विपत्तिमा राज्य देखियो, के हामी धन्यवाद भन्न सक्छौँ ?

बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा यस्तो विपत्तिको सामना गर्न बाध्य बनायो, जसको वास्तविक क्षति र प्रभावको पूर्ण तस्वीर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रारम्भिक विवरणहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको देखाएका छन् । बाढीको वेग, त्यसले बगाएर ल्याएको माटो, ढुंगा र संरचनाको विनाश तथा एकैपटक ठूलो भू–भागमा पारेको प्रभाव हेर्दा यो सामान्य बाढी थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसलाई विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यो बाढी किन आयो, यसको पूर्वानुमान सम्भव थियो कि थिएन, सीमापार क्षेत्रमा भएको भौगर्भिक वा जलवायुसम्बन्धी घटनाबारे नेपालले कति सूचना पाउन सक्थ्यो र पूर्वसूचना प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नहरू अवश्य उठ्नेछन् । यस्ता प्रश्नहरू उठ्नैपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नु मात्रै होइन, विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, पूर्वसूचना दिनु र सम्भावित क्षति घटाउनु पनि हो । तर विपत्ति घटिसकेको तत्कालको क्षणमा एउटा फरक प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ-राज्यले संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ? र यस प्रश्नको उत्तरमा यसपटक सरकारको प्रयासबारे सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

म सरकारको आलोचना गर्न हिच्किचाउने सञ्चारकर्मी होइन । सरकारलाई प्रश्न गर्नु, कमजोरी देखाउनु, राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका पक्षमा उभिनु सञ्चारमाध्यमको मूल जिम्मेवारी हो । तर पत्रकारिता र विश्लेषणको अर्थ सरकारका हरेक काममा कमजोरी मात्रै खोज्नु होइन । जहाँ सरकार असफल हुन्छ, त्यहाँ आलोचना गर्नुपर्छ; जहाँ राज्यले राम्रो काम गर्छ, त्यहाँ त्यसको निष्पक्ष रूपमा प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ । रसुवाको यो विपत्तिमा अहिले देखिएको सरकारी सक्रियता त्यस्तै प्रशंसाको विषय हो ।

बाढी आएको प्रारम्भिक समयदेखि नै राज्यका विभिन्न संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका तटीय क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार, खोजी, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतमा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ ।

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको एकीकृत परिचालन हो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार थप जनशक्ति अन्य जिल्लाबाट समेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउँदै स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, नेपाल रेडक्रस, स्काउटलगायतका निकायलाई समेत राहत र उद्धारमा समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। सामान्य परिस्थितिमा सेनाको भूमिकाबारे राजनीतिक र नागरिक बहस हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, केही समयअघि राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिकालाई लिएर हामीले आलोचनात्मक प्रश्नहरू पनि उठाएका थियौँ। ती आलोचनाहरू आवश्यक थिए र छन् । तर कुनै संस्थाको आलोचना गरेको कारण त्यसले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नबाट हामी किन रोकिने ?

विपद्को घडीमा सुरक्षा निकायको परिचालन राज्यको क्षमता मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । सडक, पुल, सञ्चार र विद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त भएका अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु आफैंमा कठिन कार्य हो । यस्तो अवस्थामा हेलिकोप्टर, जनशक्ति, उद्धार सामग्री र अन्य साधन परिचालन गरेर खोज तथा उद्धार अघि बढाउनु प्रशंसनीय छ । सरकारले दुई नेपाली सेना हेलिकोप्टर खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको सक्रियता पनि उल्लेखनीय छ । प्रहरीले प्रभावित जिल्लामा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन, बाटो अवरोध हटाउने तथा कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकको नेतृत्वमा विभिन्न टोली परिचालन गरिएको विवरण स्वयं नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट चिकित्सकसहितको नौ सदस्यीय टोली एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमावर्ती तथा जोखिमपूर्ण भूगोलमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी स्वयंका केही सदस्य पनि विपत्तिको चपेटामा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै सहकर्मीको अवस्था अनिश्चित हुँदाहुँदै पनि उद्धार र खोजी कार्यमा निरन्तर परिचालन हुनु राज्यका सुरक्षाकर्मीको कर्तव्यनिष्ठाको उदाहरण हो ।

सरकारको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सूचना र समन्वयलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास हो। भोटेकोशीको बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलिँदै जाँदा सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो। बाढी धादिङ हुँदै तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने सम्भावना देखिएपछि जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराउने काम गरिएको थियो। विपद्का बेला सूचना आफैंमा जीवन बचाउने साधन हो । सडक, पुल वा हेलिकोप्टरभन्दा पहिले कहिलेकाहीँ एउटा सही सूचना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउन पर्याप्त हुन्छ ।

यस घटनाको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको राज्यको बहु–निकायीय परिचालन हो। विपद् व्यवस्थापनलाई गृह मन्त्रालय वा एउटा सुरक्षा निकायको मात्रै जिम्मेवारी नबनाई स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विपद् प्राधिकरण, रेडक्रस, स्काउट र स्थानीय समुदायलाई जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यो नै आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको आधार हो।

अझ रोचक पक्ष के छ भने रसुवा प्रशासनले विपद् आउनुअघि नै २०८३ का लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तथा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य जिल्ला कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यसको अर्थ योजना थिएन भन्न मिल्दैन । अब भने त्यस योजनाले यस्तो अत्यन्त तीव्र र असामान्य प्रकृतिको विपत्तिलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो, कहाँ काम ग¥यो र कहाँ असफल भयो भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुनेछ । तर योजना हुनु र योजना व्यवहारमा परिचालन हुनुबीचको दूरी घटाउन राज्यले यसपटक गरेको सक्रियता सकारात्मक संकेत हो ।

विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, सरकार र प्रतिपक्षबीच असहमति सामान्य कुरा हो । तर संकटका बेला राजनीतिक दलहरू उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनु नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको एउटा सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका नियमित कार्यक्रम स्थगित गरी विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । अन्य राजनीतिक समूहहरूले पनि स्वयंसेवी तथा समन्वयात्मक पहल अघि बढाएका छन् । संकटका बेला राजनीतिक असहमति स्थगित गरेर मानवीय पक्षमा एक ठाउँमा उभिन सक्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो ।

तर यस सबैबीच नेपाली समाजको आफ्नै रेजिलिएन्सलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। विपत्ति आउँदा नेपाली नागरिकले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने परम्परा नयाँ होइन । गाउँमा छिमेकीको घर भत्किँदा अर्को घरको मान्छे पुग्छ। बाढीमा कोही फसेको खबर आयो भने स्थानीय युवा डोरी लिएर निस्कन्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले राहतका लागि पैसा पठाउँछन्। देशभित्र निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी समूह र सामान्य नागरिकले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्छन्। यो केवल राहतको संस्कृति होइन; ‘यो नेपाली समाजको मानवीय पूँजी हो ।’

यस्तो विपत्तिले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाउँछ । राज्यको क्षमता आवश्यक छ, तर राज्य एक्लैले विपत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । यसपटक त्यस दिशामा देखिएको समन्वय उत्साहजनक छ ।

तर प्रशंसा गर्नुको अर्थ प्रश्न नगर्नु होइन । अहिले तत्काल उद्धार प्राथमिकता हो। त्यसपछि तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्नुपर्छ । कसरी बाढी आयो, पूर्वसूचना कहाँ थियो ? सीमापारबाट आएको जोखिमबारे सूचना आदानप्रदानको अवस्था के थियो ? स्थानीय तहले कस्तो सूचना पायो? जोखिममा रहेका बस्ती किन सुरक्षित स्थानमा थिएनन् ? हेलिकोप्टर र उद्धार सामग्री पर्याप्त थिए कि थिएनन् ? कुन ठाउँमा राज्य समयमा पुग्न सकेन ? सञ्चार अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक प्रणाली किन र कति प्रभावकारी भयो? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ ।

तर त्यो समीक्षा दोषी खोज्ने राजनीतिक अभ्यासका रूपमा होइन, अर्को विपत्ति आउँदा जीवन बचाउने राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा हुनुपर्छ ।

अहिलेको क्षणमा सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने एउटा कारण यही हो । यति ठूलो र अप्रत्याशित विपत्तिको बीचमा राज्यका अधिकांश प्रमुख संयन्त्र परिचालित भएको अनुभूति भएको छ। उद्धार भइरहेको छ, खोजी भइरहेको छ, स्वास्थ्य संयन्त्र परिचालित छन्, सूचना प्रवाह भइरहेको छ, सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन थालिएको छ । नेपाली सेनाका आठ ट्रकमार्फत करिब आठ टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ, जसमा कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, त्रिपाल, सोलार बत्ती, बालबालिकाका सामग्री र जेनेरेटरलगायतका सामग्री छन्।

हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन। तर सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा धन्यवाद भन्न पनि सिक्नुपर्छ । पत्रकारिता भनेको केवल नकारात्मकता उत्पादन गर्ने पेशा होइन, प्रश्न गर्ने पेशा मात्र होइन । विश्लेषक हुनु भनेको सधैँ दोष खोज्ने व्यक्ति हुनु पनि होइन । लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक छ, तर निष्पक्षता आलोचनाभन्दा माथिको मूल्य हो। राज्य असफल हुँदा बोल्नु हाम्रो दायित्व हो; राज्यले संकटमा आफ्नो क्षमताअनुसार राम्रो काम गर्दा त्यसलाई स्वीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै ठूलो दायित्व हो।

रसुवाको विपत्तिमा हामीले मृत्यु, विनाश र पीडा देखिरहेका छौँ। त्यसलाई शब्दले सानो बनाउन सकिँदैन । तर त्यही अँध्यारोबीच उद्धारमा दौडिएका सुरक्षाकर्मी, बिरामीको उपचार गर्न पुगेका चिकित्सक, सूचना पु¥याइरहेका कर्मचारी, राहत बोकेर हिँडेका स्वयंसेवक र पीडितलाई आफ्नो घरको ढोका खोल्ने नागरिक पनि देखिरहेका छौँ।

त्यसैले आज आलोचनाको कलम केही क्षण रोक्दै भन्न मन लाग्छ, ‘यो विपत्तिमा सरकारले जे गर्न सक्यो, जुन संयन्त्र परिचालन गर्न सक्यो र जसरी समन्वयको प्रयास गरिरहेको छ, त्यसका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, स्थानीय तह, राजनीतिक दल र स्वयंसेवी नागरिक सबै धन्यवादका पात्र छन्।’

भोलि हामी फेरि प्रश्न गर्नेछौँ। कमजोरी खोज्नेछौँ। पूर्वतयारी किन पर्याप्त भएन भनेर सोध्नेछौँ। पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुक्यो भनेर पनि सोध्नेछौँ। पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो भने त्यसको विरोध गर्नेछौँ । तर आज, जब मानिसहरू अझै उद्धारको प्रतीक्षामा छन्, जब सुरक्षाकर्मीहरू जोखिम मोलेर खोजीमा छन् र जब राज्यका संयन्त्रहरू आफ्नो क्षमताअनुसार परिचालित छन् । त्यसलाई देखेर निष्पक्ष रूपमा भन्न सक्नु पनि जिम्मेवार पत्रकारिताकै हिस्सा हो।

कहिलेकाहीँ सरकारलाई कठोर प्रश्न चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ सरकारलाई खबरदारी चाहिन्छ। र कहिलेकाहीँ सरकारलाई एउटा सरल शब्द पनि चाहिन्छ ‘धन्यवाद’ । आज त्यो धन्यवाद दिने दिन हो।

(लेखक परिचय: अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)