कस्तो देश–कस्तो शासन : सरकार प्रमुख संगीन फौजदारी अभियोगी,  राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक जालीझेली !

मंसिर ३० को अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालयले भने आफ्नो वेभसाइटमा एउटा सूचना दियो  ‘आज मिति २०७७ साल मङ्सिर ३० गते मंगलवारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ ।’

अध्यादेश ल्याउदै फिर्ता गर्दै 

राष्ट्रपति कार्यालयले भने आफ्नो वेभसाइटमा राखेको त्यो सूचनामा भनिएको देहाय बमोजिमको त्यो अध्यादेशको विषय थियो  यो दिनभन्दा आठ महिना अघि गत बैशाख ८ मा  यसरीनै लालमोहोर लागेको त्यही यस्तै अध्यादेश । विषय यहि हो लालमोहोर लागेको गति  र प्रकार पनि यही थियो  आफनो कार्यालयमा आइपुगेको  दुइमिनेटमै यताउता नहेरी मिनेटको मिनेटमै छाप लगाइयदएको अवस्था । 

तर त्यसबेला सरकरले यसलाई जम्मा ४ दिन मात्र टिकाउन सक्यो । त्यो महिनानको १२ गते यो फिर्ता भएको थियो सरकाबाटै । त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले नै खारेज गरेको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । 

त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए एक साथ । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै सिफारिस भएको एकै मिनटमा जारी गरिदिएकी थिइन । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले फेरी संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन ।

त्यसबेलाको त्यो अध्यादेश सिफारिसदेखि स्वीकृतिसम्मकै प्रकृयामा ठूलो विवद भयो । संविधानमाथि यी दुयपदानधिकारुलिे संविधानमाथि खेलवाड गरको आरोप लागेको थियो । 

अर्को त्यसबेला पनि यो विषय अचम्म लाग्दो नै थियो । त्यसबेला मन्त्रीहरुले विरेध गरेका थिए । अहिले त मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्तुत र छलफलमै नआएको भन्ने छ जसले बैठक मै प्रस्तात नभएको कुरा कसरी सिफारिस भयो भन्ने प्रश्न उठायो । विषय चाहिँ त्यही हो वर्तमान संबिधानले सम्ंबैधानिक परिषदको स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेशले कसरी त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्छ भन्ने ।  

तर सररकाले त्यसबेला पनि यसै गर्न खोजेको थियो भने यो आठै महिनाको अन्तरमा फेरी त्यही दोहोरियो  । त्यसकारण पनि होला यो विषय सरकार कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा इतिहासमै लेखिने उदाहरण हुनुपर्छ वा बन्न गयो ।

यतिबेला देशका प्रधानमन्त्रीमाथि  सङ्गीन फौजदारी अभियोग  लागेको छ । यही बेला राष्ट्र प्रमुख माथि देशको संविधान प्रति जालसाजी गरेको अभियोग लाग्यो । पछिल्लो यो एउटा कामबाट मात्रै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख माथि संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भएको अभियोगा लाग्यो भने यो देश र यसको शासन कस्तो होला ? प्रश्न उठने भयो नै । 

पौजदारी अभियोगको कुरा  

सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली माथि लागेको अभियोग सामान्य थिएन । उनी आफैले भनेका छन ‘मेरा विरुद्ध राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लाग्यो’ – यो लिखितनै भएको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ मँसिरको  आफु अध्यक्ष रहेको स्थायी समिति बैठकमा उनले आफु त्यस्तो ‘सङ्गीन फौजदारी अभियोगी’ भएको स्वीकारेका छन । प्रधानमन्त्रीका यो बेलासम्मको सबैभन्दा पछिल्लो पटक आएको  लिखितपत्रका सार्वजनिक भएका शव्दहरु –

‘गत– २०७७ कार्तिक २८  अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरूसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु ।’

राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी अभियोग लागेको कुनै एउटा व्यक्तिले  राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने ठाउ बाहेक अन्यत्र यस्तो अभियोग पत्र खारेज गर्दैमा त्यो खारेज हँुदैन । त्यसकारण उनीमाथि त्यो अभियोग कायमै रहेको अवस्था छ । यसले बुझाउने कुरा हो यतिबेला देशको सरकार प्रमुखको परिचय संगीन फौजदारी अभियोगीका रुपमा रुपमा आइरहेको छ । त्यसमा  पछिल्लो पटक राष्ट्रप्रमुखमाथि पनि अभियोग लाग्यो, संविधान प्रति जालसाजी गरेको भन्ने । 

राष्ट्रप्रमुखको जालसाजी

 राष्ट्रप्रमुख भनेका संविधानको संरक्षक पनि हुन । यस्तो कर्तव्य भएको यो गरिमामय पदमाथि संविधान प्रति जालसाजी गरेको भन्ने अभियोग लाग्नु देशका लागि सामान्य अवस्था होइन । 

संसदलेनै उत्पादन गरेका अर्थात संसदले नै जन्माएका यी दुइ पदाधिारीले तयो संसदलाई नै प्रतिशोधको थलोबनाए । यो झन अर्को आपत्तिको विषय हो  । संविधान अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी संघीय संसद अधिवेशनविहीन हुदैन । यो अधिवेशन असार १८ माअन्त्य भएको थियो  । पुस १७ मा यो ६ महिनापुग्छ । त्यस अघिनै संसद अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । यस्तो बेलामा वा अवस्थामा आयो यस्तो अध्यादेश दुइ पदाधिकारीको मिलिभगतमा । केही दिनपछि आउने अधिवेशनलाई वास्ता नगर्नु भनेको संसदलाई नटेर्नु नै हो भन्छन विज्ञहरु । 

नियतनै गलत 

यही क्रममा चर्चामा रहेको अध्यादेशको नियत माथि पनि प्रश्न उठयो । त्यसमा  बहुमतको गणपूरक संख्या मानिने भनिएको छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले परिषदमा जम्मा पाँचजना छन् । यसको मतलब तीनजनाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने भए । 

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका आनुसार राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख मिलेर तिनले जस्तो खाले काम गरेका छन त्यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनिन्छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता राख्नुको अर्थ सकभर सबैको सहभागितामा सबैको सहमतिमा निर्णय होस् भन्ने हो । ६ मध्ये तीनजनाले निर्णय गर्नु भनेको  संविधानले अपेक्षा गरेको संवैधानिक परिषदको मान्यता विरुद्ध हो ।

 वैधतामाथि नै प्रश्न 

अर्को तर्फ सम्माननीय यी दुइ पदाधिकारी सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले गरेका कामको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसकारण यसलाई जालसाझीपूर्ण काम भनिएको होला । जव यो कामको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा भयो त्यसपछि त्यसका आधारमा सम्पन्नभएका अरुकामको वैधता कसरी पुष्टीहोला भने प्रश्नपनि समान्य छैन ।
  
राष्ट्रप्रमुख समेत संलग्न भएको यतिउच्च तहबाट गरिएका निर्णयहरुको वैधतामा प्रश्न उठेको संविधान घोषणा भएको यो आधादशकको समयमा यो पहिलो पटक हो । अधिवक्ता स्वागत नेपालले त सावृ(जनिक रुपमा चुनौती नै दिए यो अध्यादेश वैधानिक र संवैधानिक दुवै छैन भनेर । उनका अनुसार संसारका धेरै देशमा कुनै–कुनै संस्थाका लागि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि र संसद्ले नबनाई आफैँ बनाउने, आफैँ संशोधन गर्ने र आफैँ खारेज व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था ०१९ को पञ्चायती संविधान र ०४७ को संविधानको भाग ५ को श्री ५ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गरिएको थियो । 

जसमा राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन श्री ५ बाट आफैँ बनाउने, आफैँ लागू गर्ने, आफैँ संशोधन र खारेज गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्था अन्य संस्थाका हकमा पनि थिए । हालसम्म पनि संसारका केही देशमा रहेका छन । त्यस्तो आफैँ आफ्नो कार्यविधि तोक्ने कानुन लागू हुने संस्था वा निकायका हकमा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने व्यवस्था हुँदैन ।

तर, त्यस्तो कार्यविधि आफैँ बनाउने निकायको स्वरूप परिवर्तन नहुँदै त्यस्तो निकायले आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरेको हुनुपर्छ । हाल संवैधानिक परिषद्को पुरानो ऐनको दफा २ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ भनेर आएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को स्वरूप परिवर्तन गरेको होइन, छैन । 

वर्तमान अध्यादेशले दफा २ को उपदफा ९ झिकिएको छैन । सो उपदफामा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन, खारेज परिषद् आफैँले गर्ने भनेको छ । परिषद् भनेको पूर्ण परिषद् हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख भएपछि परिषद् हुन्छ । परिषद् बसेर मात्र संशोधन गर्न सकिने सो व्यवस्था परिषद् नै नबसी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेर संशोधन गरेको अध्यादेश अवैधानिक र असंवैधानिक छ किनकि यो अध्यादेशमार्फत परिषद् आफैँले कार्यविधि निश्चित गर्ने व्यवस्था छ । 

कानुनी चुनौती 

कानुनी रुपमानै चुनौ पनि आइहल्यो । यो अध्यादेश यसरी पारित भएको भोलीपल्टै सर्वोच्चमा रिट दायर भैहल्यो ।  सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हन् । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । उनको यो काम समेत यसरी कानुनी चुनौतीमा पर्‍यो ।

अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । यो संविधानको भावना विपरित रहेको भन्ने दावी छ निवेदकको । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुखको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराउनु खोज्नु उपयुक्त नरहेको उनको तर्क छ । अर्यालले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् – 

‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।

अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधान माथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारवाहीको रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

विवेकशून्य अवस्था प्रकट 

यो देशको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको अभिभावक, संरक्षक, देश र जनताको अभिभावकका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । विज्ञहरुका अनुसर यति गम्भिर महत्वको विषयमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कम्तिमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र भोलि त्यसले पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने हो । यो कारणले संविधानलाई असर गर्छ, गर्दैन भनेर सोच्नुपर्ने हो । त्यो केही पनि गरेको देखिँदैन । सरकारले सिफारिस गरेको केही मिनेट बित्न नपाउँदै अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिका 

संविधानविद आचार्यका अनुसार संवैधानिक परिषदको सवालमा पछिल्ला समयमा जे–जस्ता काम, क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ती धेरै नै आपत्तिजनक छन् । संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत ढंगले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्ने देखिन्छ ।

भोलि यो निर्णयको वैधता अदालतमा जाँच्ने अवस्था आयो भने त्यो न्यायालयले कति निष्पक्षतापूर्वक हेर्ला ? प्रधानन्यायाधीश वा अदालतले चाहेर वा नचाहेर त्यसकारण आजको यो घटनाले गर्दा न्यायालय विवादमा आउने, जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ देखियो ।आफ्ना कारणले सिर्जना गरेका समस्यामा संविधानलाई बैशाखी बनाउन खोजियो, दुरुपयोग गर्न खोजियो । परेको बेलामा कानून र संविधानको दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने देखियो । यो समस्या संविधान र कानूनको होइन, व्यक्तिको हो, राजनीतिक पात्रको हो । 

आचार्यले भने जस्तै प्रधानन्यायाधीश रहेको ठाउँबाट भएका निर्णयका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा त परिसक्यो नै । 

अर्को खडगो कटला ? 

विहान बैठक बस्न सकेन भनेर प्रतिशोधमा ल्याइएको भनी बुझने गरिएको अध्यादेशको परीक्षणहुने ठाउँ अर्को पनि छ जहाँबाट गुज्रन प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो छैन । त्यो होसंसदीय सुनुवाइ समिति जसमा ओलीपक्षका जम्मा दुई सांसदमात्रे रहेको वताइन्छ । नया कानुन अनुसारको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि १७ दिनभित्र तिनको सुनुवाइ होला ? यो प्रश्न खडाभएको छ । 

अवको १७ दिनभित्र सुरु हुने संसद्ले अध्यादेश नै अस्वीकृत गर्ने सम्भावना देखिरहेकाछन विज्ञहरु । संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था शक्ति पृथक्कीकरणको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार भएको मानिएको छ अहिले । संसदीय लोकतन्त्र भएका सबैजसो देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ । अहिले जनताको थलोभन चिनिने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताविना निर्णय गरिने अवस्थ बनाइयो   जो सर्वत्र विरोध भै रहेको छ । 

यो प्रकया अन्तर्गत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर, अब १७ दिनपछि संसद् बैठक सुरु हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद १४ को नियम ९३ अनुसार सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्नै पर्छ  । नियम ९४ ले सदनमा त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।यो ठाउबाट भएका नियुक्तिका सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि संसदीय सुुनुवाइबाट अनिवार्य रूपमा गुज्रनुपर्छ ।

 संसदीय समितिको दुईतिहाइले सिफारिस व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न सक्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य भए पनि अहिले एक पद रिक्त छ । समितिमा नेकपाका आठ, कांग्रेसका चार र जसपाका दुई सदस्य छन । नेकपाका बहुमत सदस्य, कांग्रेस र जसपा मिलेर सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छन । किनकि ओलीपक्षका जम्मा दुईजना मात्र सांसद छन ।

यो समितिमा बहुमतबाट अस्वीकृत भएका उदाहरण बनिसकेका छन ।  दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी बहुमतबाटै अस्वीकृत भएका थिए । यो पटक सो कुरा दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।