Logo

अन्तर्वार्ता

संघ र प्रदेशले आफूखुसी योजना घोषणा गर्ने गलत प्रवृत्ति हट्नु पर्छ : उपमहानगर प्रमुख खड्का



गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिले पालिकालाई समृद्ध बनाउने भन्दै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छन् । पालिकाहरुले आ—आफ्नो भौगोलिक बनावट र स्थानीय आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा प्रथामिकताको विषय समेटेका छन् ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । चालु बजेट, कार्ययोजना तथा बाढी पहिरोको समस्या तथा समग्र नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले नगर प्रमुख टिकाराम खड्कासँग गरेको कुराकानी :

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बाढी—पहिरोले कति क्षति गरेको छ ? हालको अवस्था कस्तो छ ?

विगतको वर्षहरुमा बर्खाको समयमा हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा धेरै धनजनको क्षति भएको थियो । यस वर्षको कुरा गर्दा दाङमा अहिलेसम्म खासै ठूलो पानी परेको छैन । केही सामान्य क्षतिहरु भएका छन् । तर ठूलो विपत्ति भने आएको छैन । विपत्ति भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारिण भएर आएने होइन । जुनसुकै बेला आउने भएकोले हामीले उपमहानगरवासीहरुलाई सचेत रहन भनिरहेका छौं । केही स्थानमा पहिरोको जोखिम छ । ती स्थानहरुमा हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं । यदि स्थानन्तरण नै गर्न पर्ने देखियो भने हामी त्यो व्यवस्था मिलाउने छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुन—कुन क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिनुभएको छ ?

यो वर्षको बजेटमा हामीले कृषिलाई यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने गरी ल्याएका छौं । सिचाइँको प्रबन्ध गरेर, आवश्यक मल, बिउ विजन र यान्त्रिक साधनहरुको सुनिश्चितता गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी हामीले बजेट ल्याएका छौं । केन्द्र सरकारले यो वर्ष बिजउ र मल दिनै सकेन । जसको कारणले गर्दा किसानहरुले धान रोप्न पाइरहेका छैनन् । यो वर्ष किसानहरुलाई प्रकृतिले त ठग्यो ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो ।

त्यसैगरी चालु वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । उपमहानगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । १९ वटै वडामा हामीले हेल्थ पोष्ट सञ्चालन गरेका छौं । त्यसमा ११ वटा हेल्थ पोष्ट उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतमा सञ्चालन गरिरहेको छ । तत्काल समस्या समाधान गर्न नसके पनि हामीले गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तर्फ केन्द्रित हुने बजेट ल्याएका छौं । स्रोत साधनले भ्याउनेसम्म उपमहानगरवासीको आवश्यक्ता पुरा गर्न हामी कटिबद्ध छौं । त्यसैगरी हामीले सडकहरुको पनि स्तरोन्नती गर्दै लैजाने विषयलाई बजेटमा समेटेका छौं । यसरी हामीले नगरवासी आवाश्यक्ता अनुसार सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याएका छौं । भवनहरु निर्माण, सडक, पुल निमार्ण जस्ता पक्षहरुमा विकास निरन्तर नै भइरहन्छ ।

तपाईँ कार्यकालको सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ । यो कार्यकालमा अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कस्ता काम हुन्छनन् ?

हामीले लक्षित समुदायलाई पनि बजेट छुट्याएका छौं । अपाङ्ग भएकाहरुलाई तालिम दिएर स्वरोजगरी कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो नीति नगरसभाबाट पास भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारहरुलाई अनुदान र रोजगारी दिने नीति छ । तर हामीसँग बजेट अत्यन्तै कम छ । केन्द्र र प्रदेशले पक्षपातपूर्ण तरिकाले बजेट पठाएकोले हाम्रो बजेटको आकार अत्यन्तै सानो छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि पर्याप्त छैन ।

हामीसँग भएका सीमित स्रोत—साधनबाट महिलारुलाई तालिम दिएर रोजगारी दिने, अपाङ्ग भएकाहरुलाई सीप र आयआर्जनको कार्यक्रम दिने, भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैन्त्री बनाउने, स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने जस्ता योजनाहरु छन् । सहिद परिवार र विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको लागि हामीले सिफारीस गरेका छौं । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमबाट केही नगरवासीलाई लाभ भएको छ । विपन्न परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र यहाँका मह्त्वपुर्ण आवश्यक्ताहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरामा हामीले विषेश जोड दिएका छौं ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

तीनै तहको सरकार विधि अनुसार चल्नु पर्छ । तर त्यो भएको छैन । कुनै नेताले सिग्नेचर गरेर बजेट पठाउने संस्कार जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवधिक योजनालाई सम्पन्न नगरीकन स्थानीय आवश्यक्तालाई नहेरीकन, नेताको भनसुनमा पुल, बाटोलाई बजेट हाल्ने प्रवृति छ । विभिन्न कारणले गर्दा योजना पूरा नहुने बजेट फर्केर जाने ठाउँमा योजना पर्छ । स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल नगरी संघ र प्रदेशले आफूखुसी योजना घोषणा गर्ने गलत प्रवृति हट्नु पर्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने गरी संरचना बन्यो भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । अन्यथा बन्न लागेका अस्पताल, विद्यालय बन्दैनन्, बन्दै गरेको पुल पनि अधुरो हुन्छ । यो खालको अराजक पद्धति, गैरजिम्मेवदार विकासको घोषणाले समाजको लक्षित समुदायलाई समेट्न सक्दैन । कमिशनको लागि योजना ल्याउने संस्कार छ । त्यसको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय सरकारलाई विकास गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टचार हुन नदिन कस्तो तीति अवलम्बन गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो देशमा भ्रष्टचार केन्द्रका मन्त्रीदेखि नै सुरु हुन्छ । जसका कारण ३० प्रतिशत काम हुन सक्दैन । त्यस्तो प्रवृतिको अन्त्य नुहँदासम्म हामीले विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौं । भ्रष्टचारको अन्त्य नहुँदासम्म जनतालाई बजेट ल्याएको सुनाउने काम मात्रै हुन्छ । विकास हुँदैन । जहाँसम्म हाम्रो पालिका र मेरो नीतिको सवालमा मलाई भ्रष्टचार गर्नु छैन ।

राजनीतिक जीवनमा ४४ वर्षसम्म समाजसेवा गर्दै आएको मान्छे हुँ । यो पाँच वर्षमा अनियमितता गरेर जानु मलाई छैन । मैले त्यही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सबैलाई निर्देश दिएको छु । म निर्वाचित भएर आएदेखि यहाँ कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको मैले सुनेको छैन् । गुनासो पनि आएको छैन । त्यस्तो कतै सुनियो भने हामी तत्काल छानबिन गर्ने छौं । अपराध गर्ने दण्डनिय हुन्छन् ।

बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दा जनतासँग छलफल हुँदैनन् भन्ने गुनासो पनि कतै सुनन्छि नि ?

हाम्रोमा उम्मेदवारको मृत्यु भएकोले अरुको भन्दा ढिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसले गर्दा पनि हामीले केही सरोकारवालाहरुसँग छलफल त गरियो तर लक्षित वर्गमा वृहत् छलफल हुन सकेन । विषयगत समितिमा पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । उपमहानगरवासीको आवश्यक्ता अनुसार नै बजेट बनेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यहाँको स्रोत साधनले पुगेसम्म यो तुलसीपुरको समृद्धिको निम्ति हामी सधैँ प्रयासरत छौं । सामाजिक क्षेत्रमा विभेदमा परेकाको जीवनस्थर उठाउन हामीले अधिकतम प्रयत्न गरेका छौं । यहाँको हरेक क्षेत्रको विकास जनसहभागीतामा नै हुन्छ ।

संघीयताको अभ्यासमा समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ यहाँले ?

केन्द्रले सबै अधिकार आफूसँगै राखेकोले संघीयताको अभ्यास बोझिलो भएको छ । जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । तर स्थानीय तह अधिकारबाट अहिले पनि वञ्चित भएको छ । यसो गर्नु संघीयताको मर्म र सिद्धान्त विपरीत छ । कर्मचारी केन्द्रले चलाउने, बजेट केन्द्रले नै कार्यन्वयन गर्ने र साना कामहरु मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम केन्द्रले गरेको छ । भाषणमा सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो भन्ने तर व्यवहारमा सिंहदरबार समातेर बस्ने परम्परा छ । त्यसको अन्त्य नभएसम्म संघीयताको राम्रो कार्यन्वयन हुँदैन ।

प्रकाशित मिति : श्रावण ९, २०७९ सोमबार  ५ : ४८ बजे