काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएका प्राविधिक, नियामकीय तथा लगानीकर्तासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा कारोबारसम्बन्धी संस्था (सीडीएससी), धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी र सामूहिक लगानी कोषलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
बोर्डले बजारको पूर्वाधारलाई आधुनिक बनाउने, कारोबार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र बजारमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले निर्देशन दिएको हो।
एआईमा आधारित अर्डर तत्काल रोक्न निर्देशन
बोर्डले नेप्सेलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) को सूचना प्रविधि (आईटी) अडिट तथा भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली (नोट्स) मा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र सक्षम बनाउन भनिएको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरी हुने कारोबारका विषयमा भने बोर्डले तत्कालका लागि कडाइ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकताबारे अध्ययन पूरा नभएसम्म एआईमा आधारित अर्डर प्रविष्टि रोक्न तथा यसबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
नेप्सेलाई मोबाइल एपमार्फत दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था मिलाउन, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ (एएमओ) लाई प्रभावकारी बनाउन तथा केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सी–केवाईसी) लाई टीएमएससँग जोड्न पनि भनिएको छ।
नयाँ सूचकांकदेखि ‘अटो ईडीआईएस’सम्म
बोर्डले नेप्से ३०, नेप्से हाई क्यापलगायत नयाँ सूचकांक विकास गर्न र फ्री–फ्लोट शेयरका आधारमा सूचकांक गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गरेपछि म्यानुअल रूपमा ईडीआईएस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले सीडीएससी र टीएमएसबीच एपीआई इन्टिग्रेसन गरी ‘अटो ईडीआईएस’ प्रणाली लागू गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
सीडीएससीमार्फत आईपीओ निष्कासन, बोनस तथा हकप्रद शेयर, सेटलमेन्ट र डिम्याट डेबिटलगायतका विवरण मोबाइलमा पुस नोटिफिकेसनमार्फत तत्काल जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ।
टीएमएसमा देखिने डीपी होल्डिङ र सीडीएससीको वास्तविक होल्डिङबीच देखिएको अन्तर हटाउन रियल टाइम रिकन्सिलेसनको व्यवस्था गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। ‘फ्र्याक्सन शेयर’ कारोबारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनिएको छ।
ब्रोकरलाई ग्राहकको रकम छुट्टै राख्न कडाइ
धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई ग्राहकको रकम र आफ्नो रकम छुट्टाछुट्टै बैंक खातामा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
लगानीकर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीले अनिवार्य रूपमा ‘गुनासो समाधान इकाइ’ गठन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो इकाइले महिना समाप्त भएको तीन कार्यदिनभित्र गुनासो तथा समाधानसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योटको टी+२ अवधिमा लगानीकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ब्रोकर र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
मर्चेन्ट बैंकरलाई स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न निर्देशन
मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई धितोपत्र निष्कासनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
नयाँ आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिँदा सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि बोर्डले भनेको छ।
५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरधनीलाई बिक्रीअघि सूचना दिनुपर्ने
सूचीकृत कम्पनीका ठूला शेयरधनीका हकमा पनि बोर्डले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
अब कुनै कम्पनीमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
कम्पनीले प्राप्त गरेको यस्तो जानकारी नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसबाट ठूला शेयरधनीको शेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचना बजारमा समयमै प्रवाह हुने र लगानीकर्ताले आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
म्युचुअल फन्डलाई वेबसाइटमा विवरण राख्न निर्देशन
सामूहिक लगानी कोषका योजना व्यवस्थापकलाई आफ्ना योजनासम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
योजना स्वीकृत विवरण पुस्तिका, दैनिक बिक्री तथा पुनःखरिद भएका एकाइ, खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) र इकाइधनीको संख्या अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।
महिनामा कम्तीमा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
बोर्डले पूँजी बजारमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेप्से, सीडीएससी, धितोपत्र दलाल र मर्चेन्ट बैंकरले महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डका यी निर्देशनले कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउने, लगानीकर्तालाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बनाउने तथा बजारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, लगानीकर्ताको हित संरक्षणसँगै पूँजी बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया