Logo

विचार / ब्लग

बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय नहुँदासम्म चेलीबेटी सुरक्षित हुँदैनन्



समाजमा बेला बेला बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरु दोहिरहेका छन् । नारीलाई देवीको उपमा दिने हाम्रो समाजमा कोपीलाबाट फूल बन्न नपाउँदै कोपिलामै मुन्टो रेटिन्छन् । सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको बलात्कार हत्याकाण्डहरुको बढवा हुनुमा दोषी को ? भन्ने विषयले निकै मनोवाद भइरहन्छ । दिनहुँ समाचारको फन्ट पेजमा यस्ता घिन लाग्दा समाचारहरु कभर स्टोरी बनिरहँदा राज्य निकम्मा र मौन भएको देख्दा उदेक लाग्छ । 

आजको मानव जगतमा एक अबोध बालिका बलात्कृत हुनु, हत्या हुनु भनेको लज्जाको विषय हो । हिजो आज  बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया एक अबोध बालिका सम्झना कामीको बलात्कार पछि सम्झाना कामीको हत्या भयो । हजुर आमा र हजुरबुबाको संरक्षणमा रहेकि एक अबोध बालिका हत्या हुनुले निकै मर्माहित बनायो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड देखि मुलुकमा  नारी माथि भइरहेका विभिन्न यौनजन्य अपराध सुन्दा मुलुकमा कानून नै छैन जस्तो लाग्छ ।

के हामी सधैँ एक चेली बलात्कृत भएको घटना सुन्दै अनि पीडितले न्याय नपाएको हेर्दै बस्नुपर्ने हो ? आखिर कहिलेसम्म ? तीनै नारीको कोखबाट जन्म भएका त्यस्ता राक्षसहरुलाई समाजले किन पहिचान गर्न सक्दैन?बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधका विषयमा राज्य किन असंवेदनशिल छ ? 

मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन भए अवस्था फेरिए पनि व्यवस्था नफेरिँदा यस्तो दुर्दशा भोग्नु परेको छ । नेपालको कानूनमा मृत्युदण्डको सजाय नराख्नु भनेको बलात्कारी र अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि त हैन भन्ने सवाल जन्म भएको छ । यस्ता घटनाहरु दोहिरिनुमा समाज र राज्य उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। यौनजन्य घटनाहरु हेर्ने हो भन्ने समाजमा उच्च प्रोफाइल छ भनेर भन्नेहरुको घटिया सोचका कारण पनि त कयौं घटना बाहिर आएका छैनन् । शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दै जाने हो भने अपराधीहरु जताततै देखिन्छन् । नारीहरुलाई खुला आकाशमा बाँच्न पनि नपाउने अहिलेको समाजबाट परिवर्तनको कुरा सोच्नु भनेको दिवा सपना जस्तै लाग्छ। 

यस्ता घटनाहरुबाट बालिका, किसोरी देखि महिलाहरु समेत पीडि छने् । उनीहरु कुरुप समाजका कारण खुलेर उजुरी गर्न सक्दैनन् । अब त पढेलेखेका, चेतनशिल नारीहरुले यस्ता घटनाहरुमा मौन बस्नु भन्दा खुलेरै त्यस्ता अपराधीहरुलाई नग्याउन सक्नु पर्दछ । अब पनि महिला सशक्तीकरण भएन भने यस्ता घटनाहरु दोहारिरहन्छन् । 

नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै पनि प्रकारको करकाप, प्रलोभन, धम्की, करणी गरेमा घटनाको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई  जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ । उमेर समूहअनुसार फरक फरक सजायको व्यवस्था आफैमा परिपक्व देखिँदैन । कानुनमा जेजस्तो लखिए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने निरिह छ । 

अपराधीहरुलाई दण्ड सजाय भन्दा उनीहरुलाई गाउँघरमै मिलाउ खोजेका कयौं घटनाहरु पनि आउने गर्छन् । बलात्कारी हत्याराहरुलाई कानूनमै फाँसीको सजाय नतोक्दा नारी चेलीहरु सुरक्षित हुन सक्दैनन् । साथै विद्यालय क्षेत्र देखि कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसाका बारेमा खुलेर बौल्ने सक्ने सामथ्र्य सहित पाठ्यक्रम समेत लागू हुनु पर्दछ । 

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७७, शनिबार  १२ : ५७ बजे