एमसीसीलाई सामान्य लगानी सम्झनु हुँदैन

फेरि पनि एमसीसीको विषयमा चोक चोकमा चर्चा हुन थालेको छ । सरकारले आउँदो सदनको बैठकमा एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी थालेको अवस्थामा यो विषय चर्चाको विषय बनेको हो । कुन दल यस परियोजनाको पक्ष र विपक्ष भन्ने कुरा अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । नेकपा एमाले आफ्नो सरकार हुदाँ यसको समर्थन गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस समयमा मौन सहमति जनाएको थियो । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा एमालेले मौन सहमति जनाएको छ भने काङ्ग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रम शेरबहादुर देउवा खुलेर एमसीसीको पक्षमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालका नेकपा यसले भने संसोधनसहित पारिद गर्ने अडान लिएका छन् ।

यी दलहरुको भने स्पष्ट धारणा आएको देखिँदैन, कुन विषयमा संसोधन आवश्यक भन्ने समेत नखुलेको अवस्थामा दलको धारणा बुझ्न कठिन देखिन्छ । एमसीसी देशको पक्षमा छ वा छैन भन्ने बिषयमा अनेकौँ बौद्दिक बहस चले, राजनैतिक दलका नेता, अभियन्ता, नागरिक समाज सबै दुई धारमा विभाजित देखिन्छन् । म लगाएत थुप्रै कानुनका विधार्थीहरुले यस विषयमा बाँजिएका प्रावधानको बारेमा चर्चा गरिसकेको अवस्था छ । एमसीसी ठिक वा बेठिक भन्ने बिषय एक पाटो हो भने, एमसीसीले निम्ताउने नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

 MCC Indo– Pacific Strategy IPS को भाग हो ?

यो विषयमा लिखित सम्झैता भने एमसीसीमा देखिदैँन । तर David J Ranz – US State Department official ले २०१९ को नेपाल भ्रमणमा MCC IPS को भाग रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल जस्तो सानो मुलुकले अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएका यस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उनले पछि यसमा स्पष्टीकरण दिएर IPS को भाग नरहेको बताएपनि हामीले यस विषयलाई सहजै स्वीकार गर्नु हुँदैन । अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि सम्बन्ध बिस्तार गर्दा नेपाल जस्तो सानो मुलुक सधै चनाखो रहनुपर्ने हो तर हामीमा यस लगानीलाई समेत अनुदानको नामले प्रचार गरिएको छ । एमसीसी आइपिएसको भाग हो वा होइन, यस बारेमा अमिरेकाले लिखित रुपमा बोलेपछि मात्र नेपालले आफ्नो धारणा बनाउने पर्ने हुन्छ । यदि कुनै पनि अस्पस्टता रहेको अवस्थामा नेपाल यस विषयमा पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको अवस्था के हुने ?

वर्तमान अन्तराष्ट्रिय राजनितिक घटनाक्रमलाई व्याख्या गर्दा नेपालको भुमिका के हुने भन्ने प्रश्न हामीले उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल रुस र युक्रेन बिच तनाबको अवस्था सिर्जना भएको छ । रुसले युक्रेनको सिमामा एक लाख भन्दा बढी सेना तैनाद गरेको अवस्था छ । अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले रुस जस्तो अर्को शक्ति राष्ट्रलाई बारम्बार युक्रेनको सीमाबाट सेना फिर्ता लग्न चेतावनी दिँदै आएको छ । चीन र रुसबिच २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा समेट्ने बितिक्कै सम्बन्ध चिसिएको अवस्था छ ।

रुसमाथि अनेक आर्थिक प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा यी दुई महाशक्ति बिच भविष्यमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ । अन्य अन्तराष्ट्रिय विवदको चर्चा गर्दा भारत र पाकिस्तान बिच कस्मिरको विवाद, भारत र चीन बिच सीमा विवाद, नेपाल र भारत बीच दर्जनौँ सीमा विवादहरूलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो भुमिका खेल्ने भन्ने बिषयमा अहिलेबाट नै प्रस्ट हुनु आवस्यक छ । यदि रुस र अमिरिका बीच युक्रेनको मुद्दामा विवाद बढेर युद्दको अवस्था आए, नेपालले कस्तो भुमिका निभाउने ? यो अवस्थामा हामीले अहिले झै हामी स्वतन्त्र, कसैको पक्षमा छैनौँ भन्दा कुन राष्ट्रले पत्याउला ?

चीन नेपाल सम्बन्ध के होला ?

नेपालमा एमसीसी लागु नहोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ । चीनले अमेरिकाको सौन्य रणनीति भित्र नै एमसीसी पर्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरेको देख्न सकिन्छ । हामीले युक्रेन र रुसबिचको बिवादलाई नेपाल चिन सम्बन्धसगँ गासेर हेर्न सक्छौँ । रुसको वैदेशिक सम्बन्ध चीनसगँ राम्रो देखिन्छ । यदि अमेरिका र रुस बिच तनावको अवस्था सिर्जना भएमा चीनले रुसको समर्थन गर्ने प्रस्ट छ । यो अवस्थामा एमसीसी पारित भएपछि हामीले चाहेर नचाहेर चिनसगँ सम्बन्ध सुधारको सम्भावना न्युन हुन्छ । हालको अवस्थामा समेत चीनद्वारा नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी भएको अवस्था छ ।

कोभिड १९ को कारण देखाएर चीनले नेपालसगँको व्यापार निकै घटाएको देखिन्छ, यसलाई हामीले चिनको एमसीससी प्रति धारणा बनाउनु अघिको चेतावनीको रुपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ । दशकौँपछि भारतको मोनोपोलीबाट निस्कने आधार बनेको चीनसगँको सम्बन्ध हामीले चिस्याउने कुरालाई इतिहासले समीक्षा गर्ने छ । अमेरिका र चिनको पनि व्यापारिक युद्द चर्किएको अवस्था छ । यसरी दुई महाशक्ति राष्ट्रहरुबिच हामीले सन्तुलन बनाउन सक्ने अवस्थासम्म बनाउने, काबु बाहिरको अवस्थामा हामी निष्पक्ष बस्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी पारित भएपछि हाम्रो निष्पक्ष रहने आधार समाप्त हुन्छ।

एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने?

यस बिषयमा हामीले मुख्यत नेपालको वैदेशिक नीति हेर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानी, अनुदानको सधैँ स्वागत गर्ने नेपालले कुनै शैन्य रणनीतिको रुपमा आएको लगानी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हुन्छ । यस मानेमा एमसीसी शैन्य रणनीति नभई नितान्त वैदेशिक लगानी हो भन्ने कुरा लिखित रुपमा प्रमाणित नभएसम्म एमसीसी स्वीकार गर्न सकिदैँन । भोलि एमसीसीलाई शैन्य रणनीतिको रुपमा प्रयोग भएको अवस्थामा नेपाल युद्द भुमिको रुपमा स्थापित हुन्छ ।

नेपालले चाहेर नचाहेर पनि यस अवस्थालाई रोक्न सक्ने क्षमता राख्दैन । त्यसैले दलहरूले पनि भविष्यमा देशको अस्तित्वसगँ जोडिने यस विषयलाई सामान्य राजनितिको रुपमा हेर्न बन्द गर्नुपर्छ । एमसीसीलाई इतिहासले समिक्षा गर्दा एक गल्तिको रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था नबनोस् ।

लेखको अवधारणाः यस बिषयमा आफ्ना धारणा लेखिरहँदा केवल सम्भावित अवस्थाको बारेमा औल्याउने प्रयास मात्र गरेको हुँ । यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेर नेपालका राजनितिक दलहरुले यस विषयमा बहस नगरेका कारण यो विषय उठान गरिएको हो ।