सांसदहरुको तलब–भत्तामै जान्छ राज्यकोषबाट मासिक १३ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकले थप आर्थिक भार ब्यहोरिरहेको यथार्थ छर्लंग छ । यो यथार्थको विरोध गर्दै संघीयतामाथि नै केही साना राजनीतिक दलहरुले अझै प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनअघि ६०१ सांसदलाई बेहोरेको मुलुकले अहिले ८८४ सांसद पालिरहेको छ । संघीय संसद सचिवालयका पदाधिकारी तथा सदस्य र प्रदेशसभा सचिवालयका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संविधानको धारा १०८ मा संघीय सांसद र १९६ मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकबारे उल्लेख छ ।

संविधानका यी नै धारामा टेकेर संघीय संसद र प्रदेसभाले पदाधिकारी तथा सांसदहरुलाई पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा प्रदान गर्न ऐन निर्माण गरेका छन् । संघ र प्रदेशले बनाएका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार संघ र प्रदेशसभाका सांसदहरुका नाममा राज्यकोषबाट झन्डै १३ करोड रुपैयाँ निकासा हुन्छ ।

संघीय सांसदले एक महिनामै बुझ्छन् झन्डै ६२ करोड रुपैयाँ

सांसदहरुले विभिन्न १३ शीर्षकमा आर्थिक सुविधा लिन्छन् । मासिक तलब, आवास सुविधा, दैनिक भत्तादेखि अथिति सत्कारसम्मका शीर्षकमा संघीय सांसदहरुले आर्थिक सुविधा लिन्छन् ।

उनीहरुले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्मबन्धी ऐनअनुसार मासिक रुपमा पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछन् । यद्यपि पछि सरकारले बजेटमार्फत यसलाई वृद्धि गरेर अहिले मासिक पारिश्रमिकका रुपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत १८ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । आवास सुविधा काठमाडौंमा घर भएका सांसदले भने नपाउने ऐनमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई मर्मत र सम्भार गर्नका लागि खर्च दिइने भनिए छ । तर काठमाडौंमा घर भएकै सांसदले पनि आवास सुविधाबापत रकम लिँदै आएका विषय बाहिरिँदै आएको छ ।

यस्तै भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले मासिक ७५ हजार (महिना भरी सांसद भ्रमणमा नहुन पनि सक्छन्), यातायात खर्चबापत ३० हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधाका लागि तीन हजार रुपैयाँ, बिजुली तथा धाराका लागि दुई हजार रुपैयाँ, विशेष भत्ता एक हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता (प्रति बैठक दिन) एक हजार रुपैयाँ लिन्छन् । ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी र सदस्यलाई संघीय संसदको कुनै सदन वा कुनै समिति वा उपसमिति वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत अनुसूची–१ बमोजिमको रकम दिइनेछ ।’ तर सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी सांसदहरुले अथिति सत्कार शीर्षकमा पनि राज्यकोषबाट खर्च लिन्छन् । प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँका दरले यो खर्च लिन्छन् । यी सबै शीर्षकमा गरेर संघीय सांसदहरुले एक महिनामा कुल एक लाख ९६ हजार ७० रुपैयाँ लिन्छन् ।

यस्तै फर्निचर खर्चबापत एक मुष्ट १५ हजार रुपैयाँ र छुट्टै एक जना स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ । संघीय सांसदहरुलाई (प्रति भ्रमण) १० लाखसम्मको यात्रा बिमा सुविधा पनि छ । अशक्त भएकालाई एक मुष्ट ५० हजार दिइने सांसदहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ भने पदमा बहाल रहेका बेला मृत्यु भएमा परिवारलाई दुई लाख सम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

एक जना संघीय सांसदले महिनामै झन्डै दुई लाख रुपैयाँ बुझ्दा संघ (प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी) मा रहेका कुल ३३४ सांसदले एक महिनामा राज्यकोषबाट ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन्छन् । यद्यपि अहिले प्रतिनिधिसभामा २७४ सदस्य कायम छन् । नेकपा एमालेका निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा छन् ।

प्रदेश सांसदका नाममा जान्छ झन् बढी रकम

संघीय सांसदहरुले भन्दा प्रदेश सांसदहरुका कारण राज्यला थप बढी आर्थिक भार परेको देखिन्छ । सरदरमा संघीय सांसदहरुले प्रतिमहिना ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च्याउँदा सातै प्रदेशका सांसदका नाममा झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ जान्छ ।

कोशीमा ९३, मधेशमा १०७, बागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ गरी प्रदेशमा कुल ५५० सांसद छन् । एक महिनामै उनीहरुले ७५ करोड ८३ लाख ३५ हजार बुझ्छन् । प्रदेश सांसदहरुले मासिक पारिश्रमिक बापत ५४ हजार रुपैयाँ, आवास सुविधाका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ, बिजुली, धारा तथा संञ्चार सुविधा गरी मासिक तीन हजार रुपौया र बैठक भत्ता दिनको ७५० रुपैयाँ लिन्छन् ।

यसैगरी दैनिक भ्रमण भत्ताबापत प्रति दिन दुई हजार रुपैयाँ गरी महिनामा ६० हजार रुपैयाँ (महिना भरी सांसद भ्रमणमा नहुन पनि सक्छन्) र निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि थप एक हजार दुईसय रुपैयाँ लिन्छन् । यी उल्लेखित सबै शीर्षकमा गरी एक जना प्रदेश सांसदले महिनामै १ लाख १९ हजार ७ सय रुपैयाँ लिन्छन् ।

(प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई आधार मानिएका हुँदा प्रदेश सरकारको बजेट र अन्य निर्णयका कारण तथ्यांक तलमाथि हुन सक्छ ।)

के भन्छ संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा ?

संविधान निर्माणकै चरणदेखि संघीयताको चर्को विरोध गर्दै आएको पार्टी हो– राष्ट्रिय जनमोर्चा । यो पार्टीले आर्थिक रुपमा बोझिलो हुने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

जनमोर्चा अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसा सदस्य चित्रबहादुर केसी अझै संघीयता देशले धान्न नसक्ने भन्दै खारेजीकै पक्षमा छन् । ‘संविधान बनाउँदाकै बखत हामीले यो आर्थिक रुपले नेपालले धान्नै सक्दैन भनेर हामी एक्लैले भनेकै थियौं । तर अहिले सबैलाई यो कुरा महसुस भाछ’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिक संस्कार र इमानको अभावका कारण पनि यसले थप देशलाई आर्थिक भार थपेको सांसद केसीको तर्क छ । ‘राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, इमानजमान कुनै नेतासँगै छैन । जनताको समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थ तीनै तहका सरकारहरुमा देखिन्छ’, उनले भने ।

सांसदहरुको सेवासुविधा कटौती गर्दा देशलाई आर्थिक भार कम हुन सक्ने भएपनि त्यसमा कोही सांसद नमान्ने उनले बताए । अब यसको एउटै उपाय प्रदेश खारेज रहेको सांसद केसी बताउँछन् । ‘यसको एउटै उपाय भनेको प्रदेश खारेज गर्ने हो । कामभन्दा बढी खर्च गराउने निकाय राखेर देशलाई थप भार हुने मात्रै हो’, उनले भने, ‘केन्द्र र स्थानीय तह राख्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई प्रदेशमा हुने सबै बजेट र अधिकार दिनुपर्छ ।’

#संसादहरुकाे_तलबभत्ता