सरकारले जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले स्थानीय चुनावबारे अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको छ।
आयोगले पनि जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने बताएको छ। जेठ ५ भन्दा पछि स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
‘जेठ ५ भित्र स्थानीय तह निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नुपर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘जेठ ५ पछि चुनाव गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यसमा आयोगको सहमति हुन्न।’
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जेठ ५ अघि नै चुनाव गर्न भनेपछि कानुन किन संशोधन गर्न नपर्ने हो भन्नेबारे आधारसहित तयार बस्न भनेको स्रोतको भनाइ छ।
केही संविधानविद्हरूले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।





















प्रतिक्रिया