Logo

राजनीति

दुइतिहाइको सरकार र  अस्थिरताका अढाइवर्ष : ओली– परिचय निर्णय फेरिरहने पहिलो प्रधानमन्त्री !



दुइतिहाइको भनी आफैले  सम्वोधन गर्ने गरेको  सरकार ३२ महिनाबाट उकालो लाग्ने दिनको सेरोफेरोमा १२ औँ पटकको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चाले तत्काल सम्पन गर्नुृपर्ने काम कुराका अरु सबै विषयहरुलाई ओझेलमा पारिरहेकै छ । मन्त्रिपरिषदको फेरवदल सरकारको एउटा सामान्य काम मानिएपनि यस भित्र अस्थिरता र विवादका चरम सृंखलाहरु जोडिएका हुन्छन । भरखरकै चर्चामा आएका विवरण त्यसका उदाहरण हुनसक्तछ । 

अहिलेको यो पुनर्गठनको पृष्ठभूमि बैशाख ८ को प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल फुटाउने सन्दर्भको एउटा कामकाट सुरुभएर  वारपारका गम्भीर मोडहुँदै असोजको यो पहिलो हप्तासम्म आइपुगेको हो । बैशाख १० मा २० जना सदस्यले स्थाइसमितिको माग गरेका थिए । त्यसको मूल कारण थियो प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीले पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने । बैशाख २६ स्थाइसमितिको बैठक बोलाइएको  थियो । यो असोज पहिलो  हप्ताको स्थाइ समितिको बैठक त्यसैकै निरन्तरता हो । 

यो बीचमा वितेका यो वर्षका महिनाहरु बैहाख, जेठ, असार, साउन, भदौका प्रया सबै दिन विवादमै विते । कहिले चर्को र कहिले नरम भए होलान । चालुवर्षको पहिलो महिना बैशाखमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख विषय बन्यो । प्रधानमन्त्रीले नै  एकजना नेता (बामदेव) लाई आफूपछिको प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्तुत गरे । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग कुन तहमा पुगेका रहेछ भन्ने  दुइतिहाइको सरकारका वहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन ।  

त्यही, अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गरेपछि त्यो विवाद केही पर सरेको थियो भने फेरी असारमा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग बाटै जटिल विवादको यात्रा सुरुभएको  थियो । मन्त्रिपरिषदको अहिलेको पुनर्गठन चर्चा प्रधानमन्त्री हटाउने, जोगिने र जोगाउने सन्दर्भमा आएको बुझन सकिन्छ । 

यहीठाउँमा अनुमान गरौं, एउटा पुनर्गठनले यत्रो समय लिँदोरहेछ भने ३२ महिनामा १२ वटा पुनर्गठनले कति समय खायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकाकरोसमय खेरजानु भनको महत्वपूणृविषय ओझेलमा पर्नु हो भन्ने उल्लेख भरहनु नपर्ला 

प्रधानमन्त्रीका अस्थीर बोली 

याी पुनर्गठनमा अरु जे भएपनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको चाहिँ परीक्षण भयो । त्यो हो उनले बोलेको कुरामा भरपर्नुृ हुँदैन भन्ने । दुइतिहाइको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीको बोली यति हलुका हुन्छ भने क्षणक्षणमा ती फेरिइरहन्छन भने यी  भन्दा अर्का अस्थिरताका संकेत  के होलान ?  

भदौ १९ गतेका दिनका मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री के ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताए । समाचारमा आए अनुसार बालुवाटार निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयको काम रफ्तारमा गर्न निर्देशन दिँदै यस्तो बताएका हुन । उने भने –कुनैपनिहालतमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदैन, ढुक्क भएर काम गर्नोस । ‘हल्लाको पछि नलाग्नुस, तत्काल सरकार पुनगर्ठन हुँदैन, ढुक्कसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुस ।’

असौज ४ मा फेरी अर्को समाचार आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको हवाला दिदै – ‘राम्रो काम गरेकालाई राखौं, बाँकी नयाँ थपौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेको भनेर । यो दिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक थियो । तयसबारे समाचारमा भनिएको छ – त्यसमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खोलेपछि नेकपामा आइतबारेदेखि यसमा औपचारिक छलफल सुरु भयो ।

आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल गरिएको हो । तर, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको छ । ।’ एकसदस्यका अनुसार हाल राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी नयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । 

समाचारमा थप भनिएको ‘सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’

यो ठाउँमा अरु जेसुकै भनियोस तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा आफुले मन्त्रीहरुलाई तीन दिनअघि दिएको जोडबलका साथको आश्वास यो ठाउँमा खण्डित भयो । यद्यपि पुनर्गठन भैहालेको छैन । तर माथि उल्लेख भएका विवरणले कुनैपनि क्षण त्यस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ र मन्त्रालयमा को जाने को  आउने भन्ने चर्चाले अरुकाम रोकिन थालेका उदाहरण प्रकट भैरहेका छन् । 

यस प्रकारले यो अढाई वर्षको समयमा  यसअघि १२ औं पटक यस्तो   पुनर्गठन भैसकेको मान्ने हो भने सरदरमा तीनमहिना भन्दा कम समयमा एउटा सरकार फेरिइरहेको छ । यस्तो त धेरैदल मिलेर बनेको सरकामा पनि भएका थिएनन होला । 

प्रधानमन्त्रीका अस्थीर काम 

मन्त्रिपरिषदका बारे त्यसको गठन पुनर्गठन जे गर्ने हो त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो । तर दुइतिहाइका प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको प्रयोग समेत भएन । यसमा कि उनको छनौट गलत थियो कि उनी बाह्य प्रभावमा काम गरिरहेका छन भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । यी दुबै कुरा देशका लागि गलत हुन् । 

सरकारका जुनसुकै विभागका काम हुन त्यसमा यदि ती गलत र तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने खालका रहेछन भने त्यसको दोषपनि प्रधानमन्त्रीमा नै जान्छ । अझ प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएका काम कुरा  केही क्षणसम्मपनि टिक्दैनन भने ती प्रधानमनत्रीको शाकसकीय क्षमताको परीक्षण हुने ठाउँ बन्छ । आफैले प्रस्ताव गरेको कुरा केही क्षणमा आफैले फिर्ता लिन्छन भने त त्यस्ता प्रधानमन्त्रको शासनले राष्ट्रलाई नोक्सानी बाहेक दिन केही बाँकी रहँदैन । चालु वर्षको प्रारम्भ मै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको एउटा कामले सरकार कति अस्थिर छ र प्रधानमन्त्री  निर्णय फेरिइरहनेमा कुन ठाउँमा छन भन्ने देखाउछ ।  
   
यो सरकार गठनभएको पहिलो हप्ताबाटै सुरुएभएको थियो आफना निर्णय उल्टाएर देशकै शासकीय स्थाइत्वलाइ अस्थीर बनाउने काम । त्यसकै पुनरावृत्ति हुनुपर्छ पछिल्लो समय ‘दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ जारी र फिर्ता लिँदाको काम जो यो सरकारका दर्जर्नौ मध्येमा पर्छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औपचरिक कानुन बनेको पाँचै दिन (८ –१२ बैशाख) मा आफैबाट उल्ट्याइएको यो घटना प्रधानमन्त्रीको विशेष अग्रसरतामा भएको भन्ने त्यसबेलाका समाचारहरुले नै  वताउका हुन् । 

विगतमा नै निर्णय गर्दै त्यसबाट विपरीत नै हुनेगरी पछि हट्दै गरेका थुप्रै उदाहरण कायम भैसकेका थिए । त्यसमा थपियो यो राजनीतिक दललाई बिभाजन गर्न सजिलो बनाउने र सम्वैधानिक परिषदले सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नभएपनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोे अध्यादेश । यो राम्रो नराम्रो के थियो भन्ने अर्कै कुरा हो । देशमा लकडाउनको समय महिनाभन्दा बढीमा चलिरहेको बैशाख ८ को एकदिनमै मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भयो ।

अर्थात अव यसले यी सबै चरण पुराभएर  राजकीय कामको औपचारिक रुप लियो । ठीक त्यसको पाँचौं दिन  फेरी त्यही प्रकृया – मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भैसकेपछि अर्थात कानुनी  प्रकृया सबै पुरा भएपछि यो फिर्ता भयो । यसको अर्थ हो  सरकारी निर्णय केटाकेटीको खेलमा परिणत हुदैछन । भनिनै सकियो यसरी सरकारी निर्णय फिर्ता भएको घटना यो सयौं मध्येको एउटा थियो ।  

यो काम गोप्य राखिएको अवस्था झनै आपत्ति युक्त थियो । यसो हुँदाका क्रममा यी अध्यादेश किन आए र किन फिर्ता भए भन्ने बारे न प्रधानमन्त्री न उनका प्रवक्ता कसैले पनि सर्वसाधारणलाई एकशव्दमा जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन । मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि यो ठाउँमा तोडियो । यो आफै त्यसकारण शंकास्पद भयो । अध्यादेश भनेको कानुन हो । जव सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने कारणनै गोप्य राख्न खोज्छ भने शंका त उव्जने भयो नै । 
 
 २५ वर्ष अघिको भन्दा अस्थिर 

देशमा अस्थीर सरकारका लागि वितेको २५ वर्षको समय (०५२ –७४) लाई उदाहरण दिइन्छ । तर राजकीय कामकाज अर्थात सरकारी निर्णयको पक्षबाट हेर्दा इतिहासकै स्थीर भनिएको ओलीे सरकारका निर्णय  यति अस्थीर देखिए जो कतिपय त उल्टिनबाट एकहप्तापनि कटेनन । यस अघिका कुनै सरकारका कामहरु  त्यस्ता थिएनन जसका निर्णय यसरी विलकूलै विपरीत हुनेगरी निरन्तर नै फेरिइरहेका हुन् । 

निश्चयनै उल्लेख भएको त्योकाल खण्डका सरकार अस्थिर थिए, कुनैपनि सरकार छ देखि १८ महिनाका नै रहे । तर सरकार जति अस्थीर भएपनि तिनले सम्पादन गर्ने शासकीय कामचाहिँ यतिविधि अस्थीर थिएननन नै । हो, त्यसबेला एउटा सरकारले गरेका काम अर्को सरकारले उल्टाउथे नै, जस्तो यो दइतिहाइको ओली सरकाले पनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाएको थियो ।

 तर सरकार अस्थीर रहेको भनिएको त्यो बेला  जसको नेतृत्वमा र त्यो जति समयको सरकार बन्यो तिनले आफनो समयमा राम्रो नराम्रो जे जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसलाई आफनो समय भरी अडाइनै रहे । यो कुरा त्यसबे.ला सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरुले समेत पनि आफनो यस्तो शासकीय हैसियतलाई  कमजोर बनाउन दिएका अपवादमात्रै होलान् । 

विगतको यो पक्षलाई हेर्दा स्थीर भनिएको ओली सरकारको चित्र भिन्नै देखिन्छ । इतिहासमै सवभन्दा स्थीर भनिएका ओलीे सरकारमा कस्तोसम्म देखियो भने एउटा व्यक्तिलाई ‘अयोग्य भन्दै हटाउदै, फेरी योग्य भन्दै नियुक्त गर्दै र फेरी अयोग्य भन्दै हटाउँदै’ गरेका समेत पाइयो । आफुले गरेको निर्णय केही दिनमै त्यसको विपरीत हुनेगरी अर्को निर्णय गर्नेमा मन्त्री,  प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सबै समाननै देखिए जसले राजकीय कामको यस्तो हविगतको परिणाम के होला र यस्तो  शासन कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न खाडहुन्छ । 

अध्ययन होस, जुनजुनबेला जुनजुनठाउँमा निर्णय उल्टिएका छन ती ठाउँमा कुनैनकुनै स्वार्थसमूह लाभान्वित भएका छन र निर्णय उल्टाइएको पृष्ठभूमि हेरियो भने त्यस्तो लाभ पुर्‍याउननै यस्तो गरिएको भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।  

कुनैपनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ आफुले विधिवत रुपमा गरेका राजकीय निर्णयहरुलाई स्थायित्व दिनु । विगतका सबै सरकार आफु अनिश्चित र अल्पकालीन भएर पनि आफना निर्णयलाई कहिल्यै पनि यस्तो अस्थीर हुन दिएनन जो आज दुइतिहाइ हाराहरीको स्थीर सरकार छ तर उसका निर्णय केही घण्टा र केही दिनपनि टिक्दैनन ।

 कतिसम्म भने विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुमा रहेका विषादीको परीक्षण गर्ने जस्तो सर्वसाधारणको स्वस्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि पहिले परीक्षण नगर्ने निर्णय हुन्छ र पछि फेरी नगर्ने भन्ने हुन्छ भने अनुमान गरौं यस्तो अस्थीरता कति घातक होला ? 

सरकारका निर्णय उल्टिइरहनु भनेको त्यसलाई कसैले आफनो हितमा चलाएको भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । गएको मंसिरमा पुनर्गठनमा परेका मन्त्रीहरुको अनुभवलाई एकठाउमा राखियो भने चित्र झनै डरलाग्दो देखिन्छ । यसमा दुखद पक्ष कस्तो रह्यो भने प्रधानमनत्री आफै कसैबाट प्रभावित भएर  काम गरिरहेका छन । जस्तो किसानका दुधले वजार नपाएको बेला धुले दूध आयात रोकौँ भनिँदा एकजना मन्त्रीले पदनै गुमाउनु पर्‍यो ।  ती भूतपूर्व मन्त्री भौतिक रुपमा हाम्रा सामु छँदैछन । आवश्यक परे थप बुझन सकिनछ । यस्ता कतिपय कामबाट त राष्ट्रघातनै हुने गरेका समेत देखिए । जस्तो खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको कुरा उल्टिनु भनेको त्यस्तो घात नै हो । 

विषादि परीक्षण  नगर्ने कुरा कस्तोे ? 

यो अघिल्लो असार (२०७६) को कुरा हो  त्योमहनिाको २ गते को मन्त्रीपरिषदले  सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्राउने निर्णय गर्‍यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा । यो  निर्णय कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो निर्णय फिर्ता लियो । कारण थियो छिमेकीदेशबाट नेपालमा तरकारी आपूर्ती गरिरहेकाहरुको विरोध । त्यो विरोधलाई लुकाउन र यो निर्णय आफैले फेरेको भन्ने देखाउन त्यसबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले कस्तो नाटक गरे भन्ने धेरैले सझिइनै रहेका हुनुपर्छ । 

यो निर्णय फिर्ता लिएपछि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । यसले सीमाबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण विनानै आउने थियो र निर्णय लगत्तै त्यस्तो हुन पनि थाल्यो जो आजसम्मनै भैरहेको छ । सरकारलाई सत्तापक्षबाट नै विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको आरोप लगाए । स्थिति त्यस्तै थियो । जव परीक्षण गर्ने निर्णय भयो त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासले कडाप्रकारको पत्र लेख्यो सरकारलाइ । त्यो पत्र प्राप्तभएपछि सरकारले विषादी परीक्षणको  निर्णय फिर्ता लियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत । 

यो बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । तर प्रधानमन्त्रीले त्योपत्र आफुसमम नआएको भनी वताइरहे हप्तादिनसम्म । पत्रगोप्य राखेकोमा कार्वाहीका कुरापनि आए । तर निर्णय उल्टिएको कारण राज्यबाटनै विषादी परीक्षण गर्न छाडिएको  यतिठूलो काण्ड सरकार भित्र भने आफै सामसुम भयो । 

यताबाहिर विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहे लामो समयसम्म । त्यसबेलाभनियो – छिटै उच्च प्रविधियुक्त परीक्षणशाला राखिने छ सबै सीमा नाकामा र परीक्षण थालिने छ । तर ०७७ सालको भदौ वित्नलाग्दा अर्थात १५ महिनाको यो अवधीमा पनि त्यस्तो परीक्षणकक्ष राखिएको छैन । 

सरकारको सीमामा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्य संग सरोकार राख्थ्यो भने त्यो निर्णय फिर्ताहुदा केहीभारतीय व्यापारीहरुको । यता आफना नागरिकका स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष नै खेलवाड हुने  यस्तोकाम समेत गर्न सरकार तयार भयो । पहिले गरिएको निर्णयमा सरकार अडेको थियो भने त्यो ठाउमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरिएको अतः सरकारको कर्तव्य पालना भएको भन्ने हुन्थ्यो । त्यसबाट फिर्ता हुदा सररकाररलेनै नेपाली जनताले स्वस्थ्यकर खाना खान हुँदैन पाउँदैनन भन्ने मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्यो । 

सीमामा विषदीको परीक्षणको योसन्दर्भबढी चर्चामा किनपनि आयो भने भारतीय भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल वजारका लागि भनी विशेष प्रकारले तरकारी उत्पादन गरिन्छ जहाँ मापदण्डभन्दा धेरैनै विषादी प्रयोग हुने गरेका थिए । त्यसकारण सरकार यस्तो विषादीपरीक्षण सन्दर्भमा आफनो निर्णयलाइ दुईहप्तापनि टिकाउन नसकेको कुरा विशेषरुपले चर्चामा आयो जो आफना नागरिरकको अहित र भारतीय व्यापारीको हित थियो । (अस्थिरताका अरु प्रसंग भाग दुइमा) 

प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०७७ बुधबार  ७ : ३१ बजे