लगानीकर्ताको वर्गीकरण : संख्या होइन, उद्देश्य महत्वपूर्ण

धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन लगानीकर्ताको वर्गीकरण अत्यन्तै आवश्यक विषय हो। बजारमा सहभागी सबै लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता, लगानीको उद्देश्य र ज्ञान समान हुँदैन। त्यसैले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर बनाइएको नियमन सधैं प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छैन।

धितोपत्र बजारको दृष्टिकोणबाट लगानीकर्तालाई मुख्यतः चार वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ—Accredited Investor, Non-Accredited Investor, Qualified Purchaser र Qualified Institutional Buyer (QIB)।

पहिलो, Accredited Investor। वार्षिक आम्दानी कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ, नेटवर्थ १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका तथा पेशागत रूपमा धितोपत्र व्यवसायी वा व्यावसायिक लगानीकर्ता रहेका व्यक्ति वा संस्थालाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ। अर्थात् निश्चित आम्दानी, सम्पत्ति वा पेशागत योग्यता तथा अनुभवका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने लगानीकर्ता यस समूहमा पर्छन्।

दोस्रो, Non-Accredited Investor। माथि उल्लिखित आम्दानी, सम्पत्ति वा पेशागत योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्ति वा संस्था यस वर्गमा पर्छन्। धितोपत्र बजारमा ठूलो संख्यामा रहेका सामान्य लगानीकर्ता यही समूहमा पर्न सक्छन्।

तेस्रो, Qualified Purchaser। ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने वा गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि ५ देखि १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता भएका लगानीकर्तालाई यस श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। यस्ता लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता र जोखिम वहन गर्ने क्षमता सामान्य लगानीकर्ताभन्दा उल्लेख्य रूपमा ठूलो हुन्छ।

चौथो, Qualified Institutional Buyer (QIB)। यो सबैभन्दा ठूलो र संस्थागत लगानीकर्ताको वर्ग हो। बीमा कम्पनी, दर्ता भएका सामूहिक लगानी कोष, सञ्चय कोष तथा ठूलो परिमाणमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने अन्य संस्थागत लगानीकर्ता यसमा पर्न सक्छन्। यस्ता संस्थाले अर्बौं रुपैयाँको पुँजी व्यवस्थापन गर्ने भएकाले बजारमा उनीहरूको भूमिका र प्रभाव पनि स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ—यति नै वर्गीकरण किन ? अझ धेरै वर्ग बनाउन सकिँदैन ?

अवश्य सकिन्छ। लगानीकर्ताका प्रत्येक सानो–सानो भिन्नतालाई आधार बनाएर छुट्टाछुट्टै वर्ग सिर्जना गर्ने हो भने १०७ वा ७०० मात्रै होइन, १ हजार ७ वर्गसम्म पनि पुर्‍याउन सकिन्छ। तर के त्यसले बजारलाई साँच्चिकै व्यवस्थित बनाउँछ ?

वर्गीकरणको उद्देश्य संख्या बढाउनु होइन।

मुख्य प्रश्न के हो भने कुन वर्गीकरणले धितोपत्र बजारको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँछ ? कुन व्यवस्थाले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्छ ? कुन वर्गीकरणले जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ? र कुन व्यवस्थाले बजारको कार्यक्षमता तथा पारदर्शिता बढाउँछ ?

यही प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

वर्गीकरण आफैंमा उपलब्धि होइन। वर्गीकरणपछि फरक वर्गका लगानीकर्ताका लागि फरक अधिकार, जिम्मेवारी, जोखिम मापदण्ड वा नियामकीय व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने मात्रै त्यसको औचित्य हुन्छ। अन्यथा नाम थप्दै जाने र व्यवहारमा कुनै फरक नपर्ने हो भने त्यस्तो वर्गीकरण केवल कागजी अभ्यास बन्न सक्छ।

विशेषगरी धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता र जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई नियमनको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिन्छ। ठूलो जोखिम लिन सक्ने संस्थागत वा व्यावसायिक लगानीकर्ता र सीमित आम्दानी तथा अनुभव भएका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई एउटै मापदण्डबाट व्यवहार गर्नु उचित नहुन सक्छ।

त्यसैले लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्दा सरलता, स्पष्टता र उद्देश्यपरकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नियामकले पनि वर्गीकरणलाई जति धेरै जटिल बनायो, बजार त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। धेरै वर्ग बनाउँदैमा नियमन राम्रो हुँदैन। बरु अनावश्यक वर्गीकरणले बजार सहभागी, लगानीकर्ता र नियामक सबैलाई थप प्रशासनिक बोझ सिर्जना गर्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न ‘कति किसिमका लगानीकर्ता बनाउने ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—कुन वर्गीकरणले लगानीकर्ताको संरक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शिता र बजारको कार्यक्षमता बढाउँछ ?

धितोपत्र बजारलाई बलियो बनाउन वर्गीकरण चाहिन्छ, तर वर्गीकरणका लागि वर्गीकरण होइन।

नियम कम, स्पष्ट र उद्देश्यपरक हुनु नै प्रभावकारी नियमनको आधार हो। लगानीकर्ताको वर्गीकरण पनि यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।