काठमाडौं । नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गरेका सयौं सन्धि–सम्झौता वर्षौंदेखि कार्यान्वयन, नवीकरण र औचित्यको नियमित समीक्षाबिनै थन्किँदै आएको देखिएको छ । सरकारले अब भने ती सम्झौताको आवश्यकता, औचित्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले छिमेकीसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रसँग ४१२ वटा द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय निकायसँग २४३ वटा सम्झौता छन् । यसरी नेपालसँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौताको कुल संख्या ६५५ पुगेको छ ।
तीमध्ये चालु वर्षमा ५५ वटा सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन् । बाँकी ६०० सम्झौताको अवस्था, उपयोगिता, म्याद, कार्यान्वयन र वर्तमान आवश्यकतासँगको सम्बन्ध परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले पुराना, निष्क्रिय वा समयअनुकूल नभएका सम्झौतालाई यथावत् बोकेर हिँड्नुको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नवीकरण, परिमार्जन वा खारेजीसम्मको विकल्पमा समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो ।
वर्षौंसम्म सम्झौता थन्काउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
नेपालले विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन अवस्था, समयसापेक्षता र राष्ट्रिय हितमा परेको प्रभावबारे नियमित समीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
सरकार फेरिए । प्रधानमन्त्री फेरिए । परराष्ट्रमन्त्री फेरिए । तर वर्षौंअघि गरिएका सम्झौताको अवस्था के छ, त्यसबाट नेपालले के पायो, के गुमायो र अब त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
अब सरकारले यही कमजोरी सच्याउने दाबी गरेको छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन र विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ । यही जिम्मेवारीअन्तर्गत मन्त्रालयले सम्झौताको अभिलेख र अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाएको हो ।
६ सय सम्झौताको वास्तविक अवस्था के छ ?
सरकारसामु अहिले मुख्य चुनौती संख्या होइन, ती ६ सय सम्झौताको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु हो ।
कुन सम्झौता कार्यान्वयनमा छन् ?
कुन निष्क्रिय छन् ?
कुनको म्याद सकिएको छ ?
कुन सम्झौताले नेपाललाई प्रत्यक्ष लाभ दिएको छ ?
कुन सम्झौता अहिलेको आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन् ?
यी प्रश्नको जवाफ नखोजी केवल सम्झौताको संख्या घटाउने वा बढाउने कामको अर्थ हुँदैन ।
पुराना सम्झौताको पुनरावलोकन भनेको विदेशी सम्बन्ध बिगार्ने प्रक्रिया पनि होइन । बरु बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार आफ्ना प्रतिबद्धता अद्यावधिक गर्ने कूटनीतिक अभ्यास हो ।
भारतदेखि अमेरिकासम्म : सबै सम्झौता एउटै तराजुमा
सरकारले भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, जापान, ब्राजिल, अमेरिकालगायत नेपालसँग सम्बन्ध भएका सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगका सम्झौताको आवश्यकता र औचित्य हेर्ने जनाएको छ ।
यसमा कुनै मुलुकलाई लक्षित गरेर समीक्षा गर्नेभन्दा सबै सम्झौतालाई एउटै सिद्धान्तबाट परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ—नेपालको हितमा छ कि छैन ?
कूटनीतिमा मित्रता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर मित्रता र राष्ट्रिय हितबीच भ्रम हुनु हुँदैन ।
कुनै मुलुकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ भन्दैमा वर्षौं पुरानो र बदलिँदो परिस्थितिमा अप्रासंगिक भइसकेको सम्झौतालाई प्रश्न नै नगरी निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । त्यस्तै, कुनै सम्झौता पुनरावलोकन हुँदैछ भन्दैमा त्यसलाई सम्बन्ध बिगार्ने कदमका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन ।
परराष्ट्रमन्त्री : आपसी सहमतिबिनाको पुनरावलोकन सम्भव छैन
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक अभ्यासअनुसार सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण सम्बन्धित राष्ट्र तथा संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुन्छ ।
हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा रहेका सम्झौताको समीक्षा भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता अघि बढाएर पारस्परिक सहमतिका आधारमा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
पुराना सरकारले किन गरेनन् ?
नयाँ सरकारले पुराना सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । तर तथ्यगत रूपमा सबै पूर्ववर्ती सरकारलाई ‘भ्रष्टाचार गर्नकै लागि सम्झौताको समीक्षा नगरेको’ आरोप लगाउनु राजनीतिक टिप्पणी हुन सक्छ, तथ्यको निष्कर्ष होइन ।
देउवा, ओली, प्रचण्ड वा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकारका पालामा भएका सबै सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत थिए वा समीक्षा नगर्नुको कारण भ्रष्टाचार मात्र थियो भन्ने निष्कर्षका लागि छुट्टाछुट्टै प्रमाण र अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
तर एउटा प्रश्न भने जायज छ—राज्यले गरेका सम्झौताको नियमित समीक्षा किन भएन ?
सन्धि–सम्झौता सरकारको होइन, राज्यको दायित्व हो । सरकार फेरिए पनि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम रहन्छन् । त्यसैले हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतालाई अभिलेखमा राखेर मात्रै छाड्ने होइन, तिनको कार्यान्वयन र प्रभाव पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब परीक्षा सरकारकै
६५५ सम्झौताको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु सुरुवात मात्र हो । वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ ।
कुन सम्झौता खारेज गर्ने ? कुन संशोधन गर्ने ? कुन नवीकरण गर्ने ? कुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने ? र कुन सम्झौताबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सकेन ?
यी प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
समीक्षाको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो भने प्रक्रिया विवादित हुनेछ । कुनै शक्तिशाली मित्रराष्ट्रको दबाबमा राष्ट्रिय हित कमजोर पारियो भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । र सबै सम्झौतालाई ‘पुरानो भयो’ भन्दै एकैपटक खारेज गर्ने शैली अपनाइयो भने कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले सरकारले तथ्य, कानुन, आर्थिक लाभ, रणनीतिक महत्व र राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेछ ।
नेपालले अब विदेशी सम्झौता गर्ने मात्र होइन, सम्झौता गरेपछि त्यसको हिसाब पनि राख्ने राज्य बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
वर्षौंसम्म थन्किएका ६ सय सम्झौताको समीक्षा त्यही दिशामा पहिलो परीक्षा हो ।
यदि सरकारले यसलाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित बनाउन सक्यो भने यो केवल पुराना कागज पल्टाउने काम हुनेछैन । नेपालको विदेश नीति र राज्य सञ्चालनको शैलीमै आवश्यक सुधारको सुरुवात बन्न सक्छ ।
सन्धि–सम्झौता धेरै हुनु उपलब्धि होइन । ती सम्झौताबाट नेपालले के पायो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु नै राज्यको वास्तविक कूटनीतिक सफलता हो ।
प्रतिक्रिया