने नभए राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था नै लागु हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मोहन शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ। यसअघि २४ पुसमा न्यायाधीश मोहन शर्मा पौडेलको एकल इजलासले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेषराज लुइँटेलले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सम्झौता देशको सार्वभौम संसदभन्दा माथि नहुने भन्दै त्यहाँबाट अनुमोदन नै नभएकाले लगानीकर्ताले आयकर ऐनको दफा ७३ को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। योसँगै वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने नाममा कानुनको छिद्रमा प्रयोग गरी अप्रत्यासित नाफा देखाई छोटो समयमै ठूलो रकम विदेश लैजानेहरुको योजनामा ब्रेक लागेको छ।
केहि समय अघि वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने नाममा नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई नै चुनौति दिँदै आईएमइ समूहका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अवैध ढंगबाट ठूलो मात्रामा अप्रत्यासित रकम विदेश लैजाने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। ढकालले विभिन्न देशमा कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीमार्फत् नेपालमा रहेका आफ्नै कम्पनीमा केहि मात्रामा ‘एफडीआइ’ भित्र्याएको देखाई कम्पनीको शेयर मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढाइ आफ्नै कम्पनीबीच शेयर खरिद बिक्री गर्ने र उक्त सो वापतको रकम विदेश लैजाने गरेको बिषय सार्वजनिक भएपछि उक्त बिषयमाथि राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया