काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किएको छ। १५औँ महाधिवेशन सम्बन्धमा राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सभापति गगनकुमार थापासहित पार्टीका सबै तहलाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशन तथा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न भनेपछि कांग्रेसभित्र तरंग सिर्जना भएको छ।
कोइरालाले मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाएको तीनबुँदे पत्रमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति अर्थात् ‘निस्सा’ प्रदान गरिसकेको विषयलाई आधार बनाएका छन्।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीको सांगठनिक संरचना, नेतृत्व र वैधानिकतामा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय अघि बढाउन नहुने उनको तर्क छ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत सबै गतिविधि स्थगित गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले कांग्रेस कानुनी तथा नीतिगत संक्रमणको अवस्थामा रहेकाले अदालतको अन्तिम निर्णयअघि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप जटिलता सिर्जना हुन सक्छ।
‘अदालतको फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन निर्णय नगर्नू’
कोइरालाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनासम्बन्धी विषय नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अहिले गरिने निर्णयले भविष्यमा थप कानुनी तथा राजनीतिक समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले पार्टीका सांगठनिक संरचनालाई अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
महाधिवेशन अघि बढाए अपहेलनाको मुद्दा हाल्ने चेतावनी
कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कांग्रेसका गतिविधि अघि नबढाउन नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्।
अदालतको अन्तिम निर्णयअघि १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाइए त्यसले अदालतको आदेश तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उनको चेतावनी छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना वा अन्य कानुनी जटिलता उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले कानुनी राज्यको सिद्धान्त र अदालतको गरिमालाई सम्मान गर्दै सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका महत्वपूर्ण सांगठनिक गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
देउवा पक्षको पुनरावलोकनपछि चर्कियो विवाद
कोइरालाको पत्र सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि आएको हो।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनः मुद्दा हेर्ने अनुमति दिएको हो। उक्त निर्णयले यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः न्यायिक परीक्षणको बाटो खोलेको कोइरालाको बुझाइ छ।
त्यसपछि कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाउन खोजेको १५औँ महाधिवेशनको तयारी र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवादबीच थप टकराव देखिएको हो।
कोइरालाले अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कांग्रेसको वैधानिकता, नेतृत्व तथा सांगठनिक संरचनासम्बन्धी विषय न्यायिक पुनरावलोकनकै अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सभापति गगनकुमार थापा, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा वडा तहका पार्टी संरचनालाई पत्रको बोधार्थ दिएका छन्। उनले जनसम्पर्क समिति तथा निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्रको जानकारी गराएका छन्।
पत्रमार्फत उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन र अदालतको अन्तिम निर्णयलाई पर्खन आग्रह गरेका छन्।
कोइरालाको यो पत्रसँगै कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशन कसरी र कुन वैधानिक आधारमा अघि बढाउने भन्ने विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। एकातर्फ वर्तमान नेतृत्व महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अदालतमा वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने आवाज बलियो बनेको छ।
अब कांग्रेस नेतृत्वले शशांक कोइरालाको पत्र र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले १५औँ महाधिवेशनको आगामी कार्यतालिका र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया