ओलीको शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुम्यो : नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर गरी संविधानको भावना विपरीतको काम गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको टिप्पणी गरेको छ । लकडाउनकाबीच सरकारको समीक्षा गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘सरकार कोरोनाको महामारीको जोखिमपूर्ण र गम्भीर अवस्थामा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो यस संवेदनशील समयलाई लोकतान्त्रिक भावना विरोधी कार्य गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ’ कांग्रेस निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचन मार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपाका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्दछ ।’

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवासहितका प्रभावशाली नेता र केन्द्रीय सदस्यहरुले कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी रुपमा लाग्नुपर्ने सरकार अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजन गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता लोकतन्त्र र संविधान विरोधी काममा लागको आरोप लगाएका थिए ।

बैठकले कोरोनासँग जुध्नुपर्ने सरकार अध्यादेश ल्याउने र दल विभाजन गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता कुतृत्वमा लागेको आरोप लगाएको छ । ‘वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर गर्ने, नेपालको संविधानका मूलभूत भावनालाई भत्काउने कार्यमा निरन्तर लागि परेको छ । एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका कार्यहरु भइरहेका छन् ।

मुलुक कोभिड १९ को गम्भीर जोखिममा रहेका बेला मेडिकल सामाग्री खरीदमा समेत भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा विवादास्पद दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नु, राजनैतिक दल विभाजन गर्ने कार्यमा सरकार स्वयं संलग्न भई सांसदलाई अपहरण गर्ने जस्तो कुकृत्य गर्नु, त्यस्ता कार्यको छानविन अनुसन्धान गर्न माग गर्दा जाहेरी सम्म दर्ता गर्न इन्कार गर्नु, सरकारको वदनियत पुष्टि गर्ने घटना हुन् ।’

सामाजिक सन्जालमा सरकार वा सरकारी पदाधिकारीको आलोचना गरेका आधारमा मानिसलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, संचार माध्यममा बोलेको, अन्तरवार्ता लिएको कारणले स्पष्टीकरण सोध्ने, कारवाही चलाउने जस्ता घटनाले वर्तमान सरकार संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै निरंकुशता तर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट भएको उसको भनाई छ । बैठकले जनता समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गर्नेलाई कारवाही गर्न, स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारले दुई अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै दलहरु र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी आवश्यकता अनुरुप संघर्ष गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ ।

लकडाउनपछि जीवन निर्वाहको समस्या झेलिरहेका नागरिकहरुलाई विना भेदभाव राहत र सहयोग पु¥याउन सरकारसँग कांग्रेसको माग छ । साथै, प्रभावित नागरिकहरुको यथार्थ स्थिति स्थानीय सरकारहरुलाई थाहा हुने भएकोले केन्द्र सरकारले तत्काल केन्द्रीय राहत कोषबाट स्थानीय निकायहरुलाई साधन स्रोत हस्तान्तरण गरी राहतमा तिव्रता दिनुपर्ने उसको भनाई छ ।

बैठकले स्थानीय तहमा राहत वितरणको सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत अनुगमनको व्यवस्था तत्काल मिलाउनसरकार समक्ष माग गरेको छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रतिकूल प्रभावहरुलाई मध्यनजर गरी तत्काल आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि माग गरेको छ ।
पिसिआर प्रविधि मार्फत कोरोना संक्रमणको परिक्षणलाई ७७ जिल्लामै व्यापक बनाउन उसको माग छ । संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीहरुको यथेष्ठ व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइन बनाउन, अन्य रोगका बिरामीलाई उपचारमा कठिनाई हुन नदिन, अलपत्र नागरिकलाई खान दिन वा गाउँ जान दिन, देश बाहिर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्दार गर्न, कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे तत्कालीन र दुरगामी दृष्टिकोण तय गर्न र संसद बैठक अविलम्ब बोलाउन उसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टी पंक्तिलाई अपील

एकातर्फ कोरोनाको जोखिम संग लड्ने बिषयमा उच्च सतर्कता साथ कार्य गर्न, अर्कातर्फ ओली नेतृत्वको सरकारसंग लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि लड्नका सजग हुन पार्टी पंक्तिलाई कांग्रेसको निर्देशन छ । एक भएर यस्तो काममा लाग्न बैठकले स्वदेश र बिदेशमा रहेका लाखौं सदस्यलाई अपिल गरेको छ । बैठकले जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ\नगर र वडा तहसम्मै पार्टी एवं भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई परिचालित गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीसंग निरन्तर समन्वय र सहयोग गर्ने, राहत स्थितिको नियमित अनुगमन गर्ने, अप्ठ्यारोमा रहेका जनतालाई सहयोग गर्ने, व्यापारी ब्यवसायी संग संवाद र सहयोग गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सम्बन्धमा शैक्षिक प्रतिष्ठान एवं शैक्षिक क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरु संग जरुरी संवाद र सहकार्य गर्ने काम उनीहरुलाई दिइएको छ ।

‘सांसद विकास कोष’ नीति नै खारेज गर, कोभिड सामना गर्न लगानी बढाउ

कोरोनाको जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसद विकास कोषका रुपमा विनियोजन गरिंदै आएको नीति खारेज गरेर गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ । कोरोना विरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

कसले के भने ?

सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता गुमायो : शेरबहादुर देउवा,सभापति

कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले यत्ति धेरै समय पाएर पनि पूर्व तयारी गरेन । लकडाउन अघि पनि सरकारसँग पर्याप्त समय थियो । तर, लकडाउन पनि आवश्यक तयारी गर्न समय थियो । तर, सरकारले न प्रभावकारी रुपमा कोरोनाको परीक्षण गर्न सक्यो न राहत र उद्दारलाई नै प्रभावकारी बनायो । बरु, उल्टै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता नै गुमाउने सरकार अघि बढ्यो । कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा अनावश्यक रुपमा अध्यादेश ल्याउने र ध्यान अन्तै ध्यान केन्द्रित गर्नु यसैको संकेत हो ।

ओली खराब नियतका प्रधानमन्त्री : रामचन्द्र पौडेल

कोरोना महामारीले सिंगै राष्ट्र र विश्व नै आक्रान्त भएको बेलामा माहामारीको सामना गर्न सारा शक्ति लगाउन पर्ने ठाउँमा आफूमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गराउने नियतका साथ संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक परिषद् आफ्नो मुठीमा ल्याउने र पार्टीहरुमा तोडफोड मचाउने नियतले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशहरु जारी गर्न पुग्ने यो सरकारको प्रधानमन्त्री देशमा अस्थिरता, अराजकता र भाडभैलो मचाउने खराब नियतको प्रधानमन्त्री हो भनेर किन नभन्ने ? एकातिर त्यस्ता अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसको सँगसँगै अर्काको पार्टी तोड्न सांसद अपहरण गर्न बाहुबलीहरु खटाउने र लकडाउनमा जनकपुरको गाउँमा बसीरहेको सांसदलाई आश त्रास देखाउँदै काठमाडौंं ल्याउने कार्य गर्नु रक्षक नै भक्षक बनेको हो कि होइन ? संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति नै ‘धृतराष्ट्र’ बनेपछि ‘हस्तिनापुर’ को संरक्षण कस्ले गर्ला ?

सरकार चलखेलमा लाग्यो : कृष्ण सिटौला

यो सरकार मनपरी गर्न उद्यत छ । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रविरोधी काम गर्दैछ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने, संवैधानिक अंगलाई कमजोर बनाउने बाटोमा सरकार छ । यस्तो अभ्यासले प्रधानमन्त्री राजनीतिक चलखेलमा लागे भन्ने हो । ओलीले अनिष्ट निम्त्याउन सक्छन् । कोरोनाविरुद्ध काम गर्नुपर्ने सरकार काममा कमजोर र तर, लोकतन्त्रविरोधी काममा अग्रसर हुँदा प्रतिपक्षी सशक्त बन्नुपर्छ । सभापतिले पर्याप्त सूचना लिएर पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । वैकल्पिक पार्टीले प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी रुपमा निभाउनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हामी जितेका ठाउँमा सशक्त बनौं : गगन थापा

स्थानीय सरकार हाम्रो पनि छ । केन्द्रीय सरकारले गरेन मात्रै भनेर हामीले कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी कदम चलालेर हुन्छ ? हामीले जितेका स्थानीय तहमा नागरिकलाई रोजगार बनाउने, राहत र उद्दारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा लगाउनुपर्छ । सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको हामीले यस्तो कदमको विरोध गरेर जानुपर्छ ।

योग्य छैनन् भनेपछि राजीनामा किन नमाग्ने ? : प्रदीप पौडेल

कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने नेकपाको सरकारले लकडाउन मात्रै गरेको हो । अस्पताल थप्ने, शैया थप्ने काम केही गरेको छैन । बरु स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । अध्यादे ल्याएर पार्टी फुटाउने, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता लोकतन्त्र र संविधान विपरीतका काममा सक्रिय छ । तर, हामी सरकारको संरक्षण गर्नतिर लागेका छौं सरकारको काम गराईमा प्रश्न उठाइरहेका छैनौं । आफ्नो संगठन परिचालन गर्दैनौं, सरकारको काममाथि पश्न उठाउँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र विरोधी काम गरे भनेर वैधानिकता, नैतिकता, गुमाए, संविधानमाथि प्रहार, गरे, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई कुल्चिए पनि भनिरहेका छौं । सँगै प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको विकल्प खोजौं भन्न सकिरहेका छैनौं । योग्य नभएको भनेपछि ओलीको राजीनामा किन नमाग्ने ?

सरकारले नैतिक र राजनीतिक धरातल गुमायो : धनराज गुरुङ

यो सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने, संवैधानिक अधिकार खोस्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ । बेमौसममा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्ने, सांसद अपहरण गर्ने, पूर्व सचिवलाई थुन्ने, नेविसंघकै कार्यकर्तालाई दुःख दिने सरकार लोकतन्त्रविरोधी कदम चाल्दैछ । सरकारले नैतिक धरातल गुमायो । संसदीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि यसै पद्धतिमा प्रहार गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कामले सरकार नालायक भइसक्यो भन्ने हो । यस्तो सरकार

सरकारले वैधता गुमायो : महेश आचार्य

अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्ने, सांसद अपहरण गर्ने यो सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र संविधान विपरीत । यो सरकार अलोकतान्त्रिक भइसक्यो । वैधता गुमाइसक्यो । राजीनामा नै नमागे पनि वैध छैन भनेर कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्छ ।

सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्नुहुन्न : डा. डिला संग्रौला

कोरोना महामारीविरुद्ध प्रभावकारी रुपमा लड्नुपर्ने सरकार सांसद अपहरण गर्ने पार्टि फुटाउने जस्ता फोहोरी खेलमा लाग्यो । यस्ता गलत प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेस सशक्त बन्नुपर्छ । जनतालाई सरकारविरुद्धका गलत कामको विरोध गर्ने गरी उतार्ने कार्यक्रम दिनुपर्छ । तर, कांग्रेस सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्नुहुन्न ।

मधेसवादी दललाई विश्वास गर्नुहुन्न : चन्द्र भण्डारी

मधेसवादी दल सत्तामा जान पाए अरुसँग र सत्तामा नहुँदा कांग्रेससँग मिल्न आउँछन् । यस्तोमा हामीले उनीहरुसँग मोर्चाबन्दी हामीलाई के फाइदा हुन्छ ?
मधेसवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेर जान हुन्न । मधेसवादीलाई धेरै बोक्नुहुन्न । सत्ता नपाए मात्र हामीतिर आउँछन् ।