काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहने एक न एक घटना घटिरहन्छन् । त्यसता घटनाहरुलाई आमनागरिकले ‘…प्रकरण वा …काण्ड’को संज्ञा दिन्छन् । विभिन्न सयमा बाहिरिएर चर्चा पाएका तर निष्कर्षमा नपुगेका/नपुर्याइएका यस्ता दर्जनौं प्रकरण अथवा काण्ड हामीले झेल्दै आएका छौं । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासम्म चासोको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चाको केन्द्रमा छ ।
यसअघि यस्तै तहल्का पिटेका अनेकौं प्रकरणमध्येको एक ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण’ हो, जुन निष्कर्षमा पुग्न नपाई सेलायो । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री एवं बाहालवाला मन्त्री र सचिवहरुसमेत मुछिएका वाइडबडी प्रकरण अहिले पनि रहस्यकै विषय बनाइएको छ । त्यसो त यो छानबिन र अनुसन्धान नै नभएको प्रकरण भने होइन । तर ‘लहरोसँगै पहरो’ पनि खस्ने भएपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिइएन भन्दा दुई मत नहोला ।
के हो त वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण ?
‘नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारले आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा हवाइ सेवालाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन भन्दै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी ५ वर्षभित्रमा आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ वटा जहाज सञ्चालनमा ल्याउने’, भन्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।
त्यसपछि पहिलो र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य नगरी सोझै विमान किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । त्यसका लागि २५ चैत २०७३ मा वायुसेवा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग सम्झौता गर्यो । निगमका तत्कालनी महाप्रबन्धक सुगरत्न कंसाकार र विक्रेता कम्पनी एएआरबीच एक वर्षभित्रमा कम्तिमा दुईवटा ए ३३०–२०० वाइडबडी एयरबस नेपाल आइपुग्ने भनि सम्झौता भयो । दुई ठूला जहाजको मूल्य करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पर्ने निगमले बताएको थियो ।
सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइवटै जहाज १४ असार २०७५ मा नेपाल ल्याइएको थियो भने दोस्रो वाइडबडी जहाज १० साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका जहाज खरिदको क्रममा भएको आर्थिक अपारदर्शीता, जहाजको भारवहन क्षमतामा गढबडी र निगमको आलटाललगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि यो विषय अघि आएको थियो ।
त्यसपछि ७ मंसिर २०७५ मा बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैकमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रराणलाई लिएर सांसदहरुबीच चर्काचर्की भयो । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार र समिति सदस्य भीम रावलबीच सवालजवाफका क्रममा चर्काचर्की भएको थियो । वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ देखिएपछि लेखा समितिले त्यसको छानबिनका लागि उपसमिति बनायो ।
२६ मंसिर २०७५ मा कांग्रेसका राजन केसीको संयजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन उपसमितिमा सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा उपसमिति सदस्य थिए ।
यो उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको गठरसहितको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको विवरण सार्वजनिक गरेको भएपनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्बभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको भएको ठहर गरिएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा जहाज खरिद गर्दा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद् सदस्यको समेत सहकार्य रहेको, नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ उपदफा १ (क) अनुसार विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ कै १ (ख) अनुसार खरिद गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो ।
विमान खरिद गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पाइने भएपनि मिलेमतोमा ५५ प्रतिशत मात्रै छुट लिएको र यसबाट २ अर्ब ३८ करोड हिनामिना भएको, सम्झौतामा २ सय ४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने भने पनि जहाज ल्याउँदा २ सय ३० टन मात्र भएको, जसबाट एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको समितिले ठहर गरेको थियो ।
खरिद सम्झौतामा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने प्रावधान राख्दै थप ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको, निगमले खरिद सम्झौता गरेपछि कम्पनीलाई वैना शुल्क पठाउँदा बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिएर १० करोड रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना भएको उससमितिले ठहर गरेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि नै भएको थियो अविश्वास
उपसमितिले झन्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री, वहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु, निगमका महाप्रबन्धक र अन्यसहित ३८ उच्च भीआईपीको संलग्नता वाइडबडी खरिद प्रकरणमा रहेको र कारबाही गर्न उपसमितिको प्रतिवेदनले भनेको थियो ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा ५ सचिवसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालनी सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालनी सचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्व पर्यटन सचिव तथा वायुसेवा निगम सञ्चालन समितिका पूर्व अध्यक्ष महेश्वर न्यौपाने र अवकाशप्राप्त पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसमेतलाई दोषी करार गरिएको थियो । तर पछि निर्दोष रहेको भन्दै राईको नाम भने हटाइएको थियो ।
यी भीआईपीहरु नै कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने ठहरसहितको उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले पछि अर्को समिति बनायो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा १९ पुस, २०७५ मा तीन सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्यो ।
संविधान अनुसार रहेका संसदीय समितिले कुनै पनि विषयमा छानिबन गर्न पाउँछन् । तर त्यसैमाथि अविश्वास गर्दै सरकारले छुट्टै समिति बनाएपछि उक्त कदमले सरकार सिंगो संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्न खोजेको भनेर आलोचना पनि भयो । आलोचित हुँदै सरकारले बनाएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि सेलायो मुद्दा, अन्य आरोपितलाई पनि हाइसञ्चो
निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनले औँल्याएपछि तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलमासमेत खैलाबैला मच्चियो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी (अहिले स्वर्गिय भइसकेका) सहित पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने औँल्याइएपछि राजनीतिक दल र नेताहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो ।
बैना दिने तत्कालिन मन्त्री तथा कांग्रेस नेता जीतेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिए बापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अन्तिम किस्ता दिएबापत त्यसबेलाका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने संसदीय उपसमितिको ठहर थियो । तर १५ फागुन, २०७५ मा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर अधिकारीको निधन भयो । मन्त्री अधिकारीको निधनसँगै वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण सेलाउन पुग्यो ।
यसबाट ‘ठूला माछा’ भनेर चित्रित गरिने आरोपितहरुदेखि सबैलाई हाइसञ्चो भएको छ । नागरिकस्तरबाट बेलाबखत यसबारे प्रश्न उठे पनि जवाफ भने अहिलेसम्म अधुरै छ । बरु पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्व. अधिकारीको राम्रै बचाउ गरे । स्व. अधिकारीलगायतलाई दोषी देखाउँदै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको ८ घण्टा नबित्दै ओलीले भनेका थिए– ‘उपसमिति नै सर्वैसर्वा हुँदैन ।’ उनले स्व. अधिकारीको संलग्नता नरहेको बरु बद्नाम गर्न नियोजित रुपमा उनको नाम मुछिएको बताएका थिए ।
वाइडबडी प्रकरण छानिबनमा अख्तियारकै आलटाल !
वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अघिल्लो कार्यकालको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न २३ पुस, २०७५ मा निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले त्यहीबेला अनुसन्धान सुरु भएको बताएका थिए । घिमिरेको अनिवार्य अवकासपछि अख्तियार प्रमुख बनेका प्रेमकुमार राईले पनि यसलाई अघि बढाउने आँट गरेका छैनन्, जसकारण अहिलेसम्म पनि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
वर्षौं बितिसक्दा पनि अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल नै गरिरहेको छ । वाइडबडी प्रकरणबारे जानकारी दिनसमेत अख्तियारले कञ्जुस्याईं गर्छ । ‘वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारको छानबिन प्रक्रिया कहाँ रोकियो ? यो मुद्दामा अख्तियार के गर्दैछ ?’ भन्ने जिज्ञासामा अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहाल ‘आफू बाहिर’ रहेको भन्दै पन्छिए । उनले सूचना अधिकारीसँग बुझ्न भने ।
त्यसपछि सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियासँग बुझ्दा उनले संचारमाध्यमलाई यसबारे जानकारी नै दिन नमिल्ने बताए । ‘हामीले सम्बन्धित सरोकारवालालाई मात्र जानकारी दिन्छौं । हामीले जत्ति पनि सूचना दिन्छौं सरोकारवाला व्यक्तिलाई मात्र दिने हो’, उनले भने, ‘उजुरी हाल्नेलाई हो भने हामीले के कारबाही भयो भनेर निवेदन आएपछि जानकारी गराउँछौं । अन्यलाई दिन मिल्दैन ।’
वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई लिएर विवेकशी साझा पार्टीलगायत केहीले अख्तियारमा उजुरी हालेका थिए । आधा दशक बितिसक्दा पनि ती सबै मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामै छन् ।
विवेकशी साझाका संचार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुखसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियार अख्तियार साना माछामै अल्मलिँदा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामीले त्यसलाई खबरदारी गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह त गर्यौं । अब यसलाई अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने र बैठान गर्ने काम अख्तियारको हो’, उनले भने, ‘तर अख्तियार सानो माछामा अल्मलिरहेको छ ।’
प्रवक्ता परियारले अख्तियारको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाए । आफूहरुले अख्तियारको स्वायत्तता र स्वच्छतामा जोड दिएको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘अख्तियारलाई स्वायत्तता, स्वच्छता र राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर हामीले गुलावकै फूल लिएर गएका हौं । अख्तियार चाहिँ कतव्र्यलाई नभुली प्रभावकारी र सशक्त ढंगले अघि बढ्न सके राम्रो हो’, उनले भने, ‘तर स्वयं अख्तियार नै नजागेर राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको मुख ताक्न थाल्यो भने यो कसरी स्वायत्त र संवैधानिक भयो ?’
प्रवक्ता परियारले अख्तियार साना भ्रष्टाचारीलाई मात्र नभई वाइडबडी जस्ता अनेक प्रकरणलाई पनि छानिबन गरेर टुंगोमा पु¥याउन सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘अख्तियार आफै प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । अख्तियार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कुनै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न लाग्नुपर्छ ।’
ठूला प्रकरण सामसुम पार्न दलहरुको मतैक्यता !
निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा मुछिएका तीन जना फरक–फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेका थिए । बाइडबडीको प्रकृया सुरु गर्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव थिए । उनी त्यसबेला विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका नेता थिए । २०७४ मा गच्छदार नेतृत्वको फोरम कांग्रेसमा समाहित भएपछि उनी कांग्रेसकै नेता हुन पुगे । देवपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । हाल शाही र देव एउटै पार्टीमा भए पनि मन्त्री बनेका बेला उनीहरूको पार्टी र सिद्धान्त फरक फरक नै थियो । त्यस्तै स्व. रवीन्द्र अधिकारी तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री बनेका थिए ।
ठूला राजनीनितक दलकै शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरु वाइडबडी प्रकरमा तानिएपछि मुद्दा नै कमजोर बनाइने होइन भन्ने आमसर्वसाधारणमा चिन्ता थियो । अन्ततः यो उसैगरी सेलायो । अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि विगतका यस्तै धेरै काण्डहरु जसरी सामसुम नपारियोस् भन्दै आमसर्वसाधारणले खबरदारी गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया