पेट्रोलको भाउ घटेको खुसी धेरै दिन नटिक्न सक्छ

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ । नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । यो भनेको ४२–४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन । अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन् ।

अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्छ ।
निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन । यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री–वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डिजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ । योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०–१० रुपैयाँ घटेको छ । कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो । पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ । निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १८०, डीजल रु.१६३, मट्टितेल रु.१६३ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ । हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत् पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ ।