बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानून सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘अख्तियार, कानून तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्री शर्माले बताए ।
राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राखेका छन् ।
कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरेका छन् । त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै हरेक टेबल–टेबलमा आफ्नै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिने गरेको भन्दै त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
बैठक मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरु सहभागि भएका थिए ।
बैठकमा वर्तमान खरिद कानून, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया