इनम प्रकरण र न्यायालयको दुरावस्था 

न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरु हुन । ती तीन अंगहरु मध्ये सर्वाधिक महत्व रहेको न्यायपालिका भित्र इनम सापकोटा प्रकरणले ठूलै आँधी तुफान मच्चाएको अवस्था छ । न्यायको मन्दिर र जन आस्थाको केन्द्र पनि भएकोले न्यायपालिकालाई यहाँ सर्वाधिक महत्वको भनिएको हो । न्यायालयमा मात्र नभई यसले समग्र सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा पनि पराकम्पन छाडेको छ । वर्तमानको यो आँधी तुफान र यसका पराकम्पनले कस कसलाई किनारा लगाउने हो या यो काण्ड त्यतिकै सेलाएर जाने हो ? त्यो त भविश्यले नै देखाउला ।

विचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनबाट बाहिरिएका कुराकानी, तस्वीर र आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी फेहरिस्त विवरणहरूले नागरिकहरुको न्यायपालिका प्रतिको आस्था र सम्मान, अदालतको साख, उच्च परमासनमा आसिन न्यायमूर्तिहरूको अनुशासन, इमान्दारिता र आचरण तथा राज्यका विभिन्न अङ्गहरुबीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन, अझै भनौं न्यायिक जगतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसका साथै प्रहरी तथा सशस्त्रका उच्च अधिकारी, सांसद तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत सापकोटाको सम्पर्कमा रहेको देखिएका छन । हुन त यस्तो घटना पहिलो पटक भएको भने होइन तर अहिलेको यो इनम प्रकरण भने शक्तिशाली र धमाकेदार महसुश भएको छ ।

यति ठूलो काण्ड या प्रकरण मच्चाउन सक्ने इनम सापकोटा विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने, न्यायाधीश र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाउने तथा बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिँदा रहेछन । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वनिर्देशक रोहित गुप्तासँग जोडिएको मुद्दालाई प्रभावित पार्न सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग संवाद गरेको र प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडेर दबाब दिने वा प्रभाव पार्ने कुरा म्यासेजमार्फत पठाएको खुल्न आएको छ । रोहित गुप्ता भन्ने व्यक्तिको मुद्दाको विषयमा न्यायाधीश, नेता, प्रहरी सांसद लगायत सबैखाले उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग उनको कुराकानी चल्दो रहेछ । २०८३ असोज ११ मा पक्राउ परेका उनलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको शङ्कास्पद कनेक्सन र अन्य अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी भाग्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले सापकोटाको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक जाँच तथा अनुसन्धान गर्दा राज्यका अतिसंवेदनशील पदमा बसेका व्यक्तिहरूसँगको उनको बाक्लो हिमचिम खुलेको हो । यसले न्यायालय लगायत राज्य संयन्त्र भित्र दलाल र विचौलियाहरुको सञ्जाल कति फैलिएको रहेछ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

उल्लेखित कुराहरुले के देखाउँछ भने यो देशका उच्च पदस्थहरु धर्महीन, नैतिकहीन, अनुशासनहीन र विवेकशून्य भइसकेका हुन कि भन्ने आभाष हुन्छ होइन भने यतिसम्मको नाङ्गानाच कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? सतहमा यस्ता कुराहरु आइसकेपछि यस विषयलाई यत्तिकै छाड्नु भने हुँदैन, निक्र्यौलमा पुर्याएर मात्र छाड्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतका, विवादमा नमुछिएका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा नेपाल बारको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्दा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । छानविनका क्रममा यदि उक्त कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्यो भने त्यो विषय महाअभियोगको कारवाहीको विषय हुनेहुँदा त्यसको प्रतिवेदन संसदमा पठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जोसुकै होस कसैले कानून विपरीतको कार्य गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गरिनुपर्छ ।

यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनुमा, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनु र दण्डहीनताको बृद्धि नै हो । यसैगरी मुद्दाहरूको सुनुवाइमा हुने अत्यधिक ढिलाइले ‘न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हुनु’ भन्ने अवस्थाले गर्दा हो, पेसी तोक्ने प्रक्रियामा स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए बिचौलियाको चलखेल कम हुने थियो । न्याय प्रशासनका विभिन्न तहमा बिचौलियाहरूको प्रभाव हुनु, प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु र यसले न्यायको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको अवस्था विगत लामो समयदेखि अनुभव गरिएकै हो । यदि न्यायाधीश वा न्यायकर्मीहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना, निष्पक्षता र तटस्थता कायम गरेका भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा पैसाको ठूलै चलखेल सुनिनु, राजनीतिक भागबण्डा वा बाह्य दबाब देखिनु न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो । यदि दलीय भागबण्डा नगरी, आफन्त र ‘झोले’ कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश नबनाएको भए, योग्यताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भए न्यायिक जगतमा यस्ता दुर्दिनहरु देख्नुपर्ने थिएन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिपय अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा आउने समाचारहरू प्रमाणित तथ्यभन्दा पनि सनसनीपूर्ण र उत्तेजना फैलाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रकृतिका वा पुष्टि नभएका हल्लाका रूपमा आउने गर्छन्, जसले अदालतप्रतिको जनआस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यतातर्फ पनि सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।

विचाराधीन मुद्दाहरूका बारेमा सञ्चार माध्यममा अत्यधिक बहस र ट्रायल हुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायाधीशहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । कहिलेकाहिँ त यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ कि बाहिरको भिड हेरेर न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ, जुन न्याय व्यवस्थाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अबको बाटो, न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि निम्न कदमहरु चाल्नैपर्छ । जसका लागि पेसी तोक्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा (अटोमेटेड) स्वचालित बनाइनुपर्छ जसमा कुनै पनि व्यक्तिको हस्तक्षेप शून्य होस् ।

उच्च पदासिनहरुले आफू अनुशासनमा रही, पदीय गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने । न्याय परिषद्, कानून व्यवसायी परिषद र सम्बन्धित निकायहरूले न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको आचरणको कडा निगरानी गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने । अदालत परिसर र प्रशासनिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने बिचौलियाहरूको पहिचान गरी तिनीहरुको सञ्जाललाई तोड्न सुरक्षा तथा निगरानी संयन्त्रलाई कडा बनाइनुपर्छ ।

विधिको शासन र लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान गर्नै पर्छ । अदालतको अवहेलना नहुनेगरी गरिने जिम्मेवार पत्रकारिता र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रवाहको संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज बनाइनुपर्छ कि कुनै नागरिकलाई न्यायालय र न्यायाधीशप्रति वितृष्णा नजागोस, न्यायालयप्रति सम्मान र आशा जागोस ।

अन्त्यमा, इनम सापकोटा प्रकरणरुपी आँधी केवल एउटा व्यक्तिको आपराधिक वा विचौलियागिरी मात्र होइन, यो त नेपाली राज्य संयन्त्र विशेषगरी न्यायपालिकाको भित्री तहसम्मै दलाल र बिचौलियाहरूको पहुँचले कतिसम्म जरा गाडेको छ, कतिसम्म यिनीहरुको नंग्रा फैलिएको छ भन्ने कुराको भयावह संकेत हो । यस प्रकरणले न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र न्यायमा आम नागरिकको आस्थामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ । अदालतलाई न्यायको मन्दिर मान्नेहरुलाई निराश तुल्याएको छ । राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले यसको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र दोषी ठहरिएकालाई कानूनबमोजिम दण्ड दिनु नै न्यायालयको गुमेको साख फर्काउने एकमात्र विकल्प हो । ढिला नगरौं, सरोकारवालाहरुलाई चेतना होस ।

अधिवक्ता चिरञ्जीवी नेपाल