देश चलाउने को ? जनप्रतिनिधि कि पर्दापछिका शक्तिकेन्द्र ?

काठमाडौं । देशको शासन व्यवस्था कसले चलाइरहेको छ ? जनताले चुनेका प्रतिनिधिले, संविधानले अधिकार दिएका पदाधिकारीले कि उनीहरूको वरिपरि रहने सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र सचिवालयका अदृश्य शक्तिकेन्द्रले ? पछिल्लो समय यो प्रश्न नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

राज्यका महत्वपूर्ण पदमा रहने व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सचिवालय आवश्यक हुन्छ। तर सहयोगी संयन्त्र नै समानान्तर शक्तिकेन्द्र बन्न थाल्यो भने त्यसले सुशासन र संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँछ। सल्लाहकारको काम सुझाव दिनु हो, निर्णय प्रक्रियामाथि अनधिकृत नियन्त्रण जमाउनु होइन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सचिवालयबारे सार्वजनिक भएका विवरणले पनि यो बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरण उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा २७ जना नियुक्त भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, केही सल्लाहकारले मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने विवरण कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ।

राज्यकोषबाट सुविधा लिने उनीहरूको योग्यता, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? उनीहरूको नियुक्तिको आधार र सरकारी निर्णयमा प्रभाव कति छ ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पत्रकार पक्राउले थपेको प्रश्न

२०८३ कात्तिक १३ गते सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै पुगेर प्रहरीले पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराललगायतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी प्रशासनको आदेश प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्यो।

घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री र सचिवालयलाई यसबारे पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारेको थियो। जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार रिहा गर्न तथा सञ्चारमाध्यममा धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको सचिवालयको भनाइ थियो।

यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी थिएन भने प्रहरी परिचालनको आदेश कसले दियो ? सञ्चारगृहसम्म प्रहरी पुर्‍याउने निर्णय कुन तहबाट भयो ? त्यसको कानुनी आधार के थियो ?

पत्रकार रिहा हुनु मात्रै यो घटनाको निष्कर्ष होइन। पक्राउको आदेश दिने व्यक्ति वा निकाय र त्यसको जिम्मेवारीसमेत सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अधिकारको सीमा र जवाफदेहिता

नेपालको संविधानले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट छुट्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छन् भने न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा न्यायसम्पादन गर्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवले न्यायपालिका वा अन्य स्वतन्त्र निकायलाई अनधिकृत निर्देशन दिन मिल्दैन।

त्यस्तै, पदाधिकारीसँगको निकटतालाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्का वा आर्थिक लाभको माध्यम बनाइएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। तर यस्ता आरोपको निष्कर्ष प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा मात्रै निकालिनुपर्छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको योग्यता, नियुक्तिको आधार, जिम्मेवारी तथा सेवा सुविधाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राज्यका निकायमा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्ने र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुनु मात्रै सुशासनको प्रमाण होइन। राज्यका निकायको विश्वसनीयता पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिताबाट स्थापित हुन्छ।

अन्ततः देश चलाउने जिम्मेवारी संविधानले स्थापित गरेका संस्थालाई दिएको हो, कुनै अदृश्य शक्तिकेन्द्रलाई होइन। प्रधानमन्त्रीको नाममा कसले आदेश दिन्छ ? मन्त्रीको नाममा कसले पहुँचको व्यापार गर्छ ? प्रहरी र प्रशासनमा कसको निर्देशन चल्छ ? निर्णय गलत हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

जनताले नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ कार्यसंस्कृति खोजेका हुन्। सरकार परिवर्तनसँगै शासन सञ्चालनको शैली पनि बदलिनुपर्छ। पर्दापछिका पात्रले राज्य चलाउने र अगाडि बसेका पदाधिकारीले जवाफ दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।