सरकारले करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने नाममा १५ जना करदातालाई जनही १ लाख रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँसम्मको ‘बम्पर उपहार’ दिने नीति अघि सार्नु आफैंमा बहसको विषय बनेको छ। कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक उद्देश्य हुन सक्छ। तर प्रश्न के हो भने—कर प्रणालीप्रतिको नागरिकको विश्वास बढाउने सही बाटो उपहार हो कि करको बोझ घटाएर राज्यप्रतिको भरोसा बढाउने नीति?
सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ। नागरिकले तिरेको करबाट राज्य चल्छ, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुन्छ, विकास निर्माण हुन्छ र प्रशासनिक संयन्त्र धानिन्छ। त्यसैले करदाता राज्यका लागि ‘पुरस्कार जित्ने प्रतिस्पर्धी’ होइनन्, राज्य सञ्चालनका साझेदार हुन्। उनीहरूलाई चिठ्ठा वा बम्पर उपहारमार्फत प्रोत्साहित गर्ने सोचभन्दा कर तिर्ने वातावरण सहज, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
अहिले आम नागरिक महँगी, रोजगारीको अभाव, घट्दो क्रयशक्ति र दैनिक उपभोगका वस्तुको बढ्दो मूल्यबाट दबाबमा छन्। व्यवसायीहरू बजारको कमजोर माग, उच्च लागत, बैंकको ब्याज तथा ऋण व्यवस्थापनको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने ठोस राहत र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। तर त्यही नागरिकबाट कर असुल्ने र फेरि केही व्यक्तिलाई ठूलो रकमको उपहार दिने नीति ल्याउनु न्यायसंगत देखिँदैन।
करदाता प्रोत्साहनको वास्तविक अर्थ कर तिर्नेलाई उपहार दिनु होइन, कर तिरेबापत राज्यले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउनु हो। कर कार्यालयमा हुने झन्झट घटाउनु, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउनु, कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनु, करको दायरा न्यायपूर्ण बनाउनु र कर तिर्ने नागरिकले सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष सुधार अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन प्रोत्साहन हो।
झन् महत्वपूर्ण कुरा, कर प्रणालीमा विश्वास तब बढ्छ जब नागरिकले आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने देख्न पाउँछन्। राज्यको खर्च प्रणाली पारदर्शी छैन, सार्वजनिक सेवा कमजोर छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी छैन भने केही व्यक्तिलाई लाखौं रुपैयाँको उपहार दिएर करदाताको मन जित्न सकिँदैन।
सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन’लाई प्रचारमुखी कार्यक्रम होइन, कर सुधारको व्यापक नीतिसँग जोड्नुपर्छ। कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्ने हो भने उनीहरूको समय बचाउनुपर्छ, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउनुपर्छ र राज्यसँगको कारोबार सरल बनाउनुपर्छ। इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिकले पुरस्कारभन्दा सहज सेवा र सुरक्षित आर्थिक वातावरण खोजिरहेका हुन्छन्।
राज्यको दायित्व नागरिकबाट बढीभन्दा बढी कर उठाउनु मात्र होइन, करको भार न्यायपूर्ण बनाउनु पनि हो। आय र क्षमताअनुसार करको संरचना निर्माण गर्ने, कर छली नियन्त्रण गर्ने र अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउने दिशामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिकलाई ‘बम्पर उपहार’भन्दा आफ्नो आम्दानीअनुसारको कर प्रणाली चाहिएको छ। महँगीको दबाबमा रहेका परिवारलाई दैनिक उपभोग सहज हुने नीति चाहिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण चाहिएको छ। युवालाई रोजगारी चाहिएको छ। सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालयमा सम्मान र छिटो सेवा चाहिएको छ।
कर उठाएर उपहार बाँड्नु आफैंमा गलत नहुन सक्छ। तर प्राथमिकता गलत भयो भने राम्रो उद्देश्यको कार्यक्रम पनि प्रश्नको घेरामा पर्छ। राज्यले नागरिकमाथि करको भार थप्दै जाने र त्यसैलाई ‘प्रोत्साहन’को नाममा सीमित व्यक्तिलाई ठूलो रकम वितरण गर्ने अभ्यासभन्दा करको भार न्यायपूर्ण बनाउने र नागरिकको जीवन सहज बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ।
सरकारले नागरिकलाई भाग्यको भरमा पुरस्कार जित्ने होइन, मेहनतको भरमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण दिनुपर्छ।
करदातालाई उपहार होइन, विश्वास चाहिएको छ।
करदातालाई बम्पर योजना होइन, पारदर्शी राज्य चाहिएको छ।
र नागरिकलाई करको बोझ होइन—सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक दैनिक जीवन चाहिएको छ।
प्रतिक्रिया