काठमाडौं । बिहीबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले पूँजी बजारको ठूलठूला सेटिङ भत्काउन शुरु गरेको र कतिपय निगरानीमा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्ति खासमा को प्रति लक्षित हो, त्यो भने एकीन नभए पनि कतै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालप्रति लक्षित त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएकाे छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत बैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतले शुरुमा रोकर खुल्ला गरेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न आदेश जारी गर्योे ।
यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति कतै पूँजीबजारका अध्यक्ष रमेश हमालप्रति लक्षित त होइन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । यदी रमेश हमालप्रति लक्षित हो भने पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया खासमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल, देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र व्यापारी दिपक भट्टको ‘इन्ट्रेस्ट’मा हमालले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्सको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सुइँको नै पाएका हुन् भने पनि के उनी कारबाही गर्न जरोसम्म पुग्न सक्लान् त ? जबकी यो प्रकृयामा उनकी पुत्री समेत सामेल छिन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रोपोगाण्डाका लागि हो’
प्रधानमन्त्रीले संसदमा पूँजीबजार सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति कर्मकाण्डी र प्रोपोगाण्डा फैलाउने हिसाबले आएको शेयर लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । शेयर लगानीकर्ता मुक्ती अर्याल भन्छन्, ‘यो संसदमा भन्नका लागि भनिएको हो, पूँजीबजारमा भइरहेका गडबडी र अनियमितताको जरोमा उहाँ पुग्नै सक्नुहुन्न । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको सम्भावित चलखेललाई मध्यनजर गर्दै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हुनसक्छ । केही समय लाग्छ, भुटानी शरणार्थी मामिला मत्थर भएपछि पूनः नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज उहाँले नै ल्याउनुहुन्छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लगानीकर्तासँग भएको सहमतिको ठाडो उल्लंघन गरेको छ’
निकै संवेदनशील मानिने पूँजी बजारका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले जथाभावी बोल्दा बजार प्रभावित बन्ने अर्का लगानीकर्ता बताउँछन् । लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्डबीच भएको १९ बुँदे सहमतिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तीहरुले पूँजी बजारका बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन नपाउने उल्लेख छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लगानीकर्तासँग भएको सहमतिको ठाडो उल्लंघन गरेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ ।लगानीकर्ता तिलक कोइराला भन्छन्, ‘नेपालका नेताहरु अहिल्यै बोल्छन्, एकछिनमा बोलेकै छैन भन्न पछि पर्दैनन् । त्यसैले लगानीकर्तालाई भड्काउने यस्ता अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आउनपर्छ तर चलखेलरहित र पारदर्शी ढंगले।’
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने र ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा पूँजी बजारका लगानीकर्ता एवं सरोकारवालाहरु नै यतिखेर दुई धारमा विभाजित भएको अवस्था छ । एकखालेले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक छ भन्ने गरेका छन् भने अर्कोथरीले यो सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि आएको र आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय लगानीकर्ताहरु पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउनुपर्नेमा बल गरिरहेका छन् । बुधबार मात्रै सेयर बजारमा आबद्ध करिब ५७ लाख लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने काममा ढिलाई गर्न नहुने मूख्य माग राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : कार्यकारी नियुक्तिदेखि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने हुन सक्ने’
यता पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग आफूहरुले पूँजी बजार सुधारको माग गर्दै बुधबार भेट गरेको र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स छिटोभन्दा छिटो ल्याउन माग गरेको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिउत्तरमा केही समयका लागि मात्र नयाँ स्टक ल्याउने कुरा रोकिएको र केही समयपछि ल्याइने जवाफ दिनुभएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री हामीसँगको कुराकानीमा एकदमै सकारात्मक हुनुभयो । संसदमा उहाँले आज जसरी बोल्नुभयो त्यसलाई विभिन्न हिसाबले हेर्न सकिन्छ, पूँजी बजारमा कति धेरै सेटिङ हुन्छन्, कार्यकारी नियुक्तिदेखि इन्साइडर ट्रेडिङसम्मका कुरा सुधार्छु भन्नुभएको पनि हुनसक्छ ।’
गत भदौ २१ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ लाई संशोधन गर्दै ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै नियमावली संशोधन गरेसँगै निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको थियो । धितोपत्र कारोबारमा नेप्सेको एकाधिकार भएकाले यसले प्रणालीलाई विस्तार गर्न नसकेको कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपरेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल दाबी गरिरहेका छन् ।
यसो हेर्दा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउन व्यापारिक घरानादेखि सत्तासिन नेताहरु र तिनका आफन्त तातेको देख्दा यो प्रक्रियामा चलखेल रहेको बुझिन्छ । यसैबीच नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्सको विषयमा निकै टिकाटिप्पणी ओइरिरह्यो । अन्ततः सर्बोच्च अदालतमा रिट पर्यो । अदालतले रोक्ने आदेश दियो पनि । तर पछि अदालतले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज प्रक्रिया रोक्न मनासिव नभएको भन्दै खुल्ला गरिदिएको थियो । यद्यपी गत बैशाख २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले हाललाई यो प्रकृया रोक्का गरेको छ ।
किन रोकियो त्यतिखेर पूँजीबजारलाई सुदृढ र स्वस्थ बनाउने भन्दैे ल्याइन खोजिएको नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज लाइसेन्स प्रकृया ? जबकी प्रधानमन्त्रीकै भाषामा केही समयपछि ल्याउने नै प्रतिवद्वता जायर भएकाे छ । प्रधानमन्त्रीको पूँजी बजार सम्बन्धमा देखिएको दोधारे प्रवृत्तिले पूँजी बजार सुधारको परिकल्पना कसरी गर्न सकिएला ? यो उनै प्रचण्ड जानुन् ।
प्रतिक्रिया