Logo

अनलाइनपाना खोज

नेपालमा प्रदेश आवश्यक छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ : जनआवाज (भाग–१)



हामीले अभ्यास गरिरहेको संघीयतामा प्रदेशको भूमिका ज्यादै न्यून भएको र दलहरुको जागिर खुवाउने थलो जस्तो भएकोले राज्यको आर्थिक भार कम गराउन पनि प्रदेशहरुको खारेज गर्नपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा स्थापना गरेर अहिले अभ्यास भैरहेको छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मोडालिटीमा आधारित रहेर संघीय प्रणालीको कार्यन्वयन गर्ने भनिएको थियो तर त्यो सूत्र प्रयोग भएको छैन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको पाँच वर्ष पूरा भएर भर्खरै दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । संघीयताको अभ्यासको बारेमा लागु भएदेखि नै बहस भैरहेका छन् । संघीयतामा खास गरि प्रदेशहरुको भूमिका कमजोर भएको जनताले महसुस गरेका छन् ।

देशको आर्थिक क्षमता र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि प्रदेशहरु आवश्यक नपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ । प्रदेशका सांसदको भूमिका वडा अध्यक्षको जति पनि नभएकोले संघीयतामा प्रदेशलाई खारेज गरेर संघ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिएको छ ।

यसरी नै चलाउने हो भने प्रदेशको कुनै औचित्य छैन : भीम पराजुली

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर भीम पराजुलीले संघीय व्यवस्था आफैँमा खराब नभएको तर हाम्रो जस्तो आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुकलाई तीन तहको सरकार आवश्यक नभएको बताए । देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भएकोले र प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम नगरेकोले पनि प्रदेशको खारेज गर्न पर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश संरचना आफैँमा खराब नभएको तर प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा समस्या देखिएको भन्दै पराजुलीले प्रदेशलाई निजामती कर्मचारी ऐन, कर्मचारीको सरुवा बढुवा जस्ता अधिकार संघले नदिएकोले पनि प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

देशले आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेको र रेमिट्यान्सले देश चलाउन परेको हुनाले प्रादेशिक संरचना जनताको नजरबाट हेर्दा अनावश्यक देखिएको भन्दै नेता पराजुली भने, “जनताको स्तरबाट हेर्दा प्रदेश कमजोर देखियो । संघ सरकारले जति बजेट प्रदेशलाई दिन्छ त्यो स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने विकास राम्रो ढंगले हुन्छ । अहिले जुन ढंगले प्रदेश चलेको छ, त्यही ढंगले चलाइरहने हो भने यसको आवश्यक्ता छैन् ।”

प्रदेशलाई संघले पनि कमजोर बनाएको, आफैँले पनि नेतृत्व गर्न नसकेको, पाँच वर्षसम्म पनि आफ्नो छुट्टै स्रोत खोज्न नसकेकोले प्रदेश कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेशलाई यथावत रुपमा चलाउने हो भने यसको औचित्य नभएको ठोकुवा गरे । यसले गर्दा संघीयता नै अफाप हुने उनले बताए ।

प्रदेश जनताको माग र आवश्यक्ता होइन, खारेज गरे हुन्छ : उप–प्राध्यापक पौड्याल

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक महेश पौड्यालले नेपालमा संघीयता जनआन्दोलनबाट नआई अचानक आएको टिप्पणी गरे । आमजनता सडकमा उत्रिँदा कहिले पनि संघीयताको नारा नलगाएको भन्दै उनले छिमेकी राष्ट्रहरुको सिको गरेर ल्याएको बताए ।

अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्र देश कै चासो भएको बेलामा प्रदेश सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा कहाँ छ र के गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा कसैलाई चासो नभएको भन्दै उनले भने, “हामीले पहिलेदेखि नै संघीयतामा प्रदेशको काम छैन भन्दै आएका हौं । स्थानीय निकाय बलियो भयो भने जनताका स्थानीय स्तरका आवश्यक्ताहरु त्यहाँ नै बलियो हुन्छन् । हाम्रो देश क्षेत्रफलको हिसाबले पनि चीन र भारत जस्तो ठूलो छैन्, त्यसले गर्दा प्रान्त आवश्यक छैन् । अर्को कुरा प्रदेशहरु आएपछि देशको खर्च अत्यन्तै धेरै बढेर गएको छ । प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई खर्च, प्रदेशको राजधानी, प्रदेश संसद, मन्त्रालयहरुका भवनहरु जस्ता धेरै खर्चिलो संरचना छ । जसले प्रत्यक्ष फाइदा कुनै दिँदैन ।”

राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर योजना हाल्ने, स्थानीय तहसँग क्षेत्राधिकार बाझिने जस्ता समस्या आएको भन्दै उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको खासै काम नै नदेखिएको बताए । सबै प्रदेशहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना जोएिको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या आउने भएकोले राष्ट्रिय मुद्धामा प्रदेशको कुनै निकायले निर्णय गर्दा देशनै खतरा पर्ने बताए । विभिन्न देशहरुले यस्ता समस्या झेलेको भन्दै प्राध्यापक पौडेलले संघीयतामा जाँदा हामीले यस्तो बाटो बनाएको बताए ।

प्रदेश जनताको माग र आवश्यक्ताको विषय नभएकोले खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ : सरला बोलखे

नेकपा एमालेको युवा नेतृ तथा बकैया गाउँपालिकाको पूर्व उपाध्यक्ष सरला बोलखेले संघीयताको परिकल्पना अनुसार कार्यन्वयन नभएको बताइन् । यो पाँच वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको तुलना गर्दा पनि स्थानीय सरकारले दोस्रो वर्षबाटै लय समातेको तर प्रदेशहरुले तेस्रो चौँथो आर्थिक वर्षसम्म पनि २० प्रतिशत आर्थिक प्रगति नभएको बताइन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एउटा गाउँपालिकाले जति पनि काम नगरेको दाबी गरिन् । उनले पालिकालाई पाँच, दश लाखको योजनाहरु प्रदेशबाट धेरै आएको प्रति खण्डन गर्दै उद्योगहरु खोल्ने, प्रदेश प्रदेश जोडने सडक निर्माण गर्ने जस्ता गौरवको योजनाहरु सम्पन्न गरेर रोजगार सृजना गर्छ भन्ने अनुमान गरेको तर त्यसरी काम नगरेकोले साना स्थानीय स्तरको काम गर्न पालिका नै काफी भएको उनले बताइन् । प्रदेशका माननीयहरुले वडा अध्यक्षले जति काम पनि नगरेकोले प्रदेशको औचित्य नभएको भन्दै उनले भनिन् “प्रदेशले देशलाई भार बढाएको छ । तर यसो भन्दै गर्दा संघीयताको विरोध गरेको भनिन्छ तर यो पाँच वर्षले प्रदेश चाहिंदैन भन्ने देखाएको छ ।” समन्वय, सहकार्य र सहअस्थितवको अवधाराणा अनुसार काम नगरेको बोलखेले बताइन् ।

विषेशगरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जिल्ला समन्वय समितिलाई अझै बढी समोन्वयकारी भूमिका दिने र प्रदेश खारेज गरेर संघ र स्थानीय तह मात्रैले काम गर्दा धेरै प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ ।

प्रदेश दलका नेता कार्यकर्ताले जागिर खाने थलो बन्यो : रामेश्वर बराल

मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक रामेश्वर बरालले प्रदेश दलहरुका मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बनेको बताए । संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकिएको भन्दै उनले उनले भने मूलत: प्रदेशको आवश्यक्ता नदेखिनुको निम्न कारण छन् ।

१. प्रदेशले संघ र स्थानीय तहको बिचमा बसेर पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन ।

२. संघले प्रदेशलाई बलियो हुने किसिमले अधिकार दिएन् ।

३. स्थानीय तह मजबुत भएकोले प्रदेशको भुमिका ज्यादै न्यून देखियो ।

४. दलहरुका मानिसहरुले जागिर खाने थलो जस्तो बन्यो ।

५. प्रदेशले देशको आर्थिक भार बढाएको छ ।

यी कारणहरुले गर्दा प्रदेशको आवश्यक्ता नदेखिएको र प्रदेशकै कारण देशलाई आर्थिक भार बढेको उपप्राध्यापक बरालको भनाइ छ । “जनताले प्रदेशको उपलब्धि के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ती जनप्रतिनिधिहरुले उत्तर दिनपर्छ ।”, उनले भने, “अब संघीय संसदले अनुसन्धन गरेर, छलफल गरेर, कामको विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नपर्छ । यदि बलियो बनाउने हो भने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पर्यो । केन्द्र र स्थानीय तहबाट थपडी बजाउने ऊ बिचमा नाचिराख्ने हो भने कुनै आवश्यक छैन ।”

यसरी जनता, जनप्रतिनिधि, वौद्धिक वर्गहरु, राजनीतिक विश्लेषकहरुले हाम्रो जस्तो आर्थिक स्रोत कमजोर भएको मुलुकमा तीन तहको सरकारको आवश्यक्ता नभएको औंल्याएका छन् । तीन तहमध्ये प्रदेशको भूमिका कम भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । यसरी संघीयताको परिमार्जनका लागि जनआवाज जुटाउन आवश्यक देखिएको छ । कतिपयले अहिले नै संघीयताको बारेमा समीक्षा गर्ने समय नभएको बताएका छन् । तर देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेकोले यसमा छिट्टै बहस गरेर निर्णयमा पुग्न पर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०७९ शनिबार  १२ : ५० बजे