भूमिहीन समस्या समाधान गर्न १ हजार दिनको लक्ष्य, ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले १ हजार दिनको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य तय गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि समस्या अझै कायम रहेको बताएका छन् ।

२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर जमिन वितरण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटेको स्मरण गर्दै उनले लामो समयदेखि आयोग, समिति र कार्यविधि बनाउने क्रम चले पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर खर्चअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै सरकारले कार्यशैली नै परिवर्तन गरेर काम अघि बढाएको उनको दाबी छ ।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संरचना थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया समेत सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायतका कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपा सरकारको निर्वाचन घोषणाअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् ।

जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।