सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्दै पूर्वमन्त्री, १६ जनाले अझै छोडेनन् मन्त्री क्वार्टर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरिसकेको छ । नियुक्ति बदर गर्दा पनि १६ जना मन्त्रीहरूले सरकारी निवास (मन्त्री क्वार्टर) छोड्न मानेका छैनन्।

मन्त्री क्वार्टर व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतका अनुसार नियुक्ति बदर भएका २० जना मन्त्रीहरू मध्ये चार जना मन्त्रीहरू बाहेकका सबै सरकारी निवासमै बस्दै आएका छन् । कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, राजेन्द्र महतो, गणेश पहाडी, एकबाल मियाँले मात्र मन्त्री क्वार्टर छोड्नु भएको छ । बाँकी सबै मन्त्रीहरू कोठा खोज्दै छु भनेर बसिरहेका छन् ।”

संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पद मुक्त गरेको सात दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले सरकारी निवास नछाड्नुले सरकारीको कोषको दुरुपयोग भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारी निवास नछाड्ने अवैधानिक मन्त्रीहरू सूची

उपप्रधानमन्त्री 
रघुवीर महासेठ 
मन्त्रीहरू 
शरतसिंह भण्डारी
अनिलकुमार झा 
शेरबहादुर तामाङ 
राज किशोर यादव
लक्ष्मणलाल कर्ण
नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह
विमलप्रसाद वास्तव
उमाशंकर अरगरिया
चन्दा चौधरी
नारद मुनि राना
मोहन बानिया 
राज्यमन्त्रीहरू 
चन्द्रकान्त चौधरी
रेणुका गुरुङ 
आशाकुमारी विक 

यसअघि सरकारले तीन साता पनि कार्यकाल पुरा नगरेका मन्त्रफहरूलाई २० दिनको तलब भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । 

अनलाइनपनासँग कुरा गर्दै उनले भने, “उनीहरूको नियुक्ति नै असंवैधानिक ठहर भएको छ । त्यस्तोमा उनीहरूलाई तलब दिनु असंवैधानिक हो । यो सरकारी कोषको दुरुपयोग हो ।”