जथाभावी योजना छनोटले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका ३३८ योजना सुरू नै भएन

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर तीन सय ३८ योजना  फिर्ता भएका छन्  । दुई हजार सात सय २५ योजनामध्ये तीन सय ३८ योजना कामनै सुरू नभएकाले बजेट फिर्ता भएको हो । 

कर्मचारी अभावका साथै भौगोलिक रुपमा समेत विकट हुँदा योजना कार्यान्वनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । उर्जा क्षेत्रमा त एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरूसमेत कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।

विविध समस्याका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाई हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउँछन् । यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिंचाइ तथा उर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना पनि छैन । जसले मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुग समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको  छ । 

योजना छनोट हुनुपूर्व अध्ययन नहुनुका साथै विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नगरी पहुँचका भरमा योजना टिपाउँदा कामै नभएर योजना फिर्ता भएका हुन् । कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच नहुँदा तोकिएको समयमा काम हुन सक्दैनन् । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको पालामा निर्माण भएको बजेटमा अधिकांश टुक्रे योजना थिए । आफन्त र नातागोताले टिपाएका योजनामा काम हुन नसकेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले रिर्पोट पेश गरेका छन् ।

अघिल्लो पटक जथाभावी योजना निर्माण गरेका कारण यस पटक निर्माण भएका योजनामा कम बजेट विनियोजन हुनुको साथै पुराना योजनामा ध्यान दिनु परेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ वटा योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचार्इतर्फ दुई सय ४३ वटा योजना क्रमागत रहेका छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ वटा रहेका छन् । 

योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ट र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजना सिफारिस गरेको भए यी सबै योजना तोकिएको समयमा निर्माण हुने जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरी काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकोमा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइनन् भन्ने प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । जनताको करबाट सबै योजना निर्माण हुने भएकाले हरेक हिसाबले राम्रो मानिने योजना मात्रै निर्माण गर्न लागेको उनले बताए ।