Logo

अनलाइनपाना खोज

एक कर्मचारीलाई पदमा टिकाइराख्न एनआईसी एसिया बैंक कर्मचारी विनियमावली नै बदल्दै, सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव

अवकाश रोक्न एनआईसी एसियामा विनियमावली संशोधनको खेल, ३० वर्षे प्रावधान हटाउने तयारी



काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडमा एक जना वरिष्ठ कर्मचारीको पदावधि लम्ब्याउन कर्मचारी विनियमावली नै संशोधन गर्न लागिएको तथ्य भेटिएको छ।

सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न संस्थागत नियम नै परिवर्तन गर्न खोजिएपछि बैंकको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

बैंक स्रोतका अनुसार अवकासको नजिक पुगेका एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन विद्यमान कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको हो। यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ।

प्रस्तावित नयाँ विनियमावली सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने तयारी रहेको बताइएको छ।

हालको कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेरहद ६० वर्षमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका कारण ती वरिष्ठ कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जानुपर्ने अवस्थामा छन्।

तर, उनको सेवा अवधि जम्मा डेढ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नै हटाउने गरी विनियमावली संशोधन गर्न खोजिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ।

यदि यो प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा एउटा कर्मचारीको सेवासम्बन्धी अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बैंकको समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने नियम नै परिवर्तन हुनेछ।

यस सम्बन्धमा बैंककै कर्मचारीको पनि असन्तुष्टी देखिएको छ। के कुनै एक कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिन कै लागि संस्थाको स्थापित नीतिगत व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न मिल्छ ? ‘कर्मचारी विनियमावली संस्थाका सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्था हो कि पहुँच र पदअनुसार व्यक्तिविशेषका लागि संशोधन गर्न मिल्ने दस्ताबेज हो एक कर्मचारीले भने, – बैंकमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको वृत्ति विकास, अवकाशको निश्चितता र संस्थागत अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा एउटा व्यक्तिको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न खोजिएको हो भने त्यसले बैंकको आन्तरिक सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।’

नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा कसैको अवकाश रोक्न नियम नै हटाउने अभ्यासले संस्थागत निष्पक्षताको सन्देश नदिने उनको भनाई छ।

यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि समेत संशय पैदा भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायले यस्तो स्वार्थप्रेरित प्रस्तावलाई कुन आधारमा मूल्यांकन गर्छ ? संशोधन संस्थाको दीर्घकालीन नीतिगत आवश्यकता हो वा कुनै एक कर्मचारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रस्ताव हो भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले परीक्षण गर्छ या गर्दैन भन्ने बिषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार ०९:४२   :  बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।