बालेनको कूटनीतिक लचकता र राष्ट्रवादको परीक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियताले उनको राष्ट्रवादको राजनीतिक भाष्यमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग लगातार भेटवार्ता हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। प्रधानमन्त्रीका लागि छिमेकी तथा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु राज्य सञ्चालनकै नियमित प्रक्रिया हो।

तर बहस भेटघाट भयो कि भएन भन्नेमा भन्दा त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा विदेशी अधिकारीसँगको भेटघाटमा ‘प्रोटोकल’लाई महत्व दिएका थिए। त्यही कारण कतिपय भेट अस्वीकार गरेको सन्दर्भ पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। अहिले भने भारत, चीन र अमेरिकाका प्रतिनिधिसँग संवाद बाक्लिएको छ। यसलाई परिस्थितिअनुसार आएको कूटनीतिक परिपक्वता मान्ने कि विगतको राजनीतिक अडानबाट आएको विचलन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

तर राष्ट्रवादको अर्थ विदेशी प्रतिनिधिसँग संवाद नगर्नु होइन। बरु सबैसँग संवाद गरेर नेपालको हित सुरक्षित गर्नु हो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न बाध्य बनाउँछ। कुनै एक मुलुकसँग नजिकिँदा अर्कोबाट टाढिने होइन, सबैसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नीति आवश्यक छ।

त्यसैले बालेनले भारतीय राजदूतसँग भेटे भन्दै राष्ट्रवाद कमजोर भयो भन्नु पनि गलत हुन्छ। चिनियाँ वा अमेरिकी प्रतिनिधिसँग संवाद भयो भन्दै उनले आफ्नो अडान त्यागे भन्ने निष्कर्ष पनि हतारको हुनेछ।

तर हिजो ‘प्रोटोकल’लाई अडानको विषय बनाइएको थियो भने आजको कूटनीतिक लचकताको अर्थ जनतालाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। राजनीतिमा अडान बदलिन सक्छ, नीति परिमार्जन हुन सक्छ। तर त्यसको कारण र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

अब बालेनको राष्ट्रवाद नाराबाट होइन, नतिजाबाट मापन हुनेछ। विदेशी दूतसँगका भेटपछि नेपालले के पायो ? सीमा, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा के उपलब्धि भयो ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

कूटनीतिमा हात मिलाउनु आत्मसमर्पण होइन। संवाद गर्नु राष्ट्रघात पनि होइन। तर राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नु गम्भीर विषय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको अहिलेको परीक्षा कससँग भेटे भन्नेमा होइन, भेटपछि नेपालको पक्षमा कति बलियो परिणाम निकाल्न सके भन्नेमा हुनेछ।