संक्रमणकालीन न्याय : बहिर्गमित लडाकुलाई पटक पटक ‘जिस्काउँदै’ छ सरकार

काठमाडौं । सरकारले सेना समायोजनबाट ‘अयोग्य’को दर्जा पाएका तत्कालीन माओवादीका ‘लडाकुहरु’लाई पटक पटक राहत उपलब्ध गराउने भन्दै आश्वासन दिँदै आएको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम सकेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमीन) फिर्ता गइसके पनि सेना समायोजनसँग सम्बन्धित माओवादीका तत्कालीन ‘लडाकुहरु’को विषय अहिलेसम्म बल्झिरहेको छ ।

सरकारपिच्छे ती ‘अयाेग्य लडाकुहरु’लाई लिएर राजनीतिमा ‘सत्ता’ चलाइरहेका दलहरु यसपटक पनि त्यही बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।

२०६६ साउन २ गतेबाट अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरुको पुनःस्थापना प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग अनमीनले अयोग्य ठहराएका माओवादी लडाकुहरुको पुनःस्थापना गर्ने प्रकृया तत्कालीन सरकारले नवलपरासीको हात्तिखोर शिविरबाट शुरु गरेको थियो । सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा रहेका भनिएका तत्कालीन लडाकुहरुमध्ये चार हजारलाई अनमिनले अयोग्य ठहराएको थियो।

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले करीब पाँच महिना भित्र अयोग्य ठहराइएका सबै लडाकुहरुको पुनःस्थापना गर्ने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम थालेको थियो । तत्कालीन समयमा पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकुहरुको चाहना बुझी उनीहरुलाई शिविरबाट बाहिर निकालिने र करीब डेढ महिनाभित्र उपयुक्त पेशा वा स्थानमा पुनःस्थापना गरिने भनेर काम सुरु भएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमीन)ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना पूर्व लडाकुलाई प्रमाणिकरण गरेको थियो। प्रमाणिकरण गरिएका पूर्व लडाकुहरूलाई नगद सहितको अवकाश प्याकेज वा नेपाली सेनामा समायोजनको विकल्प दिइएको भएपनि, माओवादीले लडाकुकै दर्जा दिएका केही संख्याका तत्कालीन माओवादी सेनालाई राष्ट्रसंघले बाल सैनिक तथा शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएका भनेर ‘अयोग्य’को दर्जा दिएको थियो । उनीहरुलाई खाली हात फर्काइएको थियो । त्यतिबेला ४ हजार ८ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई बाल सैनिक वा ढिलो गरी भर्ना गरिएको भन्दै ‘अयोग्य’को सूचीमा राखिएको थियो ।

‘अयोग्य’ भनिएकाहरुमा केही महिला पनि रहेका छन् । दशकअघि पूर्व लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त भएको ठानिएको थियो। तर अझै पनि यस विषयमा विवाद भइरहेको छ । आफूहरूलाई राज्य र विभिन्न दलहरूले बेवास्ता गरिरहेको बताउने पूर्व लडाकुहरू अझैसम्म सरकारसँग पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रमको माग गरिरहेका छन् ।

२०७९ सालमा भएको चुनावबाट माओवादी र कांग्रेस मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाएपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व ‘अयोग्य’ भनिएका लडाकुहरुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ पैसा दिने भनेपछि विवाद झन चुलिएको छ। अहिले मओवादीसँग सत्ता समिकरण गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्न नमिल्ने भन्दै बिरोध जनाएपछि तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दिने भनिएको प्रति व्यक्ति दुई लाखको प्याकेजको विषय अलमलमलमा रहेको छ ।

हुन त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०६८ सालतिरै समायोजन नभएका तथा अवकास नपाएका बाँकी सबै ‘लडाकु’ भनिएकाहरुलाई राहतस्वरुप प्रतिव्यक्ति २–२ लाख दिने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा उक्त विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बाँकी रहेका ‘अयोग्य’ लडाकु भनिएकाहरुलाई पैसा बाँड्ने काम रोकिएको थियो । गएको २०७४ को निर्वाचनपछि माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेसँगै लडाकूको विषयले फेरि चर्चा पाएको थियो ।

तर नेकपा फुटेपछि यो विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन । बरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच ‘अयोग्य लडाकुहरु’को ‘सेन्टिमेन्ट’ तान्ने प्रयत्नहरु भएका थिए । पछिल्लो समय माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै पूर्व अयोग्य भनिएका लडाकुहरुलाई पैसा बाँड्न सरकार हौसिएको थियो । तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले संसद बैठकमै अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने विषयमा माओवादीप्रति कडा आलोचना गरेपछि माओवादी तर्किएको छ । बहिर्गमित लडाकुलाई पैसा बाँड्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेसले सदनमै बिरोध गरेपछि सत्ता पल्टिने ‘डर’ पनि नेकपा माओवादीसँग रहेको छ । एमालेले समेत बहिर्गमित भनिएका लडाकुहरुलाई पैसा बाँड्न नहुने तर्क राखेपछि माओवादी यस विषयमा एक्लिएको हो ।

माओवादीसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका सबै काम अझै टुंगो लागेको छैन । द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता पारिएका तथा शहिदहरुको काम अझै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा बहिर्गमित लडाकुलाई मात्रै दुई लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति दिने भनिएपछि झन बिरोध भएको छ।

पूर्व बाल सैनिक तथा जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्गठनका अध्यक्ष लेनीन बिष्ट आफूहरूले पैसा नमागेको बताउँछन्। सरकारले आफूहरुलाई दीर्घकालीन रोजगारीमा जोड्नुपर्ने लेनीनले बताए । ‘सरकारले पैसा बाँड्ने भनिरहेको छ। हाम्रो माग चाहिँ पैसा भन्दा पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ । सरकारले केही ‘डमी’ लडाकुहरु देखाएर यो समस्या सम्बोधन गर्यौ भन्न खोजिरहेको छ । त्यसमा हाम्रो बिमति छ’, अध्यक्ष बिष्टले भने, ‘यो (अहिलेको) कार्यदलहरु बनाएको भन्ने छ । यसमा हाम्रो सल्लाह भएको छैन । अयोग्य भनिएको छ । यो चाहिँ मान हानीको विषय हो । हामी यसमा सरकारलाई नै मुद्दा हाल्छौं । हामी त पूर्व बाल सेना हो । बाल सेना नै भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

मओवादीले ‘लडाकु’कै दर्जा दिएको तर अनमिननले तत्कालीन समयमा शान्ति प्रक्रियापछि आवद्व भएका र बालबालिकै रहेको भन्दै ४ हजार ८ जनालाई ‘लडाकु’ मान्न नसकिने गरी समायोजनबाट हटाइदिएको थियो । हुन त तत्कालीन समयमा समायोजनको काम भएको केही महिनाभित्रै प्रचण्ड आफैँले माओवादीका लडाकु देखाइए जति नभएको स्वीकारेका थिए ।
२०६४ पुसको १८ गते तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ७–८ हजार आफ्ना सेना भएकोमा २१ हजारभन्दा बढी सेनाहरु बनाएर क्यान्टनमेन्टमा राख्न आफू सफल भएको बताएका थिए । अनमिनले प्रमाणित गर्दा सेनाहरुको संख्या घटेको भन्ने लडाकुहरुको आशंकामा प्रचण्डले आफूहरुसँग जम्मा ७–८ हजार मात्र लडाकु सेना रहेको खुलासा गरेका थिए ।

२०६४ पुसको १८ गते माओवादी कार्यकर्ता र लडाकुहरुलाई हौसला दिँदै एक मञ्चबाट प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले उतापट्टीको सेनाहरुसँग पनि जेनेरलहरु भन्नेदेखि मुख्यमुख्य सबैसँग कुरा गरेँ। धेरै चोटी (कुरा) गरेको छु मैले । तपाईँहरुको आतंक उनीहरुको दिमागमा छ । ठूलो आतंक छ, हेर्नुहोस् । सजिलो छैन नि ……। हाम्रो संख्या घट्यो भन्नेमा छैन म चाहिँ । बढ्यो हाम्रो सेना । तपाईँहरुले (लडाकुहरुको संख्या) घटेको भन्नुहुन्छ । म एकदम बढेको देख्छु । यही हो रणनीति र कार्यनीति भनेको । तपाईँ हामी कति थियौं भन्नुहोस् त क्यान्टोनमेन्टमा । साँच्चै भन्ने हो भने त हामीहरु थेरै थियौँ नि त । हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौं ? चार हजार ।’
प्रचण्डले हौसिँदै भनेका थिए, ‘अब हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको २० हजारमा त आयो कम्तिमा । यो हो नि साँचो कुरा त । अरुलाई पो हामीले भन्न हुँदैन त। साँच्चो कुरा त यो हो नि ।’

प्रचण्डले आफ्ना लडाकु तथा कार्यकर्तासँग अनमिनले माओवादी सेना प्रमाणित गरेसँगै दिएको यो भाषणकै कारण माओवादी लडाकुहरुको यकीन तथ्यांक गलत बुझाइएको प्रष्ट हुन्छ । तर केही लडाकुलाई बाल सेना भनेर अनमिनले प्रमाणित गरेकाले बाल सेनाहरु भने माओवादीका लडाकूबाट उमेरका कारण समायोजन हुन पाएका थिएनन् । उनीहरुको पनि एकीन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । विष्ट पनि बाल सेनाको विषयमा आफूहरुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

अध्यक्ष बिष्टले आफूहरु बाल सैनिक भएको र आफूहरुलाई तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गरे पनि केही राहत नदिएको बताए । उनले माओवादीले अहिले केही ‘डमी’ लडाकु खडा गरेर पैसा बाँड्न खोजेको तर आफूहरुको माग नसुनेको आरोप लगाए । अनमिनले माओवादीले लडाकु भनेर खडा गरेका १ हजार ३५ जनालाई शान्ति प्रक्रियापछि जोडिएका कार्यकर्ता भएको र वास्तविक ‘लडाकु’ नभएको भन्दै समायोजनबाट निकालिदिएको थियो । त्यस्तै २ हजार ९ सय ७३ जनालाई बाल बालिका नै रहेको भन्दै सेना समायोजनबाट निकालिदिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई सरकारले कुनै सेवा सुविधा दिएको छैन ।

‘हामीलाई यूएनले भेरिफिकेसन गरेको हो ।’, विष्टले भने, ‘हाम्रो माग दुवै पक्षलाई (राहत) दिनुपर्छ भन्ने हो । तर विशेष महत्व चाहिँ पूर्व बाल सेनालाई दिनुपर्छ भन्ने छ ।’

हुन त तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले ‘लडाकु’लाई देखाएर अर्बौको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । तर त्यो फाइल खोल्ने हिम्मतिलो अख्तियारका कर्मचारी तथा आयुक्त अहिलेसम्म अख्तियारमा पुगेका छैनन् । तत्कालीन समयमा अर्बाैं पैसा सरकारबाट तत्कालीन माओवादीले लगेको केही अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको बताइएको छ । पूर्व बाल सैनिक विष्टले समेत लडाकु क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने माग आफूहरुले पहिल्यैदेखि राखेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष विष्टले सरकारले आफूहरुलाई पैसा पनि दिन नचाहेको आशंका पनि व्यक्त गरे । ‘यो (दुई लाख रुपैयाँ) दिन खोजेको पैसा होइन । (प्रचण्ड सरकारले) एमाले कांग्रेसले रोकेका छन भन्ने, केही नदिने।’, उनले भने, ‘हाम्रो माग दीर्घकालीन रोजगारीमा जोडोस् सरकारले भन्ने हो । सरकारले चाह्यो भने जोड्न पनि सक्छ । जस्तै बन्द भएका उद्योग कलकारखाना फेरि खोलेर राख्न चाहन्छौं भनेको छ । हामी पैसा लिएर भन्दा पनि रोजगारीमा जोडिन खोजेको हो । अब यिनीहरुले जबरजस्ती पैसा दिन खोजिरहेका छन् । पैसा पनि दिए त राम्रै हो । तर सदुपयोग हुने गरी दियोस भन्ने हो ।’

विष्टले थप भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वले दिने गरी ल्याएको पैसा होइन यो । हामीले बालसेना बनाएको भनेर मुद्दा हाल्छौं भनेर छुट्याएको पैसा हो । अब हामी न्यायको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गछौं । हामी सर्बोच्च जान्छौं । यदि सर्बोच्चले केही दिएन भने हामी (अन्तर्राट्रिय अदालत) हेग पनि जान्छौं ।’

बिष्टको समूहबाट अलग पूर्व बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष राजन थापाले सरकारले दिने भनेको पैसाको निकासाका लागि काम भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार गृहमन्त्रालय माताहत उनीहरुलाई नै समितिमा राखेर सरकारले प्रति लडाकु दुई लाख दिने गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तर पछिल्लो राजनीतिकले आफूहरुलाई दुखी र आशंकीत बनाएको थापाले बताए ।

पूर्व बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष थापाले अनलाइन पानालाई भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट बहिर्गमित लडाकुको कागजात संकलनको काम भइरहेको छ । हामीले उठाएका एजेण्डाहरु सम्बोधन भएकालाई स्वागत गर्दै गइरहेका छौं अहिले । बाँकी एजेण्डामा लड्दै जाने भन्ने संगठनले प्रष्ट धारणा राखेको कुरा छ । अहिलेको राहतले मात्रै बहिर्गमित लडाकुको समस्या टुंगियो भन्ने रहँदैन । हाम्रो संघर्षका कारण राज्यले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरुलाई स्वागत गर्दै गएका हौं । बाँकी कुराहरुमा हामी लड्दै जाने कुरा छँदैछ ।’

थापाले सरकारले अझै घाइतेहरुको सम्बोधन, हिरासतमा भएकाहरुको निशर्त ढगंले रिहाई, द्वन्द्व पीडितहरुको सम्बोधन, बेपत्ताहरुको सम्बोधनलगायतका शान्ति प्रक्रियाको काम नटुंग्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले बहिर्गमित भनिएका लडाकुहरुलाई अनमिनले प्रमाणित गरी समायोजनमा गएकाले पाए बराबरको प्याकेज सरकारले दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले पटक पटक राहत दिने भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको बताए । यस पटक भने सर्बोच्च अदालतको आदेशका कारण पनि आफूहरुले राहत पाउने केही आश रहेको थापाको भनाइ थियो ।