सांसदहरुलाई ढाँटेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३ महिना कैद हुनुपर्ने दाबीसहित संसद्‌ सचिवालयमा उजुरी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोस्टमबाट संसदलाई ढाँटेर संसदप्रति अवहेलना गरेकाले ३ महिना कैद हुनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरुसँगको प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिँदा टिकापुर घटना छानबिन गर्न गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे गलत जवाफ दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

सांसदहरु शिशिर खनाल र गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण टीकापुरलगायत तराई–मधेसमा भएका घटनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको दाबी गरेका थिए ।

उनको उक्त दाबी सही नभएको भन्दै नेपालले उजुरी गरेका हुन् । अधिवक्ता नेपालले अनलाइन पानासँगकाे कुराकानीमा भने, ‘पहिलाे सरकारले गरेकाे भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउनुहुन्न । सरकार अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हाे । सरकारकाे मुख्य सचिवले व्यक्तिगत रुपमा गरेकाे हाेइन । त्यसकारण याे सरकारले गरेकाे हाे । अर्काे कुरा म सार्वजिक गर्न चाहन्छु तर अदालतले दिएन हाेइन । प्रधानमन्त्रीले चाहने हाे भने सर्वाेच्चमा भएकाे मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ । याे फिर्ता लिएर सार्वजनिक गरे भयाे नि त । चाहना त रैन छ, फिर्ता लिने । तथ्य नै ढाँट्नु भयाे नि उहाँहरुले । सरकारलाई अहिलेसम्म प्रतिबेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेर सर्बाेच्चले भनेकाे छैन । सर्बाेच्चले ३० दिन भित्र टुंगाे लगाउ भनेकाे हाे । टुंगाे लागेन । यत्ति भनिसकेपछि तथ्य नै फरक भयाे ।’

के भएको थियो ?

नयाँ संविधान जारी हुनु अघि र संविधान जारी भएपश्चात तराईका विभिन्न ठाँउमा मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य दलहरुले नेपाल सरकारसँग विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको लागि भन्दै २०७४ साल मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले अध्ययन र छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

प्रतिनिधि सभामा जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद शिशिर खनालले सरकारले लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? गर्छ भने कहिलेसम्म गर्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रुपमा, कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो आयोग ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

के भनेको थियो सूचना आयोगबाट ?

प्रधानमन्त्रीले सूचना आयोगले उक्त विषयमा मुद्दा दिएको र सर्वोच्च अदालतले उक्त विषय सार्वजनिक नगर्नु भनेको बताएका थिए । तर राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ को पृष्ठ १३, बूँदा नम्बर ४।१।४ मा ‘प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय रहेको र यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भन्दा सार्वजनिक गर्दा वा चासो राख्ने नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदा पारदर्शी कायम हुने र कुनै घटनाका सम्बन्धमा छानबिन भएका विषय सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने’ उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘तसर्थ, सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा –३० को खण्ड –क, अनुसार तपसिलको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा मिति २०७८।११।०५ मा आदेश जारी गरेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले जान्दा जान्दै सांसदहरुलाई ढाँटेको भन्दै संविधानको धारा १०३ अनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । उजुरी अधिवक्ता नेपालसहितकाे टिमले दिएकाे हाे ।