शीतल निवासमा अड्किएकाे नागरिकता विधेयक : संविधान मौन, अबकाे ‘ब्रेक थ्रु’ के ?

काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानविपरीत निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘होल्ड’ भएको नागरिकता विधेयकबारे अहिले बहस जारी छ । संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाइएको (अर्थ विधेयकबाहेकका) विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन् ।

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहमतिकै बाबजुद सत्तारुढ (कांग्रेस–माओवादीलगायत) दलले नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । ६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १३ साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि १५ साउन २०७९ मा पठाइएको थियो । तर २९ साउनमा विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइन् । दोस्रो पटक २० भदौमा पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसविपरीत उनले प्रमाणीकरण नगरी नागरिकता विधेयक अड्काइन् ।

यसबीचमा आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ जनादेश अनुसारको प्रतिनिधिसभा छ । निवर्तमा राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेकी छन् भने देशले नयाँ राष्ट्रपति पनि पाइसकेको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले उही पूरानै विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेपछि यो बहसको विषय बनेको हो । शनिबार (२३ वैशाख) बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा कानुनविद्हरुले नयाँ राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएपछि यसबारे तर्क–वितर्क भइरहेका छन् ।

संविधान र कानुनविद्हरु विभाजित, आ–आफ्नै तर्क

खासगरी संविधाविपरीत ‘होल्ड’ गरिएको उक्त नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्नेतर्फ आमचासो छ । राष्ट्रपतिलाई संरक्षक मानेको संविधान शीतलनिवासमै अड्काइएकाे नागरिकता विधेयकको अबको ‘ब्रेक थ्रु’बारे मौन छ । संवैधानिक अस्पष्टताकाबीच संविधानविद् र कानुनविद्हरूको मत विभाजित छ । उनीहरुकाे आ-आफ्नै तर्क छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको बताउँछन् । ‘यो विधेयक पहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष दुई पटक पेश भइसक्या हो । तर उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन’, उनले अनलाइपनासँग भने, ‘यसरी एउटा कार्यकालको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिन्छ । दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपतिले त्यसलाई आफूखुशी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

विधेयकको सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार संसदसँग हुने भएकाले पूरानो संसदले पठाएको विधेयक अहिलेको नयाँ जनादेशलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढाउन नमिल्ने संविधानविद् डा. आचार्यको तर्क छ । ‘विधेयकको सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार संसदसँग हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो विधेयक त्यत्तिबेलाको संसदले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो । अहिले नयाँ जनादेश आएको छ । त्यसैले यो नयाँ जनादेशलाई मत्लब नगरेर राष्ट्रपतिले पूरानैलाई प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा असंवैधानिक र संसदको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न गर्‍या जस्तो हुन्छ ।’

यही विधेयक ल्याउन अब नयाँ जनादेशअनुसारको संसदले प्रक्रिया पुर्‍याएर फेरि पेश गर्नुपर्ने डा. आचार्यको तर्क छ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको धारणा संविधानविद् डा. आचार्यको तर्कसँग मिल्दो छ । विधेयकमा नयाँ जनादेशअनुसारको संसदले धारणा नराखी प्रमाणीकरण गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

‘नयाँ जनादेश लिएर आएपछि त्यस (नागरिकता विधेयक)मा नयाँ संसद र सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्‍यो नि !’, उनले अनलाइपनासँग भने, ‘१५ दिनको समयसीमा पनि कटेको, नयाँ संसद पनि आको तर सांसदहरुले आफ्नो विचार त्यसमा राख्न नपाको हुनाले यो प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन ।’ व्यक्ति फेरिँदैमा राष्ट्रपति नयाँ र पूरानो नहुने भट्टराईले बताए ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको धारणा फरक छ । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी सम्पूर्ण दोष निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई जाने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘भिटो पावर’ प्रयोग गर्न दिएको छैन । दुई–दुई पटक संसदबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निवर्तमान राष्ट्रपतिले उल्लघंन गरेर होल्ड गर्नुभयो’, अनलाइनपानासँग उनले भने, ‘अब संसदमा फिर्ता हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन । निष्क्रिय भएको पनि मानिँदैन । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा नै संविधानसम्मत हुन्छ ।’

‘कन्टेन्ट’को विषयमा भने यो विधेयक संविधानसँग बाझिएको संविधानविद् डा. ज्ञवालीले बताए । तर यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजालसले हेर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘यो प्रमाणीकरण भई ऐन बनेर आयो भने संविधानसँग बाझिन्छ’, उनले भने, ‘यसले नेपालका छोरी र बुहारीमा विभेद गरेको छ । जस्तोः इन्डियामा जाँदा नेपाली छोरीहरुले ७ वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकता पाउन । यहाँ चाहिँ विदेशी मुलुकका बुहारीहरुले तत्कालै नागरिकता पाउने भए । जसकाण यसमा असमान्ता त छ ।’

तर यलाई संवैधानिक इजलासले संविधानअनुकूल गराउने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘ऐन बेनर आउँदा संविधानसँग बाझियो भने संवैधानिक इजलासले संविधानअनुकूल गराइदिन्छ’, उनले भने, ‘तर अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा उपयुक्त होला ।’

निवर्तमान राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक रोकिएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले यसबारे अब स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ । ‘हिजोका दिनमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार थिएन’, उनले भने, ‘तर उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेपछि अहिलेको राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ ।’

संविधानमा अब के गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको भन्दै नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा नयाँ पद्धति स्थापित गर्न सकिने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सुझाए । ‘नागरिकता विधेयकको अहिलेको अवस्थाबारे संविधान मौन छ । अब के हुने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्टता नभइसकेपछि नयाँ पद्धति र परम्पराहरु स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ त्यसका लागि राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्ने वा सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्न सक्ने उनले बताए ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा लाखाैं नेपाली अनागरिक भएर बस्नु नपर्ने र सबैले न्याय पाउने सत्तासीन दलहरुकाे तर्क छ भने एमालेले मुलुक फिजिकरणतर्फ जाने चेतावनीसहित फरक मत राख्दै आएकाे छ ।

विधेयकमा २०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइने, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रावधान छ । यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, गैरआवाासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायत प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।